News

सरकार र केसी पक्षबीच सात बुँदे सहमति

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा दुवै पक्षबीच सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ। अहिले केहीबेरमा सरकारी वार्ता टोली र डा केसी पक्षबीच सिंहदरबारमा हुने वार्तामा हस्ताक्षर गरिने भएको छ।  डा केसीको १५ औं अनशनको २७ औं दिनमा सहमति भएको हो। डा केसीलार्इ काठमाडौं ल्याइसकेपछि पाँचौं दिनमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको विशेष पहलमा बनेको वार्ताको वातावरण अनरुप मंगलबार दुवै पक्षबीचको संवाहिनता तोडिएको थियो। मंगलबार साँझ बसेको वार्तामा छ वटा बुँदामा सहमति नजिक पुगेको बताए पनि बुधबारको वार्ता भने सफल हुन सकेन।

डा केसीले अघि सारेको मुल विषय माफिया पोष्ने विवादित विधेयक फिर्ताको विषयमा सरकारी पक्ष सकारात्मक नहुँदा वार्ता विफल भएको जनाइएको थियो। बुधबारको वार्तामा सरकारी पक्षले छलकपट गरेको भन्दै केसी पक्षका वार्ताकारहरुले वार्ता छाडेका थिए। उनीहरुले बिज्ञप्ति जारी गरेर सरकार संवेदनहिन बनेकोसमेत आरोप लगाएका थिए।

वार्तामा भएका सहमति भएका बुँदा दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भएपछि डा केसीले आजै अनशन तोड्ने जनाइएको छ।
यसअघि डा केसी जुम्लामा रहँदै पनि तीनपटक वार्ता भएको थियो । तर, त्यो वार्ताले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि डा केसी पक्षले सचिवस्तरीय वार्ता टोलीसँग विधेयकका सम्बन्धमा कुनै पनि म्यान्डेट नभएको भन्दै डा. केसी पक्षधरले वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेका थिए।
सरकारी वार्ता टोलीमा संयोजक एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बराललगायत तीन जना छन् भने डा. केसी पक्षका संयोजक डा. अभिषेक सिंह, डा. जीवन क्षेत्रीलगायत पाँच जना वार्तामा संलग्न छन्।

डा. केसीले अघि सारेका मागहरु

१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस्। तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत कामहरु सुचारु गरियोस्।

२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातकोतर तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस्। पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।

३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।

४)चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस्। त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।

५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।

६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।

७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्।

Have your say