News

‘प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृतको विषय सदनमा’

samsad by shekhar1

काठमाडौँ, साउन २२ गते । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाट उचित आधार र कारण बिनानै अस्वीकृत गरिएको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसदीय समितिको निर्णयलाई सदनको पूर्ण बैठकमा प्रवेश गराएको छ । सामान्यतयाः समितिका निर्णय पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको अवस्थाबाहेक अन्य बेला छलफल हुँदैन । तर, विपक्षी दलले सदनको पूर्ण बैठकमा विषय प्रवेश गराएको हो ।
सत्तारुढ दलले विषय प्रवेशप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलबीच विवाद बढेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको अवस्थामा छलफल गर्न सकिने भन्दै विषय अन्त्य गरिदिनु भएको छ । छलफलको विषयलाई अन्त्य गर्दै सभामुख महराले भन्नुभयो “सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका माननीयहरूले समितिको निर्णयका विषयलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा धारणा राख्नुभयो । सम्बन्धित विषयलाई समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको अवस्थामा छलफल गर्न सकिन्छ ।”
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुवातमै सुनुवाइ समिति सदस्यसमेत रहनुभएका काँग्रेस सांसद् ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समितिले बिना आधार र कारण प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई अस्वीकृत गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । समितिमा जोशीको सुनुवाइका क्रममा सहभागी भएको काँग्रेसले निर्णय प्रक्रिया भने बहिष्कार गरेको थियो । जोशी अस्वीकृत हुँदा सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने वा नबस्ने नैतिक प्रश्न उठेको कार्कीले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद् कार्कीले समितिको निर्णय न्यायिक इतिहासमा कलङ्क भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “समितिले कुनै पनि बिना आधार र कारण नै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकृत गरेको छ । यो सरकार नियन्त्रित र निर्देशित न्यायालय चाहन्छ भन्ने यसैले पुष्टि गरेको छ ।”सांसद् कार्कीले बोलिरहँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई सांसद्ले एकैपटक नियमापत्ति गर्नुभएको थियो । सांसद् खगराज अधिकारी र सांसद् विरोध खतिवडाले नियमापत्ति गरे पनि सभामुख महराले समय दिनुभएन । महराले कार्कीको बोल्नेक्रम सकिएपछि समय दिनुभएको थियो । सभामुखले समय दिएपछि सांसद् अधिकारीले नियमापत्ति गर्दै अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो । यस्तै, सांसद खतिवडाले संसदीय समितिको विषय सदनमा प्रवेश गराएर प्रतिपक्ष उच्छृङ्खल भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।नियमापत्तिको क्रम सकिएपछि नेकपाका सांसद् हृदयेश त्रिपाठीले समितिको विषय सदन प्रवेश गराउने नौलो परम्परालाई सभामुखले छलफलको विषय बनाएको भए ती विषयमा छलफलका लागि नेकपा तयार रहेको बताउनुभएको थियो । त्रिपाठीले न्यायालयमा २०४८ सालदेखि भएका सबै नियुक्तिमा छलफल गर्न नेकपा तयार रहेको चुनौती प्रतिपक्षी दललाई दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “समितिको विषय सदनमा छलफलको परम्परा बसाउन लागिएको हो भने हामी छलफलका लागि तयार छौँ । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म गरेका नियुक्तिबारे छलफल गरौँ । सामान्य नागरिकले दुईवटा नागरिकता बोके जेलमा पुग्छन्, यहाँ प्रधानन्यायाधीशले नागरिकता कीर्ते गर्दा राजीनामा दिएर उम्कन्छन् । त्यस्ता न्यायाधीशलाई कसले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्यो ? त्योबेला सरकारमा को थियो ? प्रतिपक्षी यसलाई छलफलको विषय बनाउन तयार छ भने हामी पनि छलफलका लागि तयार छौँ ।’ सांसद् अधिकारी र खतिवडाको नियमापत्तिमा निरन्तर अवरोध गरिरहेका विपक्षी दलका सांसद् त्रिपाठीले बोल्दा भने बसेका थिए । सांसद् त्रिपाठीपछि काँग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले विपक्षी दलले सदनमा जनताका आवाज उठाउँदा सत्तारुढ दलबाट नियमापत्ति गर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सुनुवाइ समिति सदस्यसमेत रहनुभएकी नेकपा सांसद् एवम् पूर्व उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीले संविधान र नियमावलीअनुसार समितिले गरेको निर्णय सदनमा प्रवेश गराउनु उचित नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

Have your say