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लोकसेवा विधेयक स्वीकृत, माघ १ आ ५ गते सार्वजनिक छुट्टी

जनकपुरधाम पुस २० गते ।प्रदेश २ सरकार स्थायी कर्मचारी भर्ना करबालेल बनल लोकसेवा विधेयक स्वीकृत कएलक अछि । वृहस्पतिदिन साँझ सम्पन्न मन्त्रिपरिषदके बैठक लोकसेवा विधेयक स्वीकृत कएने अछि ।
बैठक विधेयक स्वीकृत करैत प्रदेशसभामे दर्ता करबाक निर्णय कएने सरकारक प्रवक्ता एवम आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव जानकारी देलन्हि ।मन्त्री यादव स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति करबाक प्रक्रिया आगु बढाबएलेल सरकार लोकसेवा विधेयक लाबए जा रहल बतओलन्हि । संघीय सरकार समयमे कर्मचारी उपलब्ध नहि करओलाक कारण विकास निर्माणमे अवरोध पहुँचलाक कारण लोकसेवा विधेयक आनल जा रहल हुनकर कहब छलन्हि ।
संघीय सरकार लोकसेवा विधेयक लएबासँ पहिने प्रदेश सरकार विधेयक लाबि रहल अछि ।
मन्त्रिपरिषदके बैठक माघ १ गते मकर संक्रान्तिके अवसर पर सार्वजनिक छुट्टी देबाक निर्णय सेहो कएलक अछि । तहिना मधेश आन्दोलनक शहीदसभक स्मरणमे माघ ५ गते मनाओल जाएबला ‘बलिदानी’ दिवसके अवसर पर सेहो सार्वजनिक छुट्टी देबाक निर्णय कएलगेल मन्त्री यादव जानकारी देलन्हि ।

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‘संविधान संशोधनके कोनो समयसीमा नहि होइत अछि’

राजविराज पुस १९ गते ।उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव संविधान संशोधनके एजेन्डा यथावत् रहल बतओलन्हि अछि । ओ संविधान संशोधनके विषयके कोनो समयसीमे नहि होइत अछि बतओलन्हि । सप्तरीके राजविराजमे बुधदिन सञ्चारकर्मीसभसँग बातचित करैत संघीय समाजवादी फोरमक अध्यक्ष सेहो रहल यादव कहलन्हि ,‘संविधान संशोधनके मुद्दामे हमसभ कायमे छी, एहिके विरोध कएन्हिारसभ एखन सकारात्मक भेल अछि, संशोधनक कोनो समयसीमा नहि होइत अछि ।’ यादव संशोधनक लेल आवश्यक गृहकार्य भऽ रहल जानकारी देलन्हि । ओ संविधानमे रहल जनताके मौलिक हकके उपभोग जनताकेँ कराएब एखनुक प्राथमिक विषय रहल बतओलन्हि ।
एकात्मक प्रणालीके किछु ऐन, कानुनसभ परिवर्तित भऽ रहल यादव बतओलन्हि । फरक प्रसङ्गमे फोरम अध्यक्ष यादव प्रदेश नम्बर २ मे एखन फोरम–राजपाके संयुक्त सरकारके विकल्प नहि रहल बतओलन्हि ।

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चोरके गिरोह नियन्त्रणमे

जनकपुरधाम १९ गते ।विभिन्न चोरी घटनामे संलग्न जनकपुरमे एक मुख्य गिरोह पकराएल अछि । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषासँ खटल प्रहरीके विशेष टोली चोरी कएने समान सहित तीन गोटेके नियन्त्रणमे लऽ सार्वजनिक कएलक अछि । पकराएबलामे जनकपुर उपमहानगरपालिका– ४ महावीरचौक रहन्हिार २२ वर्षीय अभिमन्यूकुमार साह, महोत्तरी औरही नगरपालिका–३ सोनामाई रहन्हिार १८ वर्षीय रमेशकुमार यादव आ धनुषाक औरही गामपालिका १ क २१ वर्षीय इलियाकत राइन रहल अछि । लम्बा समयसँ जनकपुर सहित जिल्लाक विभिन्न स्थानमे चोरीके घटनामे संलग्न ओकरासभकेँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा बुधदिन पत्रकार सम्मेलन कऽ सार्वजनिक कएलक अछि ।
ओकरासभके साथसँ एकटा एलइडि, एकटा ल्यापटप, ६ टा मोबाइल, एकटा दुबिया, विभिन्न प्रकारक गरगहना, कपडाके १० टा पर्दा, एकटा अक्सिजन ग्यास सिलिण्डर सहितक समान प्रहरी बरामद कएने अछि । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामे ओकरासभविरुद्ध मुद्दा दर्ता कऽ विशेष अनुसन्धान भऽ रहल प्रहरी उपरिक्षक गोविन्द थपलिया बतओलन्हि ।

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सरकारसँ समर्थन फिर्ता लेबएके राजपाके तैयारी

जनकपुरधाम १९ गते । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सरकारकेँ देने समर्थन फिर्ता लेबएके तैयारी कएलक अछि । राजपा अध्यक्ष मण्डलक संयोजक राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्रीकेँ भेंट कऽ संविधान संशोधनके विषयमे ध्यानकर्षण करओने एक सप्ताह पहुँचला बाद राजपा ई चेतावनी देलक अछि । राजपा अध्यक्षमण्डलमे रहल नेतासभ गत सप्ताह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीेकेँ संविधान संशोधन करबालेल ध्यानाकर्षण करओने छलथि । मुदा, सरकार एक सप्ताहधरि कोनो तदारूकता नहि देखओलासँ सरकारकेँ देने समर्थन फिर्ता लेबएके तैयारी भऽ रहल राजपाक महासचिव मनीषकुमार सुमन जानकारी देलन्हि ।
“सरकार नहि टेरलक, संविधानके समर्थन कऽ मधेसक माँगके सम्बोधन करबालेल सरकारकेँ समर्थन देने छी । संविधान संशोधन नहि कएला बाद सरकारकेँ समर्थन देबएके कोनो औचित्य नहि अछि,” ओ कहलन्हि । हुनका अनुसार बुधबार राजपाको जिल्ला कार्यसमिति रहेका जिल्लामा विस्तारित बैठक चलि रहल अछि । बैठकसँ आएल सुझावकेँ आधार मानि कऽ पार्टी आगा बढत ओ जानकारी देलन्हि ।

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‘सीडीओ प्रदेश प्रहरी परिचालन करत’

जनकपुरधाम पुस १९ गते । संघीय सरकार प्रदेशक आन्तरिक मामिला (गृह) मन्त्रालयसँ अधिक प्रमुख जिल्ला अधिकारीकेँ अधिक अधिकार देबाक हिसाबसँ ऐनके मस्यौदा कएलक अछि ।
संघीय संसदमे चर्चाक तैयारीमे रहल आन्तरिक शान्ति तथा व्यवस्था कायम करबाक सम्बन्धमे व्यवस्था करबालेल बनल विधेयक शान्ति सुरक्षासम्बन्धी काज करबाक कार्यकारी अधिकारी सीडीओमे निहित कएने अछि ।
मन्त्रिपरिषदसँ पारित भऽ संसदमे दर्ता करबाक तैयारीमे रहल विधेयकमे ७७ जिल्लामे नेपाल सरकारक प्रतिनिधिके रुपमे प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भऽ कऽ काज करताह उल्लेख अछि । अदालत आ रक्षासम्बन्धी कार्यालय बाहेक जिल्लास्थित सभ कार्यालयक प्रमुख सीडीओ अन्तर्गत रहबाक पुराने प्रावधान यथावत राखलगेल अछि ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपल सरकार आ प्रदेश सरकारक नीति, निर्देशन आ समन्वयमे रहि कऽ काज करत विधेयकमे व्यवस्था कएलगेल अछि । मुदा, नेपाल सरकारक प्रतिनिधिकेँ अन्तिम आदेश संघीय गृहमन्त्रालयके पालना करए परत विधेयकमे उल्लेख अछि ।
यद्यपी विधेयकमे जिल्ला भितरके शान्ति सुरक्षामे प्रदेश सरकार आ स्थानीय तहक समन्वयमे काज करबालेल कहलगेल अछि ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयके सीडीओ मात्र नहि सभ कर्मचारी संघीय निजामती सेवामार्फत पठएबाक व्यवस्था कएल जा रहल अछि । मुदा विशेष अवस्थामे प्रदेश सेहो निजामती सेवा आ स्थानीय सेवाक कर्मचारीकेँ सेहो कामकाजमे लगा सकैत अछि विधेयकमे व्यवस्था कएलगेल एक मन्त्री बतओलन्हि । विशेष अवस्था निर्वाचन आ दैवी विपत्तिके कहलगेल अछि ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँ होबएबला सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी काजके लेल नेपाल सरकार आवश्यक्ता अनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना कऽ सकैत अछि विधेयकमे व्यवस्था कएलगेल अछि ।
गृहमन्त्रालयक एक उच्च अधिकारीके अनुसार शान्ति सुव्यवस्था कायम करबाक सन्दर्भमे सीडीओकेँ केन्द्र आ प्रदेश सरकारक निर्देशनमे काज करएबला मजबुत संयन्त्र बनएबाक प्रयास कएलगेल अछि ।
हालहि सम्पन्न अन्तर प्रदेश परिषदके बैठकमे मुख्यमन्त्रीसभ प्रमुख जिल्ला अधिकारीकेँ प्रदेश सरकारक निर्देशनमे काज करबालेल कहैत सीडीओ अन्तर्गत रखबालेल सुझाव देने रहथि ।
सीडीओकेँ केन्द्र सरकारक प्रतिनिधिके रुपमे रखलासँ ओ प्रदेश सरकारक निर्देशन नहि मानएके अवस्था आबि सकैत अछि हुनकासभक कहब छलन्हि ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजकत्वके कार्यदल देने २९ सुत्रीय सुझावमे सेहो राहदानी, नागरिकता वितरण अ सीमा सुरक्षाबाहेक अन्य सम्पूर्ण काज प्रदेश सरकारक निर्देशनमे रखबालेल कहलगेल बुझबामे आएल अछि ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीसभ प्रदेशके नहि भऽ केन्द्र सरकारक मातहतमे रहबालेल लबिङ कऽ रहल छथि । ओसभ किछु दिन पहिने लिखित रुपेँ ई माँग सेहो कएने रहथि ।
किछु जिल्ला सीडीओ प्रदेश मन्त्रालयक सचिवसँ वरिष्ठ सहसचिव रहलाक कारण सेहो प्रदेश मन्त्रालयक निर्देशन नहि मानल जा सकैत अछि तर्क कएलन्हि अछि ।
स्रोतक अनुसार कानुन मन्त्रालयक रायसहित मन्त्रिपरिषदमे गेल आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयकमे किछु हेरफेर करबालेल गृह, कानुन आ प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवकेँ जिम्मा देलगेल अछि ।
संघीयताक अवधारणा जिल्लाकेँ समन्वयकारी इकाइक रुपमे मात्र चिन्हलाक बादो प्रमुख जिल्ला अधिकारीकेँ विगतसँ अधिक अधिकार देलगेल अछि । संघीय सरकारक नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरीमात्र नहि, प्रदेश प्रहरी परिचालनक अधिकार सेहो प्रमुख जिल्ला अधिकारीके देलगेल अछि । सीडीओ नेपाल सरकार आ प्रदेश सरकार दुनुके निर्देशनमे काज करत कहलगेल अछि ।
मेला, जात्रा, पर्व या कोनो सभा जुलुसके भीडसँ हिंसात्मक प्रवृति लऽ शान्ति भंग हएबाक संभावना देखलगेल अवस्थामे प्रमुख जिल्ला अधिकारी तत्काल प्रदेश प्रहरी परिचालन कऽ ई काज रोकि सकैत अछि विधेयकमे कहलगेल अछि । प्रदेश प्रहरीमात्र नियन्त्रण नहि कऽ सकल अवस्थामे ओ तुरन्त नेपाल प्रहरी परिचालन करबाक आदेश दऽ सकैत अछि विधेयकमे व्यवस्था कएलगेल अछि ।
प्रदेश प्रहरी आ नेपाल प्रहरी सेहो नियन्त्रण नहि कऽ सकल अवस्थामे सशस्त्र प्रहरी परिचालन करबाक अधिकार सेहो सीडीओके देलगेल अछि । भीड नियन्त्रण करबालेल गोली चलएबाक आदेश सेहो विगत जँका सीडीओ देत । शान्ति सुरक्षा कायम करबाक सम्बन्धमे भेल काम कारबाहीके जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय गृहमन्त्रालय आ प्रदेशक आन्तरिक मामिला देखएबला मन्त्रालयकेँ तत्काल देबए परत ।
ओहि निकायसभसँ प्राप्त निर्देशनक पालना करब प्रमुख जिल्ला अधिकारके कर्तब्य होएत विधेयकमे उल्लेख कएलगेल अछि । मुदा कोनो अवस्थामे केन्द्र सरकार आ प्रदेश सरकारक आदेश फरक भेल अवस्थामे ककर निर्देशन मानल जाएत प्रष्ट नहि अछि । मुदा नेपाल सरकारक प्रतिनिधि रहलाक कारण सीडीओके अन्तिम आदेश संघीय गृहमन्त्रालयके मानए परत ।
संघीय सरकारक गृहमन्त्रालय आ प्रदेशक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँ समन्वय कऽ जिल्लाक शान्ति सुव्यवस्था कायम रखबाक जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीकेँ देबाक मस्यौदा तैयार भेल सरकारक प्रवक्ता गोकुल बास्कोटा पुष्टि कएलन्हि अछि ।
मस्यौदामे केन्द्रीय सुरक्षा समिति, प्रदेश सुरक्षा समिति आ जिल्ला सुरक्षा समितिक निर्णय आ निर्देशनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीके काज करबाक व्यवस्था अछि ।
मस्यौदामे प्रमुख जिल्ला अधिकारीकेँ साविकके अधिकारमे प्रदेशसँ सम्बन्धित नयाँ अधिकार सेहो बढाओलगेल अछि । एहिसँ सीडीओ राणाकालीन बड हाकिम जँका शक्तिशाली बनत आ प्रदेश सरकारसँ शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार कम हएबाक आशंका प्रदेशक आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रीसभ कएलन्हि । प्रदेशभितरके शान्ति सुरक्षा कायम करबाक सन्दर्भमे प्रदेश सरकारकेँ जिम्मा देबा पर हुनकासभक जोड अछि ।
मस्यौदामे पहिने जँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीकेँ जिल्ला सुरक्षा समितिक अध्यक्ष बनएबाक प्रस्ताव अछि । एहि प्रस्ताव अनुसार जिल्ला सुरक्षा समिति जिल्लाक शान्ति सुरक्षाक सूचना संकलन आ विश्लेषण कऽ सुरक्षा रणनीति बनएबाक आ कार्यान्वयन करत । तहिना संघीय सरकार आ प्रदेश सरकारक सुरक्षा समिति आ मन्त्रालयक आदेश कार्यान्वयन करत ।
संघीय प्रहरी ऐनके मस्यौदा नहि बनलाक बादो आन्तरिक शान्ति व्यवस्था कायम करबाक सम्बन्धी विधेयकमे प्रदेश प्रहरीके काम कर्तव्यके विषयमे प्रष्ट कएलगेल अछि । प्रदेश प्रहरीक परिचालन सम्बन्धीत प्रदेशक आन्तरिक मामिला मन्त्रालयक समन्वय आ निर्देशनमे प्रमुख जिल्ला अधिकारी करत व्यवस्था अछि ।
प्रदेश प्रहरीके काबु बाहर गेलाकबाद संघीय गृहमन्त्रालयकेँ जानकारी करा कऽ नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी परिचालन होएत । विधेयकमे दु या दुसँ अधिक प्रदेशमे गम्भीर अशान्ति भेल चाहे हएबाक सम्भावना देखलगेला पर जिल्ला अधिकारी या सम्बन्धीत प्रदेशक आन्तरिक मामिला देखएबला मन्त्रालयके संघीय गृह मन्त्रालयके जानकारी कराबए परत कहलगेल अछि ।

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निर्मला पन्तके घटना आश्चर्यजनक ः प्रधानमन्त्री

काठमाण्डू पुस १८ गते ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्मला पन्तके बलात्कारक बाद हत्याके घटना आश्चर्यजनक रहल बतओलन्हि अछि । मंगलदिन काठमाण्ठडूमे आयोजित कार्यक्रममे ओ बलात्कारक बादक पछिला हत्याक दोसर घटनामे दोषी पत्ता लगला बादो एहिमे कठिनाई भेल बतओलन्हि ।
‘प्रहरी सुरुमे किछु गल्तीसभ कएने देखलगेल अछि । प्रहरी ओ गल्ती किया कएलक कहि प्रहरीके एकके बाद दोसर टिम, गुप्तचरसभ सेहो पठा कऽ पठा कऽ अनुसन्धान भऽ रहल अछि । पछिला समयमे एआईजीके तहसँ अनुसन्धान कएने छी’ प्रधानमन्त्री ओली कहलन्हि, ‘मुदा एखनधरि किछु आश्चर्यजनक बातसभ आएल अछि । किछु आदमीसभ अपराध अपनेसभ एना कोना कऽ कएने छी कहि बयान दैत अछि, मुदा डीएनए नहि मिलैत अछि, अपराधी स्वीकारैत अछि, कवुल करैत अछि, डीएनए नहि मिलैत अछि ।’
नेपाल प्रहरी आम रुपेँ अपराध अनुसन्धानमे सक्षम रहला बादो निर्मला पन्तके घटनामे अपराधी पत्ता नहि लागब दुखद रहल हुनकर कहब छलन्हि । ‘नेपाल प्रहरी आम रुपेँ अपराध अनुसन्धान करबालेल, अपराधी पत्ता लगाबए, कारबाही करबामे सक्षम अछि । ९५ प्रतिशतसँ अधिक अपराध पत्ता लागल अछि’ प्रधानमन्त्री कहलन्हि, ‘एहि बीचमे भेल एहि प्रकारक घटनामे आम रुपेँ पत्ता लागल अछि । बलात्कारक घटना, बलात्कारक बाद घटनासभ प्रहरी पत्ता लगओने अछि । मुदा आश्चर्यजनक बात निर्मला पन्तके यथार्थ अन्तिम रुपेँ निष्कर्ष लागि सकल अछि । ई दुखद पक्ष अछि ।’
प्रधानमन्त्री ओली निर्मला पन्तके घटनामे प्रहरी स्वतन्त्र ढंगसँ अनुसन्धान करए नहि सकल उल्लेख कएलन्हि । ‘एहि घटनाके छानबिन करएबला संस्था स्वतन्त्र ढंगसँ करए नहि सकल अवस्था सेहो नहि अछि, ओहि भितर कतेको शक्तिसभ अपन स्वार्थ ओतह मिला कऽ ओहिकेँ झण्डा बना कऽ चलि रहल देखलगेल अछि ।’ प्रधानमन्त्री ओली अबेर कऽ अपराधी पत्ता लागत दावा कएलन्हि ।

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प्रधानन्यायाधीशमे चोलेन्द्र सर्वसम्मतीसँ सिफारिस

काठमाण्डू पुस १८ गते ।नयाँ प्रधानन्यायाधीशमे चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वसम्मतीसँ सिफारिस भेलाह अछि । संसदीय सुनुवाइ समितिके मंगलदिनक बैठक जबराके नाम सर्वसम्मतीसँ अनुमोदन कएलक अछि । सांसदसभ कएने प्रश्न आ हुनका उपर परल उजुरीमे जबाब देला बाद सुनुवाइ समिति बैठक हुनकर नाम अनुमोदन कएलक अछि । राणाके विषयमे परल उजुरीके विषयमे रविदिन सांसदसभ प्रश्न कएने छलथि । हुनकाविरुद्ध ९ टा उजुरी परल छल । कांग्रेसक तत्कालीन नेता जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताकेँ भ्रष्टाचार मुद्दामे राणा सफाइ देने सम्बन्धनमे, पर्साके छपकैया पोखरिके सार्वजनिक जमिन व्यक्तिके नाममे दर्ता करबाक फैसला कऽ आर्थिक लाभ लेने कहैत उजुरी परल छल ।
तहिना तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाह (राणा) के दहेजकेँ सही ठहर कएने, विभिन्न व्यक्ति आ समूहसँ आर्थिक लाभ लऽ कऽ हैसियतसँ अधिक सम्पत्ति आर्जन कएने विषयमे सेहो समितिमे उजुरी परल छल । तहिना पशुपतिनाथ भण्डारी तहकित कार्यालय सेहो मुद्दामे राणा पैघ रकम असुली कऽ फैसला कएने, रोयल्टी नहि तिरला बाद बन्द भेल क्यासिनो सञ्चालनके फैसला कएने, गुठीके जमिन व्यक्तिके नाममे नामसारी कएने सहितक विभिन्न फैसला कएने सहितक उजुरी राणा विरुद्ध परल छल ।
एहि उजुरीके विषयमे रविदिन प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणासँग पुछताछ कएलगेल छल । राणाकेँ संवैधानिक परिषद् मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीशमे सिफारिस करबाक निर्णय कएने छल । संवैधानिक परिषद् सर्वोच्च अदालतमे तीन वर्ष सेवा अवधि पहुँचल वरिष्ठतम् न्यायाधीशके रुपेँ सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशमे राणाके प्रस्ताव कऽ ंसदीय सुनुवाइके लेल समितिमे पठाओलगेल छल । सर्वोच्चक बहालवाला प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र मंगलएदिन अवकाश पाप्त कएलन्हि अछि ।

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‘आन्दोलन कएन्हिार कर्मचारीके कारबाही’

काठमाडू पुस १८ गते ।सरकार ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार समायोजनमे नहि जा कऽ आन्दोलन कएन्हिार कर्मचारीकेँ कारवाही करए जा रहल अछि । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरकार संघ, प्रदेश आ स्थानीय तहमे अध्यादेश अनुसार समायोजन नहि भऽ आन्दोलन कएन्हिार कर्मचारीकेँ कारवाही कएल जाएत मन्त्रालयक प्रवक्ता सुरेश अधिकारी बतओलन्हि ।
हुनका अनुसार आन्दोलन कएन्हिार कर्मचारीकेँ ‘निजामति सेवा ऐन–२०४९’ अनुसार आचरण आ अनुशासन पालना नहि कएने कहैत कारवाही करए जा रहल अछि । कर्मचारी समायोजन करबालेल लाओलगेल अध्यादेश अनुसार समायोजनमे नहि जा कऽ दैनिक सिंहदरबारभितर कर्मचारी सरकारविरुद्ध आन्दोलन करए लगला बाद मन्त्रालय कारवाहीके प्रक्रिया आगा बढओलक अछि । प्रवक्ता अधिकारी निजामति कर्मचारी ऐनअनुसार अचारण आ अनुशासन पालना नहि कएन्हिार कर्मचारीकेँ कारवाही कएल जाएत बतओलन्हि ।
हुनका अनुसार ऐनके परिच्छेद ७ अनुसार आचरण आ अनुशासन बेवास्ता करैत निजामति कर्मचारी सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा लेखरचनामे सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, सचिव दिनेशकुमार थपलिया सहितक मन्त्रालयके आँच पहुँचएजँका अवाञ्छित, अनुचित, गैरजिम्मेवारी, अनुशासनहिन आ पेशागत मर्यादा विपरीत सामाजिक सञ्जालमे स्टाट्स, तस्बिर, विचार राखएबला अस्वभाविक क्रियाकलपप्रति ध्यानाकर्षण करबैत ओहन कर्मचारीकेँ पहिचान कऽ कारवाही कएल जाएत ।
ऐनमे उल्लेखित आचरण आ अनुशासन बेवास्ता कऽ अपने निजामती कर्मचारीके भूमिकामे सेहो नहि रहएजँका कऽ मन्त्री, सचिव सहितककेँ पद, वर्ण, जाति, समुदाय आ सम्प्रदायके सेहो जोडि कऽ सामाजिक सञ्जालमे गैरजिम्मेवारपूर्ण, अनुशासन आ आचरण विपरीत अभिव्यक्ति देबएबला राष्ट्रसेवक कर्मचारीके अभिलेख सेहो राखलगेल बताओलगेल अछि ।

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‘जहाज खरिदमे प्रधानमन्त्रीद्धारा ६ अर्ब गबन’

काठमाण्डु १८ गते ।नेपाली काँग्रेसक सांसद डा.अमरेशकुमार सिंह नेपाल एयरलाइन्सक दुटा वाइडबडी जहाज खरिदमे ६ अर्बसँ अधिकके भ्रष्टाचार भेल दावा कएलन्हि अछि ।मंगलदिन प्रतिनिधिसभाक बैठकमे विशेष समय लऽ कऽ बजैत सांसद सिंह दुटा वाइडबडी जहज खरिदमे भेल ६ अर्ब भ्रष्टाचारक पैसा नेकपा नेतृत्वक सरकार आ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गबन कएने दावा कएलन्हि ।
‘एयरबससँ वाइडबडी लैतकाल खरिद ऐनके पालना नहि कएलगेल । जहाज सोझे एयरबस कम्पनीसँ खरिद नहि कऽ दोसरसँ किनलगेल,’ सिंह कहलन्हि,‘एक डलरके कम्पनीसँ जहाज खरिदके अन्तिम सम्झौता कएलगेल । भ्रष्टाचार करबालेल दर्ता नहि भेल एक डलरके कम्पनीसँ जहाज खरिदक सम्झौता कएलगेल ।’
सांसद सिंह ई दुनु जहाज सम्झौता अनुसारक तौलके सेहो नहि रहल उल्ले कएलन्हि । ‘खरिद सम्झौतामे २४२ टनके जहज खरिद कएल जाएत कहलगेल अछि । मुदा जहाज २३० टनके मात्र आएल,’ सिंह आक्रोशित स्वरमे कहलन्हि,‘एकटा जहाजके १२ टन घटलासँ कमसँकम ५० यात्री रखबाक क्षमता घटल अछि,’ ओ कहलन्हि,‘जहाज खरिदके टेण्डर करैतकाल तीन महिनामे जहाज चाही कहलगेल । कमिशनके लेल एक हजार घण्टा चलल जहाज चाही कहलगेल । मुदा जहाज नयाँ आएल अछि ।’
सिंह दुनु जहाज आउटडेटेड सिरिजके रहल दावा कएलन्हि । ‘दुनु जहाज आउटडेटेड सिरिजके आनलगेल अछि । आउटडेटेड जहाज लाबएलेल ६ अर्बसँ अधक खर्च नहि भेल अछि, मुदा हिसाब ११ अर्बसँ अधिकके देखाओलगेल अछि,’ ओ कहलन्हि,‘आउटडेटेड जहाज लाबि कऽ अर्बो भ्रष्टाचार भेल अछि ।’

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एसएमजीसहित एक गोटे गिरफ्तार

जनकपुरधाम पुस १८ गते ।प्रहरी आधुनिक हथियार एमएमजी बन्दुकसहित एक गोटेके सिरहासँ नियन्त्रणमे लेलक अछि । धनगढी नगरपालिका–११ छपराडीक ४६ वर्षीय चतुर नारायण चौधरी प्रहरी एमएमजी बन्दुकसहित पकराएल प्रहरी जनओलक अछि ।चौधरीकेँ प्रदेश प्रहरी कार्यालय, संघीय प्रहरी कार्यालय जनकपुर आ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाक संयुक्त टोली विशेष सूचनाक आधार पर नियन्त्रणमे लेलक अछि ।
प्रहरीके संयुक्त टोली सवारी चेकजाँचक क्रममे पश्चिमसँ पूर्वतर्फ जा रहल अवस्थामे पूर्वपश्चिम राजमार्गक गोलबजार नगरपालिका–४ सँ चौधरीकेँ नियन्त्रणमे लेलगेल प्रहरी जनओलक अछि ।
स ५ प ३७४१ नम्बरक मोटरसाइकल पर सवार चौधरीके साथसँ झोरामे रहल अवस्थामे एसएमजी बन्दुक एकटा, म्याग्जिन दुटा, स्वतन्त्र तराई निर्माण सेना केन्द्रीय ब्युरो लिखल पर्चासहितक समान बरामद भेल जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाक डीएसपी माधवराज खरेल जानकारी देलन्हि ।
चौधरीके हिरसातमे राखि कऽ हाथहथियार खरखजाना ऐन अन्तर्गत आवश्यक अनुसन्धान चल रहल प्रहरी जनओलक अछि ।

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