सरकारद्धारा रोजगार कार्यक्रम घोषणा

काठमाण्डु फागुन ०२ गते ।सरकार बेरोजगार युवासभकेँ वर्षमा न्यूनतम सय दिन रोजगारी देबाक उद्देश्यसहित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा कएलक अछि ।
आब सरकार बेरोजगार नागरिककेँ न्यूनतम सय दिन रोजगारी देत । रोजगारी नहि दऽ सकल अवस्थामे निर्वाह भत्ता देत । सरकारक उद्देश्य रोजगारी देबाक रहलाक कारण निर्वाह भत्ता प्राप्त करबाक मापदण्ड कडा बनाओलगेल अछि । सरकार तय कएने मापदण्ड पुरा नहि करएबला व्यक्ति बेरोजगार रहलाक बादो निर्वाह भत्ता नहि भेटत ।
कार्यक्रम शुभारम्भ करैत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल हरेक दिन एक कदम आगु बढि रहल दावी कएलन्हि । ओ कहलन्हि,‘नेपाली जनता देखए चाहने दिन यह्या छैक ।’
एखन देशभरि कतेक बेरोजगार अछि ई तथ्यांक सरकारलँग नहि अछि । वर्षमे नेपालमे कतेक शैक्षिक बेरोजगार बजारमे आओत आ बजारके माँगअनुसारके जनशक्ति आपूर्ति भऽ रहल अछि की नहि जानकारी सेहो नहि अछि ।
आब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा हएबाक संगहि पहिल काज बेरोजगारसभक तथ्यांक संकलन कएल जाएत ।
संसदके वर्षा अधिवेशन ‘रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन २०७५’ आ ओहिके नियमावली अनुसार ७५३ स्थानीय तहमे रोजगार संयोजक नियुक्त करबाक प्रक्रिया अन्तिम चरणमे पहुँचल श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय जनओलक अछि । रोजगार संयोजकके लेल २ हजार २५९ गोटेके सर्ट लिष्ट मन्त्रालय तैयार कएने अछि । मन्त्रालय ७५३ तहके लेल प्रति तह अधिकृत आ नासु ३ गोटेके हिसाबसँ २ हजार २ सय ५९ गोटेके नाम सर्टलिष्ट तैयार कएने अछि ।
हुनकासमेसँ ७५३ रोजगार संयोजक नियुक्त कऽ सभ स्थानीय तहमे पठाओल जाएत मन्त्रालय जनओलक अछि । रोजगार संयोजक नियुक्त हएबाक संगहि सरकार प्रत्येक स्थानीय तहमे ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना कएल जाएत ।
रोजगार सेवा केन्द्रसभक पहिल दायित्व अपन स्थानीय तहमे रहल बेरोजगारक सूची संकलन करत । चैत १ गतेसँ बेरोजगार व्यक्तिके दर्ता शुरु होएत ।
एहन अछि प्रक्रिया
सेवा केन्द्र स्थानीय तहभितरके बेरोजगार नागरिकक सूचीमे आवद्ध होबएलेल निश्चित समयसीमा दऽ कऽ आह्वान करत ।
ओहिके आधार पर बेरोजगार युवा सरकारकेँ ‘हम बेरोजगार छी’ सूचना देबए परत । स्वरोजगार नहि रहल १८ वर्षसँ ५९ वर्ष धरिके नागरिक समावेश होएत । रोजगार सेवा केन्द्र बेरोजगारक सूचीके संगहि अपन क्षेत्रमे रहल रोजगारदाता आ सरकारी स्तरके रोजगार सम्भाव्यता विकास आयोजनाक तथ्यांक सेहो संकलन करत ।
सरकारक खर्चसँ बनि रहल आयोजना आवश्यक जनशक्तिके विषयमे स्थानीय तहकेँ जानकारी देत । आयोजनासभ माँग कएने आधारमे रोजगार सेवा केन्द्र कामदार परिचालन करत ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमक निर्देशिकाअनुसार परिचालन कएलगेल स्थानमे जएबालेल तैयार नहि भेल अवस्थामे बेरोजगार सूचीसँ हटाओल जाएत । संगहि श्रमिकके पारिश्रमिक निर्धारण करबाक क्रममे सरकार तय कएने न्यूनतम या स्थानीय तह निर्धारण कएने मेसँ जे अधिक होएत, ओह्या निर्धारण होएत ।
संगहि स्थानीय तहक रोजगार संयोजक अषाढ १० गते भितर जेठ मसान्तधरि रोजगारी नहि भेटएबलासभक संख्या आ न्यूनतम सय दिन रोजगारी नहि पाबएबलासभक संख्या यकिन करत । रोजगारीक हकसम्बन्धी ऐनमे कमयसँ कम सय दिन काज देबाक व्यवस्था अछि । ओहि अनुसार एक आर्थिक वर्षमे न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी देबाक योजना बनाओलगेल श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट जानकारी देलन्हि ।
कोनकोन क्षेत्रमे देल जाएत रोजगारी ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनके लेल सरकार रोजगारीक किछु क्षेत्र पहिचान कएने अछि । कृषि, पर्यटन, सडक यातायात, उर्जा, वन तथा वातावरणसँ राष्ट्रिय गौरवके आयोजना, उद्योगसहितक १३ क्षेत्रमे रोजगारी सिर्जना कएल जा सकैत अछि सरकारक विश्वास अछि ।
सरकार न्यूनतम सय दिन काम नहि दऽ सकल अवस्थामे बेरोजगार नागरिककेँ निर्वाह भत्ता सेहो उपलब्ध कराओत । कमसँ कम ५० दिनक काज बराबर निर्वाह भत्ता देल जाएत । रोजगार सेवा केन्द्र अषाढ १५ भितर निर्वाह भत्ता भेटएबला योग्य परिवारक पहिचान करत । ओकरासभकेँ एकमुष्ट २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध कराओल जाएत । मुदा, निर्वाह भत्ता प्राप्त करबाक मापदण्ड सरकार कडा बनओने अछि ।
एहि कार्यक्रमके उद्देश्य काम करबालेल इच्छुक युवासभकेँ देश भितरे काज करबाक वातावरण निर्माण करबाक रहल कहैत श्रममन्त्री विष्ट कहलन्हि,‘बिना काम सभ बेरोजगारकेँ भत्ता वितरण कदापि नहि भऽ सकैत अछि ।’