News

हाम्रो कर्णाली हामी बनाउँछौ : इन्चार्ज शर्मा

सुर्खेत, असोज २६ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्माले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि डटेर लाग्ने बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकार र विज्ञ समूहबीचको चौथो बैठकका लागि सुर्खेत आउनुभएका इन्चार्ज शर्माले विजयादशमीको अवसरमा प्रदेश राजधानी सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा क्षमता र अधिकार प्रयोग गरेर उत्कृष्ट कर्णाली प्रदेश बनाउने बताउनुभयो ।
“हाम्रो कर्णाली हामी आफैँ बनाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि यहाँस्थित सबैले योगदान पु¥याउनु पर्दछ ।” उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको बैठकमा सरकारको आवश्यकतामा मद्दत गर्ने, प्रदेशको सरकारको संरचना निर्माणमा सहयोग पु¥याउने, कर्णाली विकासको ५–१५–५० वर्षीय रणनीति तथा व्यवस्थित योजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । योजनाभन्दा कार्यान्वयन र परिणामसमेत महत्वाकाङ्क्षी हुनुपर्नेमा शर्माले जोड दिनुभयो ।
“कर्णाली प्रदेशमा हाल पूर्वाधारका साथै जनशक्ति अभाव छ । कर्मचारीको पुनःसंरचना हुनसकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घर्ष र छलफलका बीचबाट रुपान्तरणको अभियान थाल्छौँ ।” कर्णालीमा ३३ प्रतिशत मात्र कर्मचारी आएको बताउँदै उहाँले अब प्रदेश सरकारले आफँैले कर्मचारी भर्ना गर्ने बताउनुभयो । फरक प्रसङ्गमा उहाँले नेकपाको कमिटीले तल्लोस्तरसम्म पूर्णता नपाएको र पार्टी स्थायी कमिटीको आगामी कात्तिक ४ गते बस्ने बैठकले सबै टुङ्गो लगाउने जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा उहाँले अब पार्टीभित्र कुनै गुट नहुने र यो विधि विधानसँग चल्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, डा पूण्य रेग्मी, डा कुशेन्द्र महत र डा गोविन्द वियोगीको सहभागिता रहेको थियो ।

Read More »

मानसिक रोगी बढेकामा चिन्ता

काठमाडौँ, असोज २५ गते । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले अशिक्षा, बेरोजगारी, बसाइसराई, सामाजिक विखण्डन र प्राकृतिक प्रकोपसहित गरीबीका कारण नेपालमा मानसिक रोगीहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।संयुक्त अधिराज्य सरकार, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र आर्थिक सहयोग तथा विकाससम्बन्धी सङ्गठन, ९ओईसीडी०को संयुक्त आयोजनामा संयुक्त अधिराज्यको राजधानी लण्डनमा बुधबार सम्पन्न मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी मन्त्रिस्तरीय विश्व सम्मेलनमा उहाँले त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो ।उपप्रधानमन्त्री यादवले मानसिक स्वास्थ्य समस्या, अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूको मात्र नभई विश्व मानव समुदायकै एक गम्भीर समस्या भएको बताउनुभयो ।निम्न तथा मध्यम आय भएका राष्ट्रका हरेक पाँच जनामध्ये एक जनामा मानसिक रोगको समस्या रहेको वास्तविकता सुनाउँदै उहाँले दक्षिण एशियाको कूल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत जनता मानसिक रोगबाट ग्रसित रहेको बताउनुभयो ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री यादवले नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा अङ्गिकार गरेको जानकारी दिँदै नेपाल सरकार न्यूनतम खर्चमा सरल र सहज पहुँचसहित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले मानसिक रोगको उपचारको सरलीकरणमा पनि नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिएको जानकारी दिनुभयो ।

Read More »

असुरक्षित गर्भपतन गराउने बढ्दै…

काठमाडौँ, असोज २५ गते । पछिल्लो समय सुरक्षितभन्दा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागकोे वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मुलुकभर ९६ हजार ४१७ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका पछिल्लो तथ्याङ्कननुसार प्रतिएक घण्टामा २१ महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । वर्षेनी एक लाख ८६ हजार १४४ असुरक्षित गर्भपतन हुने प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गुटामाचार इन्ष्टिच्युट र कृपा नामक संस्थाले जनाएका छन् ।अनिच्छित गर्भलाई सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउन आवश्यक सीप नभएका व्यक्तिले गरेको अथवा तोकिएको मापदण्डअनुसारको सुविधा नभएको स्थानमा दिइएको गर्भपतन सेवालाई असुरक्षित गर्भपतन भन्ने गरिन्छ । ती संस्थाले गरेको अध्ययनमा ४२ प्रतिशत मात्र सुरक्षित र ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हुन्छ । कानूनीरुपमा सुरक्षित गर्भपतनको शुरु भएको १६ वर्ष पुगिसक्यो । सो अवधिमा सुरक्षितभन्दा असुरक्षित गर्भपतन गरेको सङ्ख्या करीब दोब्बर नै पुगेको छ । विसं २०५९ असोज १० गते यसले कानूनी मान्यता पाएको थियो । हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउने १३ लाखभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन ।“गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको” कुरा सर्वसाधारण महिलासम्म जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन सङ्ख्या बढिरहेको वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा सरिता आचार्य भन्नुहुन्छ । समुदाय तहमा हुने मृत्युमध्ये १३ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनका कारणले भइरहेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ग्रामीण तहमा सुरक्षित गर्भपतन सेवामा सबै महिलाको पहुँचनै पुगेको छैन, गुणस्तरीय सेवा नपुग्दा गर्भपतनका कारण अकालमा महिलाको मृत्यु हुने गर्छ ।” पछिल्लो स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार १९ प्रतिशत महिला अनिच्छित गर्भ राख्न बाध्य हुन्छन् ।असुरक्षित गर्भपतन गराउने चारमध्ये एक जनालाई जीवनभर उपचार गराउनुपर्ने र तिनको शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक तथा भावनात्मक समस्या हुने गरेको विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ । चिकित्सकका अनुसार असुरक्षित गर्भपतनले विशेष गरी अधिक रक्तश्राव, सङ्क्रमण, पाठेघरको मुख, महिलाको प्रजनन अङ्ग, पाठेघरजस्ता अति संवेदनशील अङ्गमा असर पुग्ने गर्छ ।अर्कातर्फ विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दो नै रहेको बताइएको छ । भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गराउन कानूनले निषेध गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७३ कात्तिक २ गतेदेखि गर्भपतन सेवा निःशुल्क बनाएको छ । “सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सबै अस्पतालमा विस्तार गरेका छाँै । एक हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृतसमेत गरेका छाँै । यो सेवाको पहुँचभित्र ल्याउन उच्च प्राथमिकताभित्र रहेको छ”, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनी भन्नुहुन्छ । विशेष अवस्थामा मात्र गरिने १२ हप्तामाथिको गर्भपतन र औषधिद्वारा गरिने गर्भपतन सेवालाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्न विभागले काम गरिरहेको जनाइएको छ ।

असुरक्षित गर्भपतनमा कमी

महिला र पुरुष दुवैले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेमा अनिच्छित गर्भ रहँदैन । “अनिच्छित गर्भ नरहे गर्भपतन नै गराउनुपर्ने अवस्था आउँदैन”, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा पुण्य पौडेल बताउनुहुन्छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउने स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच बढाउन तथा सेवासम्बन्धी जनचेतना विस्तार गर्न महाशाखाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ ।अझै पनि ५० प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने गर्छ । पन्ध्र देखि १९ वर्ष समूहका विवाहितामध्ये ८५ प्रतिशतले परिवार नियोजन साधन प्रयोग नगर्ने स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको थियो । “परिवार नियोजनका साधनका पहुँच सबैमा पु¥याउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । गर्भपतनका सेवा निःशुल्क छ भन्ने जानकारी समुदायस्तरसम्म पुग्नु जरुरी रहेको छ”, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणमा सहयोग गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आइपासका नेपाल निर्देशक शिवेशचन्द्र रेग्मी बताउनुहुन्छ ।

सुरक्षित मातृत्व ऐन कोसेढुङ्गा

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न लागू भएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा मानिएको छ । संविधानमा नै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करुपमा प्राप्त हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक सेवा वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्योपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने प्रावधान रहेको छ ।ऐनमा महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । गर्भवतीको मञ्जूरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा हुने भएको, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाताको करणीबाट गर्भ रहेको तथा गर्भमा नै वंशाणुगत खराबी देखिएमा गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।ऐनले प्रत्येक महिलालाई तथा किशोरकिशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, विवाहपूर्व तथा विवाहपछि प्रजननसम्बन्धी परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भवती, सुत्केरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकारलगायत अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।अर्कातर्फ प्रजनन स्वास्थ्यको कमजोरी (रुग्णता) देखाएर कसैले (श्रीमान््÷श्रीमती) पनि एकार्कालाई घरबाट निकाला, विस्थापन एवं सम्बन्धबिच्छेद गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनमा आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुँदाहुँदै जानीजानी अर्काे स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण (रिफर) गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यसरी अर्काे स्वास्थ्य संस्थामा सिफारिश गरेमा छ महीनासम्म कैद अथवा रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने प्रावधान छ । सम्भवतः प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवामा सिफारिश गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्ने प्रावधान पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । ऐनमा अनिच्छापूर्वक परिवार नियोजन तथा गर्भ निरोधकको साधन प्रयोग गराएमा छ महीनासम्म कैद अथवा रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने प्रावधानसमेत छ ।

“प्रत्येक व्यक्तिलाई परिवार नियोजनसम्बन्धी सूचना, जानकारी, छनोट र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । मञ्जुरी नलिइकन बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउनुहुँदैन, गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गराउनु हुँदैन”, ऐनमा भनिएको छ । विवाहितामध्ये ५३ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनको कुनै न कुनै साधन प्रयोग गर्छन् । हाल मुलुकमा प्रजननदर २ दशमलव ३ छ ।

Read More »

हेलिप्याड निर्माण योजना तीव्र

काठमाडौँ, असोज २५ गते । दैवी प्रकोपको समयमा राहत तथा उद्धार कार्यलाई छिटो छरितो र सहज बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘हेलिप्याड’ निर्माण गर्ने सरकारको योजनालाई तीब्रता प्रदान गरिएको छ ।
नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेलले घाइते, बिरामी, गर्भवती लगायतको उद्धार गर्न तथा दैवी प्रकोपको समयमा राहत र उद्धार कार्यलाई छिटोछरितो र सहजता प्रदान गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘हेलिप्याड’ निर्माण गर्ने सरकारको योजनालाई तीब्रता प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । हेलिप्याड निर्माणका लागि डिजाइन कार्यको तयारी भइरहेको जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो ।
“हेलिप्याड निर्माणका लागि पहिलो प्राथमिकता सरकारी जग्गा नै रहेको छ, सरकारी जग्गा उपलब्ध नभएमा जग्गा अधिग्रहण गरेर कामलाई अगाडि बढाइने प्राधिकरणको योजना छ” सूचना अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो । हेलिप्याड निर्माणका लागि ४० वर्गमिटर खुला जग्गाको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । एउटा सामान्य किसिमको हेलिप्याड निर्माण गर्न ४० लाख रुपियाँ लागत पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हेलीप्याड निर्माणका लागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउने हो भने सम्पूर्ण प्राविधिक सहयोग नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने जानकारी पौडेलले दिनुभयो । हेलिप्याड निर्माणले गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
‘हेलिप्याड’ सम्बन्धी तथ्याङ्क छैन
नेपालमा अहिलेसम्म ‘हेलिप्याड’ को सङ्ख्या के कति छ, कहाँ कहाँ ‘हेलिप्याड’ निर्माण गरिएको छ ? सोको यकीन तथ्याङ्क सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायसँग समेत रहेको छैन ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरीवेक्षण महाशाखाका इन्जिनियर योगेश अर्यालले मुलुकभरि रहेका ‘हेलिप्याड’ तथ्याङ्क आफूहरूसँग नरहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली सेना र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निजी स्तरबाट मुलुकका विभिन्न स्थानमा ‘हेलिप्याड’ निर्माण गरिए पनि सो सम्बन्धी यकीन तथ्याङ्क आफूहरूसँग नरहेको जानकारी इन्जिनियर अर्यालले दिनुभयो । नेपाली सेना वा निजी स्तरबाट ‘हेलिप्याड’ निर्माण गरिए पनि त्यसको सञ्चालन अनुमति नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै दिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा ‘हेलिप्याड’ को तथ्याङ्कबारेको जिज्ञासामा अर्का सरोकारवाला निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेलले प्राधिकरणसँग ‘हेलिप्याड’ अद्यावधिक र यकीन तथ्याङ्क उपलब्ध नरहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘हेलिप्याड’ निर्माणका लागि सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि सो मन्त्रालयले अनुमतिका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने गर्दछ । प्राधिकरणको अनुमतिपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुरक्षा र समन्वयमा ‘हेलिप्याड’ को निर्माण तथा सञ्चालन हुने गरेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आकाउ) ले सानो हेलिक्यापटर अवतरणका लागि ८१ वर्गमिटर र ठूलो किसिमको हेलिक्याटर (एम आई ७०) अवतरणका लागि २२५ वर्गमिटर क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने तोकेको छ ।
क्षमता विस्तार कार्य सुरु
नेपालगञ्ज विमानस्थलको क्षमता विस्तार कार्य भइरहेको जानकारी समेत पौडेलले दिनुभयो । उक्त विमानस्थलमा २८ हजार आठ सय वर्गमीटरको छ वटा नयाँ ‘पार्किङ’ निर्माण भइरहको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
एटीआर–७२ सम्मको विमान पार्किङ गर्न मिल्ने किसिमले पार्किङस्थल निर्माण कार्य भइरहेको बताउँदै उहाँले अबको १८ महिनाभित्र उक्त कार्य सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो । कुल २८ करोड ५३ लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण भइरहेको उक्त पार्किङ निर्माणको जिम्मेवारी कान्छाराम कन्सट्रक्सन प्रालिले पाएको छ ।
अहिले नेपालगञ्ज विमानस्थलको धावनमार्ग एक हजार ५०५ मिटर लामो छ भने एटीआर–७२ विमानका लागि मात्र दुईवटा पार्किङ रहेका छन् ।

Read More »

दसैँ विदामा पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेरिने

काठमाडौँ, असोज २५ गते । सर्वोच्च अदालतले दसैँ विदाको अवधिमा पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश तोकेको छ । यस्तै, मुलुकी फौजदारी संहिताले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार अभियुक्तलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि अधिकार तोकिएको छ ।
असोज २४ गतेदेखि कात्तिक ७ गतेसम्म अदालत बन्द रहनेछ । बन्दका अवधिमा बन्दीका मुद्दा र पक्राउ पुर्जी भने जारी हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश तोकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विजया दशमी र शनिबारबाहेक अन्य दिन दैनिक ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म मुद्दा हेर्नका लागि न्यायाधीश तोकिनुभएको छ ।’
सर्वोच्चको कार्यतालिका अनुसार बुधबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई बन्दीको मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकिएको थियो । तर, कुनै पनि मुद्दा पेसीमा तोकिएन । यस्तै, बिहीबार र शुक्रबारका लागि पनि न्यायाधीश राउतलाई नै मुद्दा हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यस्तै असोज २८ गते आइतबार न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेलाई मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । असोज २९ गतेदेखि कात्तिक १ गतेसम्म न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यस्तै, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई कात्तिक ४ गते मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । कात्तिक २ र ३ गते भने अदालतले बन्दीका मुद्दा पनि सुनुवाइ गर्ने छैन । कार्यतालिका अनुसार कात्तिक ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
सर्वोच्च बाहेक पनि बन्दीका मुद्दा हेर्न र पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति पाएका अदालतले मुद्दा हेर्ने र पुर्जी जारीका लागि व्यवस्था गर्नेछन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ दफा (९) बमोजिम प्रहरीले अभियोग लागेका व्यक्ति पक्राउ गर्नुअघि मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिनुपर्नेछ । यस्तै, मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुपस्थितिमा कार्यरतमध्ये उच्च ओहोदाको कर्मचारीले पनि उक्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

Read More »

बडादशैं सुरु, उपत्यकाबाट १० लाख बाहिरिए

काठमाडौँ, असोज २४ गते । दशै–तिहार मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट वाहिरिनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढी रहेको छ । महानगरीय टाफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वसन्त पन्तका अनुसार घटस्थापना आरम्भ नहुँदै मङ्गलबारसम्म करीव १० लाख जना उपत्यका वाहिरिएका छन् । सोमवारबाट दैनिक एक लाखको हाराहारिमा सर्वसाधारण काठमाडौंबाट वाहिरिन थालेका छन् ।
‘त्यसअघि दैनिक ३०/ ४० हजार बाहिरिन्थे तर सोमबारबाटै यो चाप बढ्यो,’ महाशाखा प्रमुख पन्तले भन्नुभयो । असोज २४ गते घटस्थापनासँंगै उपत्यकाका अधिकांस स्कुल कलेज बन्द भएसंँगै यो संख्या बढ्दै जाने अनुमान उहाँको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य नाका नागढुड्गाबाट दैनिक २० हजारभन्दा बढी सवारी साधनले दैनिक आवत जावत गरिरहेका छन् । यो नाकाबाट वाहिरिने कुनै पनि गाडी रित्तो नभएको प्रहरीको भनाइ छ ।
सबैले यात्रु बोकेर वाहिरिने गरेका छन् महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक केशव भट्टले भन्नुभयो,‘ प्रत्येक सवारी साधनमा यात्रु भरिपूर्ण देखिन्छ ।’ ट्रक, टिपर, कार, मोटर, मोटरसाइकल, बस, मिनीबस, माइक्रोबस, कन्टेनर लगायत जे जति सवारी साधन उपत्यका वाहिरिन्छन ती सबैमा यात्रु बोकेर जाने गरेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको हो ।
त्यस्तैं, उपत्यकामा भित्रिने सवारी साधनकोको संख्यामा पनि कमी छैन । जति सवारी साधन वाहिरिन्छन त्यतिकै भित्रिने गरेका छन् । यसरी, भित्रिने सवारी साधनमा यात्रु नभई सरसामान र खसीबोका र हाँसकुखुरा आउने गरेका छन् ।
भक्तपुरको साँगा–जगाते, दक्षिणकाली– फर्पिड, बालाजु– मुड्खु, बुढानिलकण्ठ–टोखा, रामकोट, साँखु, ललितपुर लगायत काठमाडौं उपत्यका प्रवेशका मुख्य नाकाहरुमा सवारी साधनहरुको बाक्लो ओहोर दोहोर हुने
गरेको छ ।
नागढुड्गा सडक खुल्यो
सडक कालोपत्रे गर्ने नाममा एकहप्ताका लागि राति ८ वजेदेखि पछिल्लो विहान ५ वजेसम्म लागि बन्द हुदै आएको नागढुड्गा पिपलमोडसम्मको दुई किलोमिटर सडक पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छ ।
यो सडक मंगलवार रातिबाट सञ्चालनमा आएको हो । यो सडक कालोपत्रे गरेसंगै नागढुड्गा धुलो मुक्त भएको छ भने जामको समस्या हटेको छ ।
त्यस्तैं, दशैमा घरजानेहरुको यात्रा सहज र सुरक्षित बनाउन कलंकीदेखि नागढुड्गासम्मको क्षेत्रलाई जाममुक्त बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महशाखाले दिएको छ ।
सडकमा ट्राफिक तथा अन्य प्रहरीको संख्या थपिएको छ । नागढुड्गादेखि नौविसे सडक खण्डलाई जाम मुक्त बनाउन झ्याप्ले खोलामा अस्थायी प्रहरी विट स्थापना गरिएको छ । नागढुड्गा उकालोमा हुने जाम हटाउन तथा बाटोमा विग्रिएका सवारी साधनहरु साइड लगाउन दुईटा क्रेनको ब्यवस्था गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।

Read More »

आज घटस्थापना

असोज २४ गते । बडादशैँको सुरु दिन बुधवार सर्वसाधारणले आफ्नो मूलघरको पूजाकोठामा घटस्थापना गर्दैछन् । पूजाकोठाको भूइँलाई गाइको गोवरले लिपेर चोखो पारी चोखो वालुवा वा माटोमाथि दियो कलश गणेश स्थापना गरी भिँगुट, टपरी, माटो वा तामाको भाँडामा गोवर टाँसेर जौ र गहुँ मिसाएर जमरा राखिन्छ ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलका अनुसार विहान ७ः१५ बजे घटस्थापनाको शुभ साइत छ । कसैकसैले भने घटस्थापनाको भोलिपल्ट चन्द्रमाको दर्शन गरेर मात्र घटस्थापना गर्ने चलन पनि रहेको ज्योतिषी डा. सुनिल सिटौला बताउनुहुन्छ ।
घटस्थापना गरिएको स्थानमा आह्वान गरिएको देवी कात्तिक २ गते ९ः३९ बजे विसर्जन गरेर यही दिन विहान ९ः५१ बजे टीका लगाउँदा शुभ रहेको सदस्यसचिव ढुङ्गेल बताउनुभयो ।
घटस्थापनादेखि विभिन्न शक्तिपीठमा महानवमीसम्म नवरात्र मेला आयोजना गरी देवी भगवतीको स्तुति गरिँदै छ । नवलपरासीको पाल्टी भगवती, ताप्लेजुङ्को पाथीभरा, वाग्लुङ्को नृसिंह भगवती, पाँचथर यासोक बजारको देवीस्थान, नुवाकोटको जालपादेवी, हेटौँडाको भुटनदेवी, गोरखा मनकामना, पाटनको पूर्णचण्डी, नालाको उग्रचण्डी र काठमाडौँको गुह्येश्वरी, मैतिदेवी, कालिकास्थान, नरदेवी, रक्तकाली, भद्रकाली र नक्साल भगवती तथा पशुपति क्षेत्रको वनकाली, राजराजेश्वरी, झङ्केश्वरी, बज्रेश्वरी, बच्छलेश्वरी, जयवागेश्वरी लगायतका पीठमा नवरात्रमेला लाग्छ ।
यसैवीच हनुमानढोका दरवारमा रहेको दशैँघरमा पनि घटस्थापना गरिँदैछ । पाटन दरवार र भक्तपुर दरवारको तलेजुमा पनि घटस्थापना गरिँदै छ । फौजी निकायका कोतघरमा पनि प्रचलन अनुसार घटस्थापना गरेर फूलपातीका दिन फूलपाती भित्र्याइ महाअष्टमी र महानवमीमा बोका राँगा वली दिएर बडादशैँ मनाइन्छ । समरजङ् कम्पनीले पनि देवीको निसान समक्ष घटस्थापना गरेर बडादशैँ मनाउँँदै छ ।

Read More »

निर्मला हत्या प्रकरणः अनुसन्धान जारी,उपलब्धि शून्य

भीमदत्तनगर,असोज २२ गते । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–२ खोल्टीका १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सुक्ष्म अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीले हालसम्म घटनामा संलग्न दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनसकेको छैन । गत साउन १० गते साथीको घरबाट स्कूलको गृहकार्य सकेर घर जाँदै गरेकी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा साउन ११ गते बिहान उखुबारीमा शव भेटिएको थियो ।
मुलुककै ध्यान कञ्चनपुरमा केन्द्रित हुनुका साथै सबैतिर निर्मलाका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै विरोध एवं दवाव कार्यक्रमहरू भइरहेका बेला घटनाको अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीको अनुसन्धान टोली, प्रहरीकै केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी)को टोलीले अनुसन्धान तीव्र पारे पनि अभियुक्त नजिक भने पुग्नसकेको छैन ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णराज ओझाको नेतृत्वमा रहेको अनुसन्धान टोली पनि लामो समयदेखि घटनालाई विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी घटना अनुसन्धानकै लागि सिआइबीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली केही साताअघि कञ्चनपुरमै रहेर अनुसन्धान गरिरहेका छन् । तर घटना भएको अढाइ महिना बितिसक्दा पनि प्रहरी अनुसन्धान उपलब्धिबिहीन रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
सिआइबीले घटनामा संलग्न हुनसक्ने आशङ्का भएका करीब एक दर्जन व्यक्तिमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । त्यसका साथै राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायत प्रहरीभित्रै विभिन्न टोली बनाएर केन्द्रबाट परिचालनसमेत गरिएको छ ।
“घटनाको सुरुवातमै कञ्चनपुर प्रहरी नेतृत्वबाट भएको गम्भीर लापरवाहीकै कारण अहिलेसम्म हत्यारासम्म पुग्न सकस भएको हो ।” प्रहरी स्रोतले भन्यो, “शव भेटिएका बेला गम्भीरताका साथ अुनसन्धान थालेको भए अहिले यस्तो अवस्था नै आउने थिएन ।”
सुरुवातकै त्रूटीका कारण अहिले अनुसन्धानमा समस्या भएको अनुसन्धान अधिकारीको भनाइ छ । घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमै झिकाएर प्रहरी नायब महानिरीक्षक धिरु बस्नेत नेतृत्वको टोलीले घटनाबारे छानबिन गरिरहेको छ । केही समयअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै घटना अनुसन्धानको समन्वयकारी भूमिका निभाउन प्रहरी उपरीक्षक दुर्गासिंह चन्द भीमदत्तनगर आइपुग्नुभएको छ ।
कञ्चनपुरमा महिला तथा विभिन्न दवाव समूहले निर्मलाको हत्यारा सार्वजनिक गर्न दिनहुँ प्रर्दशन गरिरहेका छन् । आन्दोलनरत यहाँका महिला अधिकारकर्मीलाई आइतबार नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले पनि ऐक्यवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले निर्मलाले न्याय नपाएसम्म दवाव दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आफू र आफ्नो पार्टी त्यसका निम्ति लागिरहने बताउनुभयो ।
घटनामा संलग्न भन्दै यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख (हाल निलम्वित) प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टले सार्वजनिक गरेका भीमदत्तनगरपालिका–१९ बागफाँटाका ४१ वर्षीय दिलीपसिंह विष्टको डीएनए रिपोर्ट नमिलेपछि उनी साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए । घटनामा संलग्नताको आरोप स्थानीयवासीले लगाएपछि केही समयअघि प्रहरी उपरीक्षक विष्ट, उहाँका छोरा किरणराज विष्ट र भीमदत्तनगरकै युवा आयुश विष्टको समेत डीएनए परीक्षण गरिएको थियो । तीनै जनाको रिपोर्ट नमिलेपछि घटनाको अनुसन्धान थप जटिल बन्दै गएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कुवेर कडायतले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै केही तथ्य फेला नपरेको बताउनुभयो । “हामी सुक्ष्म रूपमा दिनरात खटिएर लागेका छौँ ।” कडायतले भन्नुभयो, “अनुसन्धानमा केही नयाँ तथ्य आएको छैन ।”

Read More »

मन्त्रीको पत्रमा सभामुखको जवाफ ‘समितिको निर्णय सही वा गलत भन्ने विषय मन्त्रीको हैन’

काठमाडौँ, असोज २१ गते । सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय समितिले गरेको कुनै पनि निर्णय सही वा गलत भन्ने विषय विभागीय मन्त्रीहरूको नभएको बताउनुभएको छ । संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा सभामुख महराले संसद् सरकारको विरोधी निकाय नभई सहजकारी भूमिकामा रहने संस्था भएकाले समन्वायात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सभामुखले संसद् सरकारको छायाँमा नपर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । संसद्को लेखा समितिले गरेको छलफल र निर्णयबारे वाणिज्यमन्त्री मातृका यादवले गर्नुभएको पत्राचारबारे जवाफ दिँदै महराले संसदीय समिति र सरकार दुवै आफ्नो दायराभित्र रहनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित मन्त्रीको पत्र प्राप्त भई आफूले जवाफ पनि दिएको बताउनुभयो ।
अन्तक्र्रियामा उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सदनलाई छायामा पार्न खोजेको हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो । संसद् सरकारको विरोधी पनि हैन तर छायाँमा पर्नुहुन्न । आपूर्ति मन्त्रीको चिट्ठी आएको छ, मैले उहाँलाई भनको छु तपाईँले उठाएको विषयमा हैन समितिमा उठाइएका विषयमा छानबिन हुन्छ ।’
वाणिज्यमन्त्री यादवले समितिमा भएको छलफलको विषयलाई लिएर आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न सभामुखलाई शुक्रबार पत्राचार गर्नुभएको थियो । यस्तै, सभामुख महराले विकास तथा प्रविधि समितिको निर्णय प्रक्रियाबारे मन्त्रीले गरेको हस्तक्षेपबारे पनि आफूले जानकारी लिने बताउनुभयो ।
सांसद् हरिनारायण रौनियारविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जानकारी सचिवालयमा आएको सभामुखले बताउनुभयो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था बमोजिम रौनियार स्वतः निलम्बनमा परेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सांसद्हरुलाई अन्य कानुन बमोजिम मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा कानुन स्पष्ट नभए नियमावली अनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राज्य व्यवस्था समितिमा सभापतिले सञ्चार माध्यमलाई निषेध गरेकाप्रति सभापतिसँग जानकारी लिने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय महत्वका कतिपय विषयमा संवेदनशीलता हेरेर बन्द बैठक राख्न सकिने बताउनुभयो ।
संसदीय समितिहरुमा स्वार्थ जोडिएका सांसद्हरुले निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने विषय आउन नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो । दलको सिफारिसमा सदनले नै समिति सदस्य मनोनयन गरेको भन्दै उहाँले यस्ता विषयमा दलहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सभामुख महराले कतिपय अवस्थामा संसदीय समितिले क्षेत्रधिकार बाहिर गएर बैठक गरेको विषय आफ्नो जानकारीमा आएको भन्दै नियमावली अनुसार अगाडि बढ्न गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो ।
संविधानसँग बाझिएका कतिपय कानुन फागुन २१ गतेसम्म पारित भइसक्नु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै सभामुख महराले सरकारलाई चाँडो विधेयक ल्याउन आफूले ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताउनुभयो ।
अन्तक्र्रियामा संघीय संसद् सचिवालयका सचिव भरतराज गौतमले सांसद्का हाजिर लगायतका विषय सदनबाटै सार्वजनिक हुने भएकाले यस्ता विषय गोप्य नरहेका बताउनुभयो । सांसद्को सम्पत्ति विवरण भने आफूहरूले सार्वजनिक गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सचिवालयले चाँडै नागरिक वडापत्र जारी गर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले संसदीय समितिले चिनीको मूल्य तोक्ने काम नगरेको बताउनुभयो । पाण्डे संसद्को लेखा समिति सचिव समेत हुनुहुन्छ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समितिले मूल्य तोकेको समाचार बाहिर आएको थियो ।

Read More »

भ्रष्टाचारीलाई छोडिन्न, आयोजनाको काम रोकिन्न – आयोग

काठमाडौँ, असोज १९ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान पूर्व नै प्रचारप्रसार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी अनुसन्धानको गोपनीयता राख्ने कार्यदिशा अघि बढाएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आयोगको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको आगामी रणनीति तथा कार्यदिशामा पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट निर्देशित नभई तथ्य प्रमाण र विधिसम्मत ढङ्गबाट अनुसन्धान अघि बढाउने स्पष्ट गरिएको छ ।
अघिल्ला केही कालखण्डमा प्रतिशोधको भावनाबाट कुनै व्यक्ति विशेषको मानमर्दन गर्ने कार्य गरेको भनी आयोगको काम कारवाहीप्रति व्यापक आलोचना भएको थियो । आयोगबाट प्रस्तुत गरिएको कार्यदिशामा भनिएको छ, “दबाब र प्रभावबाट मुक्त अनुसन्धान र अभियोजन कार्य अघि बढाइनेछ, आन्तरिक सुदृढीकरणमार्फत प्रभावमुक्त अनुसन्धान गरिनेछ ।”
उजुरीको वास्तविक अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा मुद्दा दायर गरिने, भ्रष्टाचार गरेको नपाइएमा तामेलीमा राख्ने स्पष्ट पद्दतिको विकास गर्ने तथा भ्रष्टाचार भए नभएको विषयमा निगरानी गर्ने गरी नागरिक समूहको स्थापना र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यदिशा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार निगरानी प्रणालीको स्थापना तथा विकास निर्माणको काममा गुणस्तर र समयमा काम सम्पन्न नगरेका पाइएमा कारवाही गर्ने प्रक्रियाको अवलम्बनजस्ता कार्यशैलीगत सुधारको कार्यदिशा अघि सारेको हो ।
बैठकमा आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले कानूनी दायरामा ल्याउँछ तर आयोजनाको काम भने रोकिँदैन, नहर निर्माणको नाममा सोडियम रहेको क्षेत्रमा अर्बांै बजेट खन्याउने काम भएको छ, त्यसमा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।”
प्रतिबद्धता
विकास निर्माण तथा आयोजना व्यवस्थापनको बाधक नभई गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पु¥याउन क्रियाशील निकाय भएकाले आयोगले आयोजना समयमै गुणस्तरीयरुपमा पूरा गर्न सहयोगी हुनेगरी अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
आयोगले भनेको छ, “सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने, सरकारी बजेट हिनामीना गर्ने, राजश्व असुलीमा भ्रष्टाचार गर्ने, घुस लिने दिनेलगायतका प्रवृत्ति नियन्त्रण गरिनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रका साथै निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसमेत गरी समग्ररुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि अग्रसरता दिने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्य नियामक निकायको निरन्तर सहयोग र सहकार्य र सक्रियाताका लागि क्रियाशील रहने पनि आयोगले अठोट व्यक्ति गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन तथा समृद्धि हासिल गर्न सबै निकायको सहयोग आवश्यक रहेको पनि संसदीय समितिसमक्ष आयोगले अपेक्षा गरेको छ । अनुचित कार्य हेर्ने निकायको अभाव भएकाले उक्त कार्यको जिम्मेवारी आयोगमा रहने गरी संविधान र कानून संशोधनका लागि पहल हुन तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण÷परिमार्जनको काम पनि आयोगले समितिबाट होस् भनेको छ ।
चुनौती÷४० करोडभन्दा बढी माग दाबी
आयोगको जिम्मेवारी, अधिकार र भूमिका सवल बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु तथा अनुचीत कार्य उपरको अनुसन्धान र कारवाहीको व्यवस्था गर्नुलगायतका विषयलाई आयोगले चुनौती र समस्याका रुपमा लिएको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १९४ वटा मुद्दामा ४० करोड ३३ लाख ३४ हजार ५१२ बिगो दाबीसहित ४२६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । तीमध्ये घुससम्बन्धी ९७, नक्कली प्रमाणपत्र ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी १३, अकुत सम्पत्ति चार, गैरकानूनी लाभहानी आठ, राजश्व हिनामिना पाँच र अन्य तीन मुद्दा रहेको जनाइएको छ ।

Read More »