देश

जिसस सञ्चालन गर्न ऐनको माग

Please follow and like us:

काठमाडौं, भदौ २५ गते । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन निर्माण गर्न माग गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले प्रदान गरेको स्थानीय तह, सङ्घीय सरकारका जिल्लाका विषयगत कार्यालयवीच समन्वय र सन्तुलित विकासका लागि अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन निर्माण गर्न महासंघले सरकार समक्ष माग गरेको हो ।
शनिवार ७७ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको काठमाडौंमा आयोजित प्रथमः भेलामा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन तत्काल जारी गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको थियो । महासंघको उक्त भेलाले गरेको निर्णय सावर्जनिक गर्दै १२ बुँदे निर्णय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको छ ।
सरकारले जिल्ला समन्वय समितिमा १३ जना कर्मचारी रहने गरी दरबन्दी स्वीकृत गरेको तर केही जिल्लामा कर्मचारीको सङ्ख्या अपुग भएको गुनासो समितिले गरेको छ । महासंघले एउटा समन्वय समितिमा कम्तिमा पनि २२ जना कर्मचारी रहने गरी दरबन्दी स्वीकृत गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
संविधानले समन्वय समितिलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न हाल सरकारले प्रदान गरेको बजेट न्यून भएको गुनासो समेत महासंघको छ । महासंघल् आवश्यक स्रोत साधन र बजेटको व्यबस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
त्यसैगरी साविक जिल्ला विकास समितिको कोषलाई स्वतः जिल्ला समन्वय समितिको कोषमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग समेत महासंघले गरेको छ । सन्तुलित विकासका लागि समितिलाई अनुगमन तथा क्षमता विकास गर्न पनि माग गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रकम बाँडफाँड गर्दा जिल्ला समन्वय समितिलाई न्योचितरुपमा निश्चित प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि महासंघले राखेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष सीताकुमारी सुन्दासले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका आयोजना समन्वय समितिमार्फत अनुगमन गराउन माग गर्नुभयो । त्यसरी अनुगमन हुँदा गुणस्तर वृद्धि हुने समेत उहाँले बताउनुभयो । समन्वय समितिको अनुगमनबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बन्धित निकायले कार्यान्वन गर्नुपर्ने माग समेत महासंघले सरकारसँग राखेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघका प्रवक्ता नवराज गेलालले जिल्लामा रहेको विपत व्यवस्थापन समिति, खानी अनुगमन, जिल्ला जलस्रोत, भूकम्प पुनःनिर्माणलगायत समिति जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा रहने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षपछि पनि जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख र सदस्यहरूको मर्यादाक्रम नतोकिएकाले तत्काल मर्यादाक्रम तोक्न उहाँले सरकार समक्ष माग गर्नुभयो ।
संविधानको धारा २२० मा जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य काम गर्ने भनी उल्लेख भएकाले जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेश सरकारमार्फत आवश्यक काम तोकी स्रोतको समेत व्यवस्था गर्न सातवटै प्रदेश सरकारलाई महासंघले आग्रह गरेको छ ।
महासंघले संविधानले प्रदान गरेका कार्य सम्पादन गर्न र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक्ता अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखको भेला गरी आवश्यक निर्णण लिने जनाएको छ ।

Have your say