२ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने राजपाको प्रस्ताव अस्वीकृत

२८ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ दल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) वीचको बैठक विना निश्कर्ष सकिएको छ । सुरुमा असार १४ को चुनाव सार्न माग गर्दै आएको राजपाले २ नम्बर प्रदेशको मात्रै भए पनि चुनाव सार्न माग गरेकोमा सत्तारुढ दलहरुले सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् ।राजपालाई सहमतिमा लिएर चुनावमा जाने प्रयासमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा आइतबार राजपासँग सत्तारुढ दलका नेताले छलफल गरेका थिए ।‘राजपाका नेताहरुले असार १४ को चुनाव सार्न प्रस्ताव गर्नुभयो, हामीले नमानेपछि २ नम्बर प्रदेशको मात्रै भए पनि सारौं भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी सत्तापक्षका एक नेताले भने, ‘हामीले त्यो प्रस्ताव पनि अस्वीकार गर्‍यौं र बैठक विना निश्कर्ष टुंगिएको छ ।’

Read more: २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने राजपाको प्रस्ताव अस्वीकृत

राजमार्गको जंगल क्षेत्रमा सघन गस्ती

जलेश्वर, २२ असोज । दशैमा यात्रु सुविधालाई लक्षित गरि प्रहरीले राजमार्ग क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा परिचालन गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोतरीका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक जनक भटराईका अनुसार हुदै पूर्वपश्चिम राजमार्ग र जिल्लाका भित्रि सडर्कमा सुरक्षाको छुट्टाछुट्टै ब्यवस्था मिलाइएको दावी गरेको हो । पूर्वपश्चिम राजमार्गकोे महोत्तरी खण्डमा करिव १७ किमि घना जंगल पर्छ ।

Read more: राजमार्गको जंगल क्षेत्रमा सघन गस्ती

ओली सरकार ढाल्ने प्लान ‘ए’ ले काम गर्न नसकेपनि यस्तो छ देउवाको ‘सुपर प्लान बी फर्मूला’

05022016071948Sherbahadur--Dewa-02-1000x0

काठमाडौं,बैशाख ३१ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने शेरबहादुर देउवाको प्लान ए ले काम गर्न नसकेपनि सुपर प्लान बीको तयारी भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम अगाडि नै सरकार ढाल्ने योजना अगाडि सारेर एमाओवादीसँग छलफलमा सहभागी भएका काँग्रेस नेताहरुले सो प्लान असफल भएपनि आफूहरुसँग सुपर प्लान बी रहेको भन्दै त्यसको संकेत दिन थालेका छन् ।

Read more: ओली सरकार ढाल्ने प्लान ‘ए’ ले काम गर्न नसकेपनि यस्तो छ देउवाको ‘सुपर प्लान बी फर्मूला’

एमाले एमाओवादी फेरि खटपट

oli

काठमाडौं,असार १९ । एमाले–माओवादी केन्द्रको सत्तागठबन्धनमा फेरि खटपट सुरु भएको छ । दुई दलबीच भएका सहमति कार्यान्वयनमा एमालेले अनिच्छा देखाएको आरोप माओवादीको छ। यसअघि झन्डै भत्किसकेको दुई दलको गठबन्धन वैशाख तेस्रो साता भएको सहमतिपछि जोगिएको थियो । सरकार गठनका क्रममा दुई दलबीच आठबुँदे र वैशाखमा नौबुँदे लिखित सहमति भएको थियो।

बजेट पारित भएसँगै माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तीनबुँदे भद्र सहमतिसमेत भएको थियो। एमालेले यी सहमति कार्यान्वयन गर्न नचाहेको माओवादी केन्द्रको शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकको निष्कर्ष छ । सरकारको विकल्पबारे खुला हुने निर्णय पनि उसले गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन्।

‘एमालेसँगको नौबुँदे सहमति लागू भएन, प्रधानमन्त्री उदासीन देखिनुभयो । केही कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएजस्तो देखिए पनि मूल स्पिरिटमा काम भएन,’ माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले भने, ‘इमानदारीपूर्वक काम नभएपछि हामी सरकारका विषयमा आजबाट थप छलफल गर्न खुला भएर आएका हौँ ।’ सरकार परिवर्तनका विषयमा अन्य दलसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मा दिएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् ।

स्वावलम्बी बन्दै मुक्त कमलरी

काठमाडौँ, १२ चैत । साहुको ऋण तिर्न नसकेपछि सात वर्षको उमेरदेखि नै तुलसा चौधरीलाई बाबुआमाले कमलरी राखिदिए । परिवारको ऋणको भार कम गर्न बिनापारिश्रमिक पाँच वर्षसम्म कमलरी बस्नुभएकी बाँकेकी तुलसा अहिले भने मुक्त भएर राजधानीमा आफ्नै व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ । बीस वर्षीया तुलसाले भन्नुभयो – “म सानै थिएँ, बिहान चार बजेदेखि राति ११ बजेसम्म भोकभोकै साहुको घरमा सबै काम गर्नुपथ्र्याे । त्यो कमलरी बस्दाको दिन सम्झिँदा डर लागेर आउँछ । अहिले त धेरै राम्रो छ ।” बाँकेकै नीरा थारु कमलरी मुक्त भएपछि सिलाइको काम सिकेर अहिले सामाखुसीमा तयारी पोसाक सिलाएर मासिक रु १२ हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्नुहुन्छ । “कमलरी बस्दा न सुत्ने ठेगान न खाने ठेगान, साह्रै दुःख थियो, घरमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि हामी छ दिदीबहिनीलाई नै बाआमाले कमलरी राखिदिनुभएको थियो, ” नीराले सुनाउनुभयो । उमेर १९ वर्ष भएर मात्र हो नत्र छ दिदीबहिनीमध्ये काइली नीरालाई अहिले पनि पढ्ने धोको छ । कञ्चनपुरकी पवित्रा चौधरी कमलरी मुक्त भएपछि अहिले राजधानीमा प्राविधिक विषय पढ्दै हुनुहुन्छ । तीन वर्ष कमलरी बस्नुभएकी पवित्राले यसै क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राख्नुभएको छ । कमलरी मुक्त भएपछि यसरी जीवन बदल्ने तुलसा, नीरा र पवित्रा प्रतिनिधि मात्र हुन् । आफ्नो अध्ययन सकेर विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय छन् धेरै मुक्त कमलरी । लामो समय कमलरी बसेकी कैलालीकी रेणु चौधरी अहिले दाङमा अनमीको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसैगरी, सिएमए पढाइ सकेर गढवास्थित राप्ती पोलिक्लिनिकमा जागिरे हुनुभएको छ मुक्त कमलरी पुष्पा चौधरी । धेरै मुक्त कमलरी अध्ययनकै क्रममा छन् भने कतिपय व्यापार व्यवसायमा संलग्न छन् । खास गरी पश्चिम तराईका थारु समुदायले साहुको ऋण तिर्न नसकी थोरै ज्याला वा विना ज्याला आफ्ना किशोरी छोरीलाई अर्काको घरमा काम गर्न राख्नु ‘कमलरी’ हो । मुक्त कमलरीका लागि शिक्षा निर्देशिका २०६८, मा कमलरी भन्नाले कुप्रथा, कुसंस्कार, कुरीति वा आर्थिक समस्याका कारण साहुको ऋण वा सो को ब्याज तिर्नका लागि अर्काको घरमा काम गर्न लगाइएका थारु समुदायका बालिका वा किशोरी भन्ने बुझ्नुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । साहुको जग्गा अधिया गरेबापत थारु समुदायका बालिकालाई त्यही साहुको घरमा काम गर्न लगाउने प्रथा पनि कमलरी हो भन्नुहुन्छ पूर्व सांसद शान्ता चौधरी । बाल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था नेपाल युथ फाउन्डेसनको अगुवाइमा २०५६ माघदेखि कमलरी प्रथाविरुद्ध अभियान सुरू गरिएको थियो । मुक्त कमलरी सङ्गठित भएको फलस्वरुप २०६५ सालमा दाङ जिल्लामा कमलरी मुक्तिका लागि साझा मञ्च गठन भयो । फाउन्डेसनको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर गरी १३ हजार २६ कमलरीमध्ये १२ हजार ७०२ मुक्त वा उद्धार भइसकेका छन् । अब करिब ३२४ जनाको मात्र उद्धार हुन बाँकी छ । उद्धारपछि मुक्त भएकामध्ये पाँच हजार ३५६ जना विभिन्न तहमा अध्ययनरत छन् । थारु समुदायको महान् पर्व माघीका अवसरमा कमलरी पठाउने र अर्को वर्ष साहु फेर्ने (अर्को साहुकोमा पठाउने) चलन थियो । यसरी साहु फेर्ने काम माघी पर्वका दिन गरिन्थ्यो । त्यसैले पनि थारु समुदाय माघी पर्वलाई कमलरी फेर्ने (नवीकरण) गर्ने पर्वका रूपमा पनि लिन्छन् । कमलरीको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ÷संस्था र सरकारको संयुक्त प्रयासमा कमलरी मुक्त हुन सकेको तर्क गर्नुहुन्छ मुक्त कमलरी विकास मञ्च बाँकेकी अध्यक्ष दिलकुमारी चौधरी । मुक्त कमलरीको लामो सङ्घर्षपछि सरकारले २०७० असार १३ गते देशलाई नै कमलरी मुक्त घोषणा गरिदियो तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन । सरकारले मुक्त कमलरीको लागि बजेटको व्यवस्था गर्दै आएको छ तर त्यस्ता बजेट प्रत्येक वर्ष फ्रिज भएर जाने गरेका छन् । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद काफ्लेले मुक्त कमलरीका लागि भनेर आफ्नो मन्त्रालयमा आउने बजेट अहिलेसम्म फ्रिज नभएको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार बाँके, बर्दिया र दाङलगायतका जिल्लामा मुक्त कमलरीका लागि मन्त्रालयले विभिन्न आयमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । मुक्त कमलरीका लागि महिला मन्त्रालयमा मात्र हैन भूमि सुधार र अन्य मन्त्रालयमा समेत बजेट व्यवस्था गरिएको हुन्छ । पछिल्लो पटक २०६९ चैत १४ गते दाङको लालमटिया–८ की १२ वर्षीया सिर्जना चौधरीको कमलरी बसेको अवस्थामा आगो लागेर मृत्यु भएपछि मुक्त कमलरीले राजधानीमा केही दिन आन्दोलन गरेका थिए । सोही आन्दोलनपछि सरकार र मुक्त कमलरीबीच भएको १० बुँदे सहमति र त्योभन्दा अघि सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग मुक्त कमलरीले गर्दै आएका छन् । कैलाली चौमाला–८ की मुक्त कमैया २० वर्षीया मेघी चौधरीको २०६८ भदौ १ गते शरीरमा आगो लागेर मृत्यु भएको घटना पनि स्मरणयोग्य छ । यसरी आगो लागेर वा झुन्डिएको अवस्थामा धेरै कमलरीको मृत्यु हुने गरेको छ । कतिपय घटना बाहिर आएको छन् त कतिपय घटना भित्रभित्रै दबाइएका छन् । कतिपय कमलरी यौन शोषणमा समेत परेका छन् जुुन बाहिर आउँदैन । कमलरी राख्नेमाथि कारबाही हुने कानुन छ तर कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ मा नेपालभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बालबालिका ओसारपसार गर्नेलाई १० देखि १२ वर्षसम्मको कैद र रु एक लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ र कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन २०५७ लाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि कमलरी प्रथा धेरै हदसम्म रोकिन सक्छ । सर्वोच्च अदालतले २०६३ भदौ २५ गते नेपाल सरकारलाई पश्चिम नेपालमा रहेको कमलरी प्रथा रोक्न दिएको आदेश पनि कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । कमलरी मुक्ति अभियानकर्ता मानबहादुर क्षेत्री पहिलेको तुलनामा कमलरी आफैँमा परिवर्तन आएको र अहिले अत्यन्त कम एक प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेको बताउनुहुन्छ । केही केही मात्र लुकीछिपी कमलरी बस्ने गरेको उहाँको दावी छ । कमलरी अधिकारकर्मी विमला चौधरीले मुक्त कमलरीलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने माग गर्नुहुन्छ । “जबसम्म वर्गीय मुुद्दा समाधान हुँदैन तबसम्म कमलरी प्रथाको अन्त्य हुँदैन,” पूर्व कमलरीसमेत रहनुभएकी पूर्व सभासद् चौधरीले भन्नुभयो । यो समस्याको मुख्य जरो कमजोर पारिवारिक हैसियत भएकाले राज्यले कमलरी मुक्तिको घोषणासँगसँगै पुनःस्थापना गरिदिन जरुरी छ । कमलरीलाई आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा सबल बनाउन सकिए मात्रै उनीहरु आत्मनिर्भर बन्ने कुरा निर्विवाद छ ।