News

संविधान दिवस शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनका लागि नयाँ आधार तय

काठमाडौँ, असोज २ गते । संविधान जारी पछिका तीन वर्षको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानूनी, नीतिगत र संरचनात्मक परिवर्तनको आधार तय हुन थालेको छ ।सङ्घीय संसद्बाट ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पारितसँगै शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानूनी आधार तय भएको छ भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षाको अधिकार बाँडफाँट शुरु भएको छ । शिक्षामा युगानुकूल रुपान्तरणको खाका कोर्न सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको छ ।संविधानको धारा ३१ मा रहेको मौलिक हकमा भनिएको ‘प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिएबमोजिम साक्षर हुने, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि, बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार’ प्राप्तिका लागि उक्त कानूनले सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।संविधानको मर्मअनुसार शिक्षामा संरचनात्मक पुःनसंरचना शुरु भई हरेक स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा खडा गरी विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापनको काम पनि यसबीचमा आरम्भ भइसकेको छ ।विधेयकले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा लिनु र दिनुलाई राज्य र अभिभावको दायित्व भएको किटान गरेको छ । “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ”, संविधानमा भनिएको छ । हाल शिशु कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह मानिन्छ । यस्तै अपाङ्गता भएका र आर्थिकरुपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुने संविधानमा छ । नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने पनि संविधानमा छ ।निःशुल्क शिक्षा र अनिवार्य शिक्षाको कानून बने पनि शिक्षासम्बन्धी संविधानको अनुसूचीमा रहेका साझा अधिकार सूचीका विषयको कार्यान्वयनमा अझै केही अस्पष्टता भने देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो शिक्षासम्बन्धी कानून बनाई कार्यान्वयन शुरु गरेका छन् भने प्रदेश सरकारले शिक्षाको सबै कानून नबनाउँदा तालमेल हुन सकेको छैन । पारित विधेयकले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको सुनिश्चितता गरेपछि त्यसका लागि लगानीको सुनिश्चितता, स्थानीय तहको तत्परता र शिक्षामा निजी विद्यालयको भूमिकाबारे बहस उत्पन्न भएको छ ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्साल संविधान र विद्यमान कानूनमा उल्लेख गरिएका निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि स्रोतको अपर्याप्तता रहेको बताउनुहुन्छ । हाल वार्षिक करीब १० प्रतिशत हाराहारीमा शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेकामा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयनलाई कम्तीमा १८ प्रतिशत शिक्षा बजेटको आवश्यकता देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रतिबद्धताअुसार सबैलाई स्तरीय शिक्षाका लागि कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा बजेट चाहिने जानकार बताउँछन् ।निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमनको प्रबन्ध मिलाई उनीहरुको लगानीलाई सेवामूलक बनाइने, सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा छात्रवृत्ति दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । आठसय भन्दा बढी विद्यार्थी हुने निजी विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानमा भने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) ले असहमतिसहित संशोधन गर्न एक महीने चेतावनी दिएको छ । प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले आफूहरु कानूनको पालक भए पनि निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिको आवेदनमा प्राथमिकता नदिइएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।सरकारले गत वैशाखमा विशेष विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरी विद्यालय जाने उमेरका थप बालबालिकालाई विद्यालय ल्याएको थियो । अभियानमा विद्यालय बाहिर रहेका ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका अठासी हजार २०७ मध्ये ७६ हजार ६५७ विद्यार्थी भर्ना भए ।त्यस्तै ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका तीन लाख १३ हजार २८९ मध्ये दुई लाख ५३ हजार ५५६ बालबालिका विद्यालयमा आउनु सरकारले सफलता मानेको छ । हाल प्राथमिक तह उमेर समूह (५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्नादरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ । शैक्षिक सत्र २०६१ मा सो तहमा भर्नादर ८० प्रतिशत थियो ।

Read More »

अपराधी जुनसुकै ओहोदाको भए पनि कारवाही हुन्छःप्रम

nirmala_kabita thapa

काठमाडौँ, असोज १ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका घटनामा संलग्न अपराधी जुनसुकै ओहोदाको भए पनि कडा कारवाही गरिनेमा विश्वस्त हुन पीडित परिवारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।घटनाको अनुसन्धान छिटो गरी दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नुभएका निर्मलाका बुबाआमासहित प्रदेश नं ७ का सांसदसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले धन, बल, दल वा ओहोदा कुनै हिसाबले शक्तिशाली भए पनि दोषी उम्कन सक्दैन भन्नुभयो ।उहाँले घटना मानवतामाथिकै कलङ्क र जघन्य अपराधको भएकाले कडाइका साथ छानबिन र निर्ममताका साथ कारवाही गर्न आफूले शुरुदेखि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराउँदै जिल्लास्थित तत्कालीन सुरक्षा अधिकारीको छानबिन र गतिविधि सन्दिग्ध भएकाले निलम्बनसमेत गरिएको र पछिल्लो समयमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकको संयोजकत्वमा शक्तिशाली छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “प्रारम्भिक छानबिनमा त्यहाँका प्रहरीको भरपर्दा दोषी पत्ता लगाउने काममा ढिलाइ भयो । प्रहरीका अधिकृतले गल्ती वा बदमासी गरेका हुन सक्छन् तर अनुसन्धान पूरा नभइकन आरोप लगाइहाल्न मिल्दैन । त्यसैले राज्यले छानबिन गर्छ । कुनै जुलुस र धर्ना नभए पनि राज्यले कानूनी कारवाही गर्छ । दोषीलाई बचाउने कुरा सोच्न पनि सकिन्न ।”उहाँले यस्ता आपराधिक घटना र मनोवृत्तिलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने बताउँदै कुनै पनि हालतमा अपराधीले छुट नपाउने जनाउनुभयो । कञ्चनपुरमा गत साउन १० गते निर्मलाको शव उखुबारीको पानीमा भेटिएको थियो । निर्मलाकी आमा दुर्गामायाले अपराध लुकाउन प्रमाण नष्ट गरिएको र ६० दिन बित्न लाग्दा पनि दोषीमाथि कारवाही नभएकाले बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीसँग न्याय माग्न आएको गुनासो गर्नुभयो ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता भीमबहादुर रावलले अपराधीलाई कानूनको कठघरामा ल्याउन सरकारले कुनै कदम बाँकी राख्न नहुने बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका नेता नारायणप्रकाश साउदले कञ्चनपुरवासीलाई न्याय दिन र त्यहाँको वातावरण शान्तिपूर्ण बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षलगायत सबै दल लागिरहेकाले सरकारले दोषी पत्ता लगाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

Read More »

धमाधम पारित हुँदै मौलिक हकका कानुन

parlament of nepalकाठमाडौँ, भदौ ३१ गते । मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन १५ मध्ये १३ विधेयक पारित भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका ११ मध्ये नौ विधेयक शनिबारसम्म पारित भएका छन् । यस्तै, राष्ट्रियसभामा दर्ता भइ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएका चारवटै विधेयक पारित भएका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिकोे अधिकार र वातावरण संरक्षण विधेयकलाई दुबै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा अघि बढाइएको छ ।
संसदीय समितिमा अब कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैनन् । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन सामाजिक सुरक्षा र शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका प्रातिवेदन शनिबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाले शनिबार चारवटा विधेयक पारित गरेको छ । जसमा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय सम्बन्धी विधेयक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी विधेयक र वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् ।
वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले व्यक्तिको जीउ, आवास, लिखत, तथ्याङ्क पत्राचार लगायतलाई अतिक्रमण नहुने हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका हकमा पदीय हैसियतले गरेका काम र केही निजी सूचनालाई पनि सार्वजनिक गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी प्रकाशन प्रसारणसँग सम्बन्धित रहेर सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, सम्पत्ति लगायत सार्वजनिक गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विधेयकले हाल कायम रहेको कसुरको जरिवानालाई दोब्बर बनाएको छ । विधेयकले जरिवाना दुई लाख रुपियाँ पु¥याएको छ । यस्तै, वातावरण सम्बन्धी विधेयकले स्वच्छ वातावरणको हक प्रत्याभूत गर्दै वातावरण प्रदुषण गरेमा कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
शनिबार पारित भएका चारमध्ये प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई कारबाही अघि बढेका दुई विधेयक हुन् । अन्य दुई विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रस्तुत भएका हुन् । यसअघि बिहीबार प्रतिनिधिसभाले एकैदिन सात विधेयक पारित गरेको थियो । जसमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजजनन् सम्बन्धी विधेयक, जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक, रोजगारीको हक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक, आवासको अधिकार र भूमिसम्बन्धी विधेयक थियो ।
दुई प्रतिवेदन प्रस्तुत
यसैबीच प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा दुई विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । सम्बन्धित समितिबाट दफाबार छलफलसहित पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो । जसमा राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा विधेयक मीना पाण्डे र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन मानबहादुर विश्वकर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
दुई विधेयक प्रस्तुत
यस्तै प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्राप्त भएका दुई विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो । योगीले अपराध पीडितको संरक्षण विधेयक र बालबालिकासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
संसद् कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार दुबै सदनमा विधेयक दर्ता हुन सक्छन् । तर, एक सदनबाट कारबाही सुरु भई पारित भएको विधेयक अर्को सदनमा प्रस्तुत हुनुपर्नेछ । अर्थात् सबै विधेयक दुबै सदनबाट पारित हुनेछन । दुबै सदनबाट पारित भएपछि मात्र विधेयकको प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । दुबै सदनले चाहेमा विधेयक प्रस्तुत भएपछिका सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नेछन् । अहिले राष्ट्रियसभामा धमाधम प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयक प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
सात विधेयक संशोधनमा
यसैबीच राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएका सात विधेयकलाई संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गरेको छ । सभाले संशोधन दर्ताका लागि दिइने ७२ घन्टाको समयसीमा १२ घन्टामा सीमित गर्न नियमावली निलम्बनको प्रस्ताव पनि शनिबार नै पारित गरेको छ । यही असोज ३ गतेभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नै भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण समय अभावले नियम निलम्बन गरिएको हो ।
सभाले शनिबार सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजजनन्सम्बन्धी विधेयक, जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक, रोजगारीको हक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक, आवासको अधिकार र भूमिसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि अनुमोदन गरेको हो । संशोधन दर्तापछि विधेयकमा पुनः छलफल भई पारित हुनेछ । राष्ट्रियसभाले शनिबार नै बालबालिकको हकसम्बन्धी विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

Read More »

नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध

काठमाडौँ, भदौ २८ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक शुरु हुने वित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले तीनवटा विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ती विषयमा सरकारको जवाफ माग गरी बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
काङ्ग्रेसले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन, नेपाल तरुण दल, रोल्पा नगर अध्यक्ष रोहित पुनको हत्यारालाई पक्राउ गर्न र पक्राउ पर्नुभएका खोजतलास साप्ताहिकका सम्पादक राजु बस्नेतलाई रिहा गर्न काङ्ग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जवाफ माग गरेको हो ।
बैठक शुरु हुने बित्तिकै काङ्ग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी पन्तको हत्यारा र नगर अध्यक्ष पुनको हत्यारालाई कानुनको कठघरामा ल्याउन माग गर्दै के कारणले खोजतलास साप्ताहिकका सम्पादक बस्नेतलाइ पक्राउ गरिएको हो ? जवाफ दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।उहाँले सरकारले ती विषयमा जवाफ नदिएसम्म संसद् बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने बताउनुभयो । यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु आ–आफ्नो आसनबाट उठ्नुभएको थियो ।यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठकमा सांसद बडूले उठान गर्नुभएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सरकारले उपर्युक्त समयमा जवाफ दिनेछ, सरकारको जवाफ आउने छ ,सरकारको ती विषयमा जवाफ आउनेमा म विश्वस्त छु भन्नुभयो ।
सभामुख महराले प्रतिपक्षीदलका सांसदहरु आ–आफ्नो आसनबाट उठिरहनुभएकाले बैठक दश मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभयो । 
Read More »

३३७ ट्याक्सीलाई कारबाही

काठमाडौँ, भदौ २८ गते । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चलाएको विशेष अभियानअन्तर्गत ३३७ ट्याक्सी कारबाहीमा परेका छन् ।
भनेको स्थानमा जान नमान्ने, तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने, मिटरमा जान नमान्ने र मिटर बिगार्नेलगायत कार्य गर्ने ट्याक्सी चालकलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको हो ।
महाशाखाले यही भदौ २१ गतेदेखि उक्त अभियान सञ्चालन गर्दै आएकोे छ । भदौ २१ मा ७१, २२ मा ६१, २३ मा ५१, २४ मा ४०, २५ मा ४१, २६ मा ४९ र २७ मा २४ ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको थियो ।
 
महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले बढी भाडा लिई यात्रुलाई दुःख दिने ट्याक्सी चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिनुभयो ।“महाशाखामा ट्याक्सीले यात्रुलाई ठगेको गुनासो धेरै आएपछि विशेष अभियान सञ्चालन गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यात्रु ठग्ने ट्याक्सी चालकलाई कारबाहीका लागि निरन्तर अभियान सञ्चालन गरिन्छ । ”
महाशाखाले विशेष अभियान सञ्चालनका लागि ५० ट्राफिक प्रहरी खटाएको छ । नियन्त्रणमा लिएका ट्याक्सीलाई यातायात व्यवस्था विभागद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत रु तीन हजारसम्म जरिवाना गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णदत्त भट्टले ठमेल, शिक्षण अस्पताल, माछापोखरी, कलङ्की, कोटेश्वर, विमानस्थललगायतका क्षेत्रमा बढी ट्याक्सीबाट ठगी हुने गरेको पाइएको बताउनुभयो । “सबै ट्याक्सी चालकले ठगी नगरे पनि अधिकांंश ट््याक्सी चालकले ठगी गरेको पाइयो”, उहाँले भन्नुभयो ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकामा १० हजार ६४५ ट्याक्सी सञ्चालन हुन्छ ।
Read More »

मिथिलामा आज चौरचन पर्व मनाइँदै

भाद्र २७, २०७५, जनकपुरधाम । मिथिलाञ्चलमा आज चौरचन पर्व श्रद्धापूर्वक मनाइँदैछ । चन्द्रमाको पूजासँग सम्बन्धित यो पर्व मिथिलाको विशिष्ट पर्व हो ।चन्द्रमा जीवनका हरेक क्षेत्रमा व्याप्त रहेका कारण मैथिली समाजले चन्द्रमालाई देउताका रूपमा श्रद्धापूर्वक पूजा गर्दै आएको पाइन्छ ।ज्योतिष शास्त्रमा चन्द्र मण्डललाई जलवृष्टिको आधार मानिएको छ । यही विश्वासले मैथिल समाज कुनै पनि शुभकार्य गर्दा चन्द्रमाको स्थितिलाई अनिवार्य रूपले विचार गर्ने चलन रहेको छ ।मैथिल समाजको भाव, कल्पना र विचारमा चन्द्रमाको व्यापकत्व रहेका कारण मैथिल समाजले धार्मिक अनुष्ठानदेखि साहित्य, संगीत, चित्रकलालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा चन्द्रमालाई चन्द्रदेव भनी आराधना गर्दै आएको देखिन्छ ।चन्द्रमालाई मनको देउता पनि भनिन्छ । ऋग्बेदमा धनको प्राप्ति एवं सुस्वास्थ्यका लागि चन्द्रमाको यत्रतत्र प्रार्थना गरिएको पाइन्छ । चन्द्रमाको उपासनाले कफ रोग निको हुने, वीर्य दोषबाट निवृत्ति र चञ्चल मन एकाग्र हुने धारणा पाइन्छ ।
शारीरिक कान्तिका लागि पनि चन्द्रमाको पूजा गर्ने मान्यता रहेको छ । योग शास्त्रअनुसार चन्द्रबिम्बमा ध्यानले विश्वको समस्त घटनाको ज्ञान साधकले सहजताले प्राप्त हुन्छ ।
भदौ चतुर्थी तिथिका दिन मनाइने यो पर्वलाई ‘चौठचन्द्र’ पनि भनिन्छ । संस्कृत भाषाको चतुर्थी ध्वन्यात्मक भेद्ले गर्दा चौठी वा चौठ हुन गएको हो । लोक धारणाअनुसार भदौ शुक्ल चतुर्थीको दिन उदाउने चन्द्रमा चोर हुन्छ भनिन्छ । यस दिनको चन्द्रमाको दर्शन खाली हात गर्नु हुँदैन, यसो गरेमा दोष लाग्दछ ।’ हातमा कुनै फल वा नैवेद्य लिई यस दिनको चन्द्रमाको दर्शन गरेमा दोष नलाग्ने मान्यतासमेत रहेको छ ।यो पर्वको प्रारम्भ मिथिला नरेश हेमाङग ठाकुरद्वारा भएको मानिन्छ । उनी ज्योतिष शास्त्र भएकाले चन्द्रमाको पूजाको परम्परा प्रारम्भ गरेको विश्वास पाइन्छ ।मैथिल समाजका धेरैजसो परिवारमा यो व्रत गर्ने भाकल गरिएको हुन्छ । परिवारमा कसैलाई कुनै कष्ट भएको बेला यो पर्व गर्ने भाकल गरेर कष्ट निवारणका लागि चन्द्रमालाई विनती गरिन्छ । यस्तो भाकल पाँच– दश वर्षका लागि पनि गरिन्छ भने कतिपय अवस्थामा यो आजीवन हुने गर्दछ ।चतुर्थीका दिन दिनभर उपवास बसी नैवेद्य लागि पकवान पकाइन्छ । साँझ भएपछि चन्द्रमाको विशेष विधिपूर्वक पूजा गरिन्छ ।
Read More »

नेकपाको सचिवालय बैठक आज

baluwatar-600x330काठमाडौँ, भदौ २७ गते । प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय सङ्गठनको एकतालगायतका विषयमा छलफल गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक बुधबार बस्ने भएको छ ।
यसअघि पटकपटक स्थगित हुँदै आएको बैठक बुधबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्न लागेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सचिवालय बैठक बोलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सोमबार छलफल भएको थियो ।
तल्ला तहका एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउन बैठक बस्न लगेको हो । प्रवक्ता श्रेष्ठले तल्ला तहका साङ्गठनिक एकता गर्नका लागि बैठक बस्ने थालेको बताउनुभयो । ‘‘बैठकमा पार्टीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनका बारेमा छलफल हुन्छ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ती प्रतिवेदन हेरी एकताका लागि निर्णयसमेत गर्दै जानेछौँ ।’’

Read More »

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रको संसदीय सुनुवाइ आज

om-prakash

काठमाडौँ, भदौ २५ गते । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको सोमबार (भदौ २५ गते) सुनुवाइ गर्दैछ । समितिले आइतबार मिश्रविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्ने उजुरकर्तासँग छलफल गरेको थियो । समितिले सोमबार बिहान ९ बजे सुनुवाइका लागि मिश्रलाई बोलाएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति (ज्येष्ठ सदस्य) लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सोमबार बिहान ९ बजे सुनुवाइका लागि बोलाइएको बताउनुभयो । कर्णले भन्नुभयो ‘हामीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सोमबार सुुनुवाइ गर्ने निर्णयअनुसार बिहान ९ बजे बोलाएका छौँ ।’
समितिमा मिश्रविरुद्ध अब तीन उजुरी विचाराधीन छन् । जसमा एक उजुरीमा सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरलाको मुद्दाको विषय उठाइएको छ । मुद्दामा आफ्ना नातेदारको पक्षमा हुनेगरी आदेश गरेको आरोप लगाइएको छ ।
यस्तै, सोही उजुरीमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रले अछामको कालिकोटमा भएको डिल्ली स्वाँरसहितका चार जनालाई आर्थिक लाभ लिइ फौजदारी मुद्दामा सफाइ दिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
यस्तै, एनसेल लाभकर विवाद जारी रहेका बेला लाभांश लैजान दिने आदेश गरेको, सूर्य नेपालको कर छली मुद्दामा कम्पनीलाई नै साथ दिएको पनि सोही उजुरीमा उजुरीकर्ताको आरोप छ ।
यस्तै, अर्का एक उजुरकर्ताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उप–प्रध्यापकको परीक्षामा प्रश्नपत्र विक्रीको आक्षेप लागेका व्यक्तिका पक्षमा आदेश गरेको आरोप लगाएका छन् । आरोपित व्यक्ति स्वयं परीक्षार्थी समेत रहेको अवस्थामा आवश्यक प्रमाण समेत नबुझी फैसला गरेको आरोप उजुरीकर्ताको छ । यस्तै, अर्का एक उजुरीकर्ताले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले गरेको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा मिश्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा प्रमुख न्यायाधीश रहेका बेला आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सुनुवाइपछि समितिले अनुमोदन सम्बन्धी निर्णय गर्नेछ । समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीलाई दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत गर्न सक्नेछ । दुई तिहाइले अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ ।

Read More »

बिपीको १०५औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै

bp_1काठमाडौँ, भदौ २४ गते । नेपालको राजनीति र साहित्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको १०५औँ जन्मजयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी आइतबार मुलुकभर मनाइँदैछ । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गर्नुभएका कोइरालाको विसं १९७१ भदौ २४ गते जन्म भएको थियो । जहानियाँ राणा शासनको बिरोधमा उहाँका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाले गरिब किसानले पहिरेको कपडा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरलाई ‘पार्सल’ गरी पठाएपछि कोइराला परिवार भारत निर्वासनमा जानु परेको थियो ।भारत निर्वासनमै बिपीले भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा पनि भाग लिनुभयो । भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सहज हुन्छ भन्ने सोचले उहाँ त्यो आन्दोलनमा सक्रिय हुनुभयो । भारत निर्वासनकै क्रममा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गर्न विसं २००३ मा बिपीको नेतृत्वमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस स्थापना भयो । प्रजातन्त्र स्थापना नै मुख्य लक्ष्य लिएर सुवर्ण शम्शेरको नेतृत्वमा २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसका बीच एकता भएपछि २००७ सालको क्रान्ति सफल भयो ।क्रान्तिको सफलतापछि मोहनशम्शेरको नेतृत्वमा बनेको राणा–काँग्रेस सरकारमा बिपी गृहमन्त्री बन्नुभयो । विसं २०१५ को आमनिर्वाचनमा काँग्रेसले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उहाँले बिर्ता उन्मूलन गरी ‘जग्गा जोत्नेको हुनुपर्छ’ भन्ने भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गराउनुभयो ।विसं २०१७ पुस १ गते तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरिएपछि कोइरालालगायत नेतालाई सिंहदरबारमा बन्दी बनाइएको थियो । एक महिनापछि सेनाको सुन्दरीजल आर्सनलका प्रमुखको सरकारी निवासलाई वरिपरि पर्खालले घेरेर नेता कोइराला, संसद्का प्रथम सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेता गणेशमान सिंहलगायत मन्त्रीलाई सुन्दरीजल बन्दी गृहमा सारियो ।विसं २०२५ मा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जेल मुक्त हुनुभएका कोइरालाले आठ वर्षसम्म भारतमा निर्वासित जीवन बिताउनुभयो । भारतमा निर्वासित भएर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका पक्षमा सङ्घर्ष गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको विश्लेषण गरी आठ वटा ज्यान मुद्दाको पर्वाह नगरी २०३३ साल पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई उहाँ स्वदेश फर्कनुभयो । उहाँले अपनाएको मेलमिलापको नीति आज पनि मुलुकको राजनीतिमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।क्यान्सर रोगले बिपीको विसं २०३९ साउन ६ गते निधन भयो । उहाँले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनुभएको छ । नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तक कोइरालाका डेढ दर्जन कृति प्रकाशित छन् ।कोइरालाका ‘तीन घुम्ती’, ‘मोदी आइन’, ‘हिटलर र यहुदी’, ‘सुम्निमा’, ‘नरेन्द्रदाई’, एवम् ‘बाब,ु आमा र छोरा’ गरी छ उपन्यास प्रकाशित भएका छन् । त्यसैगरी दुई कथा सङ्ग्रह ‘श्वेत भैरवी’ र ‘दोषी चश्मा’, हरिप्रसाद शर्माको सम्पादनमा ‘विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका कथा र कविता’, प्रकाशित छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मासँगको वार्तामा आधारित ‘आत्मवृत्तान्त’, सुन्दरीजल बन्दी गृहमा बस्दाको दैनिकीमा आधारित ‘जेल जर्नल’, विसं २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै सुन्दरीजल बन्दी गृहमा लगिएपछि लेखिएको दैनिकी ‘फेरि सुन्दरीजल’ ले नेपालको तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेको छ ।बिपीले लेख्नुभएका निबन्ध ज्ञाननिष्ठ ज्ञवालीको सम्पादनमा प्रकाशित सिसार पत्रिकामा ‘साहित्यमा प्रगतिशीलता’ विषयमा प्रकाशित छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादका चिन्तक एवम् प्रयोक्ता कोइरालाले स्वतन्त्र रुपमा चिन्तन, आयाम, परम्परा र शैली दिएर साहित्यका माध्यमबाट नेपाली वाङ्मयलाई शिखरमा पु¥याउन योगदान दिनुभयो ।प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री, संसद्का सभामुख एवम् मन्त्रीहरुलाई बन्दी बनाइएको सुन्दरीजल बन्दी गृहलाई विसं २०६१ भदौ २४ गते बिपी सङ्ग्रहालयका रुपमा उद्घाटन गरियो । बिपीको जीवनका महत्वपूर्ण चीजबीजको सङ्कलन गरी दर्शनीय बनाइएको सङ्ग्रहालय विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेपछि पुरातत्व विभागले पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।सङ्ग्रहालयमा बिपीको जीवनका महत्वपूर्ण सामग्रीका साथै विसं २००७ सालको क्रान्तिमा प्रयोग गरिएको ट्याङकर, काँग्रेसले २०३० साल जेठ ३० गते क्रान्तिलाई खर्च जुटाउन अपहरण गरेको नेपाल वायु सेवा निगमको विमान पनि राखिएको छ ।बिपी जयन्तीका अवसरमा काँग्रेस, भातृ एवम् शुभेच्छुक संस्था र बिपी सङ्ग्रहालयले मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

Read More »

नेपाल–चीन पारवहन प्रोटोकलमा सहमति नेपाललाई चीनका सबै बन्दरगाहमा पहुँच

sukkhha

काठमाडौँ, भदौ २२ गते । नेपालले चीनका सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने गरी दुई देशले पारवहन तथा यातायात सम्झौताको कार्यविधि (प्रोटोकल)लाई अन्तिम रूप दिएका छन् । यससँगै नेपाल र चीनबीच दुई वर्षअघि भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौैता कार्यान्वयन आउने बाटो खुला भएको छ ।
दुई देशका प्रतिनिधिबीच बिहीबार राति एक बजेसम्म जारी बैठकले सम्झौताको कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिएको हो । कार्यविधिमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवि शङ्कर सैँजु र चीनका तर्फबाट त्यहाँको यातायात विभागका महानिर्देशक वाङ सुइपिङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
कार्यविधिमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालबाट तेस्रो देशसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय निर्भरताको अन्त्य भएको छ । नेपालले अहिले मुख्यतः भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै तेस्रो देशबाट वस्तु आयात गर्दै आएको छ ।
कार्यविधिअनुसार नेपालले आफूलाई सहज हुने चीनको कुनै पनि बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ । त्यस्तै बन्दरगाहसम्म पुग्न छिटो र उपयुक्त हुने रुट प्रयोग गर्न दिन चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ चैतमा चीन भ्रमणमा रहँदा दुई देशबीच पारवहन तथा यातायात सम्झौता भएको थियो । गत असारमा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा रहँदा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै १५ असोज २०७५ भित्र टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार दुई देशवीच ल्हासा, बेइजिङ र तेस्रो पटक काठमाडौँमा छलफल भएको हो ।
बुधबार सुरु बैठकमा नेपालले बन्दरगाहबाहेक त्यहाँसम्मको रुटको विषयलाई प्राथमिकताका अघि सारेको सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । बन्दरगाहसम्मको छिटो, सहज र प्रभावकारी रुट पत्ता लगाएर चिनियाँ पक्षसँग नाम प्रस्ताव गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । कार्यविधिले चीनमा कस्तो गाडी जाने, कहाँबाट जाने, नेपालमा कहाँसम्म आउने, कार्गो कसरी लानेजस्ता विषय टुङ्गो लगाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै ती रुट भएर ओसारपसार गर्ने सामानको विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । चीनका सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने प्रस्तावमा सहमति भए पनि नेपालका लागि तियान्झिन, सेन्जझेन, लियायुङयाङ, झानझिङ सामुद्रिक बन्दरगाह र ल्हासा, ल्हान्झोउ र सिगात्सेलगायत सुख्खा बन्दरगाह बढी उपयुक्त हुने सहसचिव ढकालले बताउनुभयो ।
बैठकले ती बन्दरगाबाट नेपालसम्म आउने उपयुक्त मार्ग, भन्सारसँग सम्बन्धित प्रक्रिया, यातायातको माध्यम, ढुवानी प्रक्रियालगायत विषय समेत टुङ्गो लगाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालले चीनको बन्दरगाह उपयोग गर्न पाएको अवस्थामा खासगरी दक्षिण कोरिया, जापान र ती नजिकका देशबाट सामान ल्याउँदा नेपाललाई सहज हुनेछ ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाली राजदूतावास बेइजिङका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । त्यस्तै चीनबाट यातायात मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, इन्जिनियरिङ सुपरभिजन विभाग, नेसनल रेलवे एडमिनिस्टे«सनका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

Read More »
1 2 3 8