बालुवाटार सहमतीले राजपासहितको २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय चुनाव निश्चित

काठमाडौं, साउन २७ । राजपा नेताहरुले सरकारलाई संविधान संशोधन विधेयक निर्णायर्थ पेश गर्न आग्रह गरेअनुसार सरकारले आइतबार  निर्णायर्थ पेश गर्ने सहमति भएको छ ।बालुवटारमा बसेकाे सत्तारुढ दल र राजपावीचको वार्तामा अाज भएकाे सहमतिले अव मधेशमा राजपासहितको चुनाव सुनिश्चत गरेको छ ।छलफलमा जनआन्दोलन र जनयुद्धका घाइते तथा शहिदलाई बराबर क्षतीपुर्ति दिने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी राजपाका नेता कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्धा फिर्ता र फैसला भएको मुद्धाको विगो पनि सरकारले लिने सहमति भएको गृहमन्त्री शर्माले बताए ।यो सहमतिसँगै राजपा नेपाल असोज २ मा हुने २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागि हुने निश्चित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले तराई मधेशमा स्थानीय तहको सँख्या थप्ने संकेत गरेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले सर्वोच्च अदालतको यो कदमले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने बाटो खुलेको बताएका थिए । उनले भने, ‘अब सरकारले सविधान संशोधन विधेयक निर्णायर्थ संसदमा पेस गरी चुनावको वतावरण बनाउनुपर्छ, संसदबाट आउने परिणामलाई स्वीकार गर्दै हामी चुनावमा भाग लिन्छौ ।’ महासचिव केशव झाले पनि अब चुनावको वतावरण तयार भइरहेको बताए ।स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट बिहिबार खारेज गरेको थियो । सरकारले केही समयअघि  तराई र मधेशमा २३ वटा स्थानीय तह थप गर्नुका साथै विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो।सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट विहीबार प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । रिटको खारेजीपछि अब मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने बाटो खुलेको छ ।