आब स्थानीय तह अपने शिक्षक नियुक्त कऽ सकत

काठमाण्डु कातिक २२ गते ।सरकार सर्वाधिक चर्चाके विषय बनल शिक्षा नीति–२०७६ स्वीकृत कएलक अछि ।
गत कार्तिक १८ गते सम्पत्र मन्त्रिपरिषद बैठक २१ बँुदाक शिक्षा नीति स्वीकृत कएने अछि । ई नीति स्वीकृत हएबाक संगहि स्थानीय तहसभ सेहो आब आवश्यक्ताअनुसार शिक्षक नियुक्त करबाक रास्ता खजुल अछि । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल वृहस्पतिदिन मन्त्रालयमे पत्रकार सम्मेलन कऽ शिक्षा नीति स्वीकृत भेल जानकारी देलन्हि ।
शिक्षा नीतिके १४ नम्बर बुँदामे विद्यालयसभमे शिक्षक कम हएबाक दीर्घकालीन समस्याकेँ समाधान करबालेल शिक्षक कम रहल अवस्थामे प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार आवश्यक्ताके आधार पर शिक्षक दरबन्दी मिलान करबाक व्यवस्था उल्लेख अछि ।
तहिना नीतिमे शैक्षिक संस्थाक गुणस्तर प्रत्यायन आ प्रमाणीकरण प्रणाली लागू कऽ शैक्षिक संस्थासभक गुणस्तर कायम करबाक व्यवस्था कएलगेल अछि ।
सरकारक नयाँ शिक्षा नीति कार्यान्वयनके लेल तीनु तहक सरकारक जिम्मेवारी सेहो किछान कएलगेल अछि । नयाँ शिक्षा नीतिमे सभ विद्यालयमे योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकके व्यवस्थापन करैत उत्प्रेरण, पेशागत नैतिकता आ क्षमता अभिवृद्धि करबाक उल्लेख अछि ।
संगहि शिक्षा नीतिमे प्राज्ञिक तथा पेशागत डिग्रीके एकीकरण कएलगेल एखनुक शिक्षाशास्त्रक कार्यक्रमसभके पुनरावलोकन कऽ प्राज्ञिक डिग्री पुरा कएलाक बादो पेशागत डिग्री प्रदान करबाक व्यवस्था लागू कएलगेल अछि ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगक सिफारिसके आधार पर शिक्षामन्त्री पोखरेलक नेतृत्वमे पूर्व शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधर, धनीराम पौडेल, आयोगक सदस्यसभ प्रा.डा.मीनबहादुर विष्ट, रमेश सिलवाल आ लक्ष्मण शर्मा रहल समितिक नयाँ शिक्षा नीतिके प्रारम्भिक मस्यौदा तैयार कएने छल ।
मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् होइत मन्त्रिपरिषद गृहमन्त्री नेतृत्वक सामाजिक समितिमे ४० दिनक छलफलके बाद मन्त्रिपरिषदमे पठाओलगेल छल । ओहिके बाद उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलक नेतृत्वमे ६ टा मन्त्रीसभक टोली बना कऽ नीतिकेँ अन्तिम रुप देलगेल अछि ।

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