News

चिनीमा मूल्यवृद्धि अख्तियारबाट छानविन गर्न उपसमितिको सिफारिश

Please follow and like us:

काठमाडौँ, असोज २६ गते । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले आर्थिक चलखेलमा चिनीको मूल्यवृद्धि गराइएको भन्दै छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्नुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समिति सदस्य लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले मूल्यवृद्धि गराउन प्रत्यक्ष सहयोग भइरहेको भन्दै विस्तृत छानविनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्ने ठहर गरेको हो ।
चिनी आयात बन्द गरी कार्टेलिङ गराई तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बेच्ने वातावरण बनाइनुमा आर्थिक चलखेल भएको उपसमितिको ठहर छ । उपसमितिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद्, उखु किसान र चिनी उद्योगबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी बजार मूल्य कायम गरेको भन्दै त्यसमा छानबिन गर्न सिफारिस गरेको हो । सहमति अनुसार ६३ रुपैयाँमा चिनी बेच्न सकिने भनिए पनि ७० मूल्य कायम भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
उपसमिति प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘हाल आयात बन्द भएका कारण स्टक रहेको चिनी विक्री गर्दा बजारमा १२ चिनी उद्योगको कार्टेलिङ गराई २०७५ भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी रु ७० बजार मूल्य कायम गराइ बजारमा चिनीको चरम मूल्यवृद्धि गराउनमा प्रत्यक्ष सहयोग गरेको देखिएको हुँदा ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानविन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको ठहर छ ।’
उपसमिति सदस्यका अनुसार वैशाखसम्म फ्याक्ट्रीले मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक ५३ रुपियाँमा चिनी विक्री गर्न सकिने प्रतिवेदनले देखाएकोमा हाल सम्बन्धित मन्त्रालयको मिलेमतोमा आयत नै बन्द गरी कार्टेलिङ सिर्जना गरेको उपसमितिको ठहर छ । उपसमितिले सबै चिनी उद्योगसँग भएको स्टक विवरण पनि माग गरेको थियो । यस्तै भन्सार मूल्य बढाउनुभन्दा पछिको आयात विवरण पनि मागेको थियो ।
लेखा समिति सभापति भरतकुमार साहले उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफलपछि आवश्यक निर्णय लिइने बताउनुभयो । साहले भन्नुभयो ‘उपसमितिले हामीलाई प्रतिवेदन पेस गरेको छ । सामान्य रुपमा हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ । अब विस्तृत रुपमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिन्छौँ ।’
समितिमा बिहीबार सांसद् हृदेयश त्रिपाठी, राजेन्द्रकुमार केसी, प्रेम आले लगायतले उपसमितिको सिफारिस अनुसार मूल्य वृद्धिमा सघाउ पु¥याउनेमाथि छानविन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । सांसद्हरुले सहमति विपरीत अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयले मूल्य बढाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् ।

Have your say