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प्रदेश सञ्चार विधेयकः पत्रकारकेँ १ करोड धरि जरिवाना

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जनकपुरधाम जेठ ३ गते । संघीय सरकार संसदमे दर्ता करओने मेडिया काउन्सिल विधेयकसम्बन्धी विवाद साम्य नहि भऽ सकल अवस्थामे प्रदेश २ सरकार प्रत्रकारके लक्षित करैत आओर कडा विधेयक लओलक अछि ।
आमसञ्चार सम्बन्धमे व्यवस्था करबालेल प्रदेश सरकार लओने विधेयकमे पत्रकारकेँ १ लाखसँ १ करोड रुपैयाँधरि जरिवानाके प्रावधान राखलगेल अछि । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव प्रदेशसभा दर्ता कराओलगेल विधेयकमे पत्रकार गल्ती कएने अवस्थामा गल्तीअनुसार जरिवाना करबाक व्यवस्था कएलगेल अछि ।
विधेयकके धारा ५५ मे प्रकाशन तथा प्रसारण नहि करएबला विषयवस्तुके व्यवस्था कएलगेल अछि । ओहि धारामे प्रदेशक सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता या राष्ट्रियतामे आँच अएबाक विषय, संघीय इकाइ बीचक सु–सम्बन्धमे खलल पहुँचाबएबला विषय, गारि बेइज्जत, सार्वजनिक शिष्टाचार आ नैतिकताक प्रतिकूल होबएबला विषय, श्रमप्रति अवहेलनाक विषय, जातीय छुवाछुत एवं लैंगिक तथा सामुदायिक भेदभावसहितक विषय सञ्चार माध्यम प्रकाशन तथा प्रसारण नहि कऽ सकैत अछि विधेयकमे उल्लेख अछि ।
विधेयकके दफा ५५ (क) अनुसार कसुर कएने अवस्थामे कसुरक मात्रा देख कऽ पचास लाखसँ १ करोड धरि रुपैयाँ जरिवाना करबाक व्यवस्था विधेयक कएने अछि । विधेयकके दफा ५५ (क) मे प्रदेशक सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता या राष्ट्रियता पर आँच आबएबला विषय प्रसारण÷ प्रकासनमे बन्दहेज लगाओलगेल अछि ।
दफा ५५ (ख) आ (ग) अनुसार कसुर कएला पर कसुरक मात्रा देख कऽ एक लाखसँ पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना करबाक व्यवस्था विधेयकमे अछि । तहिना ५५ (घ) अनुसार कसुरअनुसार १० लाखसँ १५ लाख, ५५ (ङ) अनुसार कसुर कएला पर ३ लाखसँ १० लाखधरि जरिवाना आ ओहि कसुरसँ ककरो क्षति पहुँचला पर अदालत क्षती पहुँचल व्यक्तिके मुनासीब क्षतिपूर्ति कराओत व्यवस्था विधेयक कएने अछि ।
विधेयक आमसञ्चार माध्यम प्राधिकरण स्थापनाके व्यवस्था सेहो कएने अछि । आमसञ्चार माध्यम प्राधिकरणक स्थापनाके व्यवस्था कएलगेल अछि । आमसञ्चारमाध्यम प्राधिकरणक स्थापनाके लेल आमसञ्चार माध्यमके इजाजत, अभिलेखीकरण, अनुगमन तथा नियमन करबालेल प्रदेश सरकार प्राधिकरण स्थापना करत उल्लेख अछि । एहि प्राधिकरण गठन भेला पर प्रदेश सरकार नियुक्त कएने १ टा अध्यक्ष आ २ टा सदस्यक व्यवस्था कएलगेल अछि । प्राधिकरणक अध्यक्ष आ सदस्यसभक पदावधि ४ वर्षक रहत ।
एहि प्राधिकरणक अध्यक्ष आ सदस्यसभक नियुक्तिके लेल आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रालयक संयोजकत्वमे तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहत । तहिना पत्रकारिताक पेशागत मूल्य, मान्यता, आदर्श आ आचार अभ्यास अनुरुप उच्चतम आचरण कायम राखि स्वच्छ, स्वतन्त्र आ उत्तरदायी पत्रकारिताक विकास तथा संवद्र्धन करबाक उद्देश्य प्राप्तिके लेल सरकार मिडिया काउन्सिल गठन सेहो करत । प्रेस काउन्सिल अध्यक्षसहित ४ सदस्यीय मे सँ २ टा महिला सदस्य रहत । मन्त्रीस्तरीय निर्णय आ सिफारिसमे अध्यक्षसहित सदस्यसभकेँ नियुक्ति होएत ।
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संस्था दर्ता आ बालबालिकासम्बन्धी विधेयक दर्ता
प्रदेशसभा बैठकमे दुटा विधेयक पेश भेल अछि । वृहस्पति दिन बैसल बैठकमे संस्था दर्ता सम्बन्धी बनल विधेयक २०७५ आ बालबालिकाक अधिकारसम्बन्धमे व्यवस्था करबालेल बनल विधेयक २०७५ पेश भेल अछि । संस्था दर्तासम्बन्धी विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव आ बालबालिकासम्बन्धी विधेयक सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह छलफलके लेल पेश कएने छलथि ।

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