देश

मानसिक रोगी बढेकामा चिन्ता

काठमाडौँ, असोज २५ गते । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले अशिक्षा, बेरोजगारी, बसाइसराई, सामाजिक विखण्डन र प्राकृतिक प्रकोपसहित गरीबीका कारण नेपालमा मानसिक रोगीहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।संयुक्त अधिराज्य सरकार, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र आर्थिक सहयोग तथा विकाससम्बन्धी सङ्गठन, ९ओईसीडी०को संयुक्त आयोजनामा संयुक्त अधिराज्यको राजधानी लण्डनमा बुधबार सम्पन्न मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी मन्त्रिस्तरीय विश्व सम्मेलनमा उहाँले त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो ।उपप्रधानमन्त्री यादवले मानसिक स्वास्थ्य समस्या, अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूको मात्र नभई विश्व मानव समुदायकै एक गम्भीर समस्या भएको बताउनुभयो ।निम्न तथा मध्यम आय भएका राष्ट्रका हरेक पाँच जनामध्ये एक जनामा मानसिक रोगको समस्या रहेको वास्तविकता सुनाउँदै उहाँले दक्षिण एशियाको कूल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत जनता मानसिक रोगबाट ग्रसित रहेको बताउनुभयो ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री यादवले नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा अङ्गिकार गरेको जानकारी दिँदै नेपाल सरकार न्यूनतम खर्चमा सरल र सहज पहुँचसहित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले मानसिक रोगको उपचारको सरलीकरणमा पनि नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिएको जानकारी दिनुभयो ।

Read More »

असुरक्षित गर्भपतन गराउने बढ्दै…

काठमाडौँ, असोज २५ गते । पछिल्लो समय सुरक्षितभन्दा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागकोे वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मुलुकभर ९६ हजार ४१७ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका पछिल्लो तथ्याङ्कननुसार प्रतिएक घण्टामा २१ महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । वर्षेनी एक लाख ८६ हजार १४४ असुरक्षित गर्भपतन हुने प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गुटामाचार इन्ष्टिच्युट र कृपा नामक संस्थाले जनाएका छन् ।अनिच्छित गर्भलाई सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउन आवश्यक सीप नभएका व्यक्तिले गरेको अथवा तोकिएको मापदण्डअनुसारको सुविधा नभएको स्थानमा दिइएको गर्भपतन सेवालाई असुरक्षित गर्भपतन भन्ने गरिन्छ । ती संस्थाले गरेको अध्ययनमा ४२ प्रतिशत मात्र सुरक्षित र ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हुन्छ । कानूनीरुपमा सुरक्षित गर्भपतनको शुरु भएको १६ वर्ष पुगिसक्यो । सो अवधिमा सुरक्षितभन्दा असुरक्षित गर्भपतन गरेको सङ्ख्या करीब दोब्बर नै पुगेको छ । विसं २०५९ असोज १० गते यसले कानूनी मान्यता पाएको थियो । हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउने १३ लाखभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन ।“गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको” कुरा सर्वसाधारण महिलासम्म जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन सङ्ख्या बढिरहेको वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा सरिता आचार्य भन्नुहुन्छ । समुदाय तहमा हुने मृत्युमध्ये १३ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनका कारणले भइरहेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ग्रामीण तहमा सुरक्षित गर्भपतन सेवामा सबै महिलाको पहुँचनै पुगेको छैन, गुणस्तरीय सेवा नपुग्दा गर्भपतनका कारण अकालमा महिलाको मृत्यु हुने गर्छ ।” पछिल्लो स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार १९ प्रतिशत महिला अनिच्छित गर्भ राख्न बाध्य हुन्छन् ।असुरक्षित गर्भपतन गराउने चारमध्ये एक जनालाई जीवनभर उपचार गराउनुपर्ने र तिनको शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक तथा भावनात्मक समस्या हुने गरेको विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ । चिकित्सकका अनुसार असुरक्षित गर्भपतनले विशेष गरी अधिक रक्तश्राव, सङ्क्रमण, पाठेघरको मुख, महिलाको प्रजनन अङ्ग, पाठेघरजस्ता अति संवेदनशील अङ्गमा असर पुग्ने गर्छ ।अर्कातर्फ विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दो नै रहेको बताइएको छ । भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गराउन कानूनले निषेध गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७३ कात्तिक २ गतेदेखि गर्भपतन सेवा निःशुल्क बनाएको छ । “सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सबै अस्पतालमा विस्तार गरेका छाँै । एक हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृतसमेत गरेका छाँै । यो सेवाको पहुँचभित्र ल्याउन उच्च प्राथमिकताभित्र रहेको छ”, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनी भन्नुहुन्छ । विशेष अवस्थामा मात्र गरिने १२ हप्तामाथिको गर्भपतन र औषधिद्वारा गरिने गर्भपतन सेवालाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्न विभागले काम गरिरहेको जनाइएको छ ।

असुरक्षित गर्भपतनमा कमी

महिला र पुरुष दुवैले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेमा अनिच्छित गर्भ रहँदैन । “अनिच्छित गर्भ नरहे गर्भपतन नै गराउनुपर्ने अवस्था आउँदैन”, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा पुण्य पौडेल बताउनुहुन्छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउने स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच बढाउन तथा सेवासम्बन्धी जनचेतना विस्तार गर्न महाशाखाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ ।अझै पनि ५० प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने गर्छ । पन्ध्र देखि १९ वर्ष समूहका विवाहितामध्ये ८५ प्रतिशतले परिवार नियोजन साधन प्रयोग नगर्ने स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको थियो । “परिवार नियोजनका साधनका पहुँच सबैमा पु¥याउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । गर्भपतनका सेवा निःशुल्क छ भन्ने जानकारी समुदायस्तरसम्म पुग्नु जरुरी रहेको छ”, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणमा सहयोग गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आइपासका नेपाल निर्देशक शिवेशचन्द्र रेग्मी बताउनुहुन्छ ।

सुरक्षित मातृत्व ऐन कोसेढुङ्गा

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न लागू भएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा मानिएको छ । संविधानमा नै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करुपमा प्राप्त हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक सेवा वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्योपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने प्रावधान रहेको छ ।ऐनमा महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । गर्भवतीको मञ्जूरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा हुने भएको, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाताको करणीबाट गर्भ रहेको तथा गर्भमा नै वंशाणुगत खराबी देखिएमा गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।ऐनले प्रत्येक महिलालाई तथा किशोरकिशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, विवाहपूर्व तथा विवाहपछि प्रजननसम्बन्धी परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भवती, सुत्केरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकारलगायत अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।अर्कातर्फ प्रजनन स्वास्थ्यको कमजोरी (रुग्णता) देखाएर कसैले (श्रीमान््÷श्रीमती) पनि एकार्कालाई घरबाट निकाला, विस्थापन एवं सम्बन्धबिच्छेद गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनमा आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुँदाहुँदै जानीजानी अर्काे स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण (रिफर) गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यसरी अर्काे स्वास्थ्य संस्थामा सिफारिश गरेमा छ महीनासम्म कैद अथवा रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने प्रावधान छ । सम्भवतः प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवामा सिफारिश गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्ने प्रावधान पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । ऐनमा अनिच्छापूर्वक परिवार नियोजन तथा गर्भ निरोधकको साधन प्रयोग गराएमा छ महीनासम्म कैद अथवा रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने प्रावधानसमेत छ ।

“प्रत्येक व्यक्तिलाई परिवार नियोजनसम्बन्धी सूचना, जानकारी, छनोट र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । मञ्जुरी नलिइकन बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउनुहुँदैन, गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गराउनु हुँदैन”, ऐनमा भनिएको छ । विवाहितामध्ये ५३ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनको कुनै न कुनै साधन प्रयोग गर्छन् । हाल मुलुकमा प्रजननदर २ दशमलव ३ छ ।

Read More »

हेलिप्याड निर्माण योजना तीव्र

काठमाडौँ, असोज २५ गते । दैवी प्रकोपको समयमा राहत तथा उद्धार कार्यलाई छिटो छरितो र सहज बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘हेलिप्याड’ निर्माण गर्ने सरकारको योजनालाई तीब्रता प्रदान गरिएको छ ।
नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेलले घाइते, बिरामी, गर्भवती लगायतको उद्धार गर्न तथा दैवी प्रकोपको समयमा राहत र उद्धार कार्यलाई छिटोछरितो र सहजता प्रदान गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘हेलिप्याड’ निर्माण गर्ने सरकारको योजनालाई तीब्रता प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । हेलिप्याड निर्माणका लागि डिजाइन कार्यको तयारी भइरहेको जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो ।
“हेलिप्याड निर्माणका लागि पहिलो प्राथमिकता सरकारी जग्गा नै रहेको छ, सरकारी जग्गा उपलब्ध नभएमा जग्गा अधिग्रहण गरेर कामलाई अगाडि बढाइने प्राधिकरणको योजना छ” सूचना अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो । हेलिप्याड निर्माणका लागि ४० वर्गमिटर खुला जग्गाको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । एउटा सामान्य किसिमको हेलिप्याड निर्माण गर्न ४० लाख रुपियाँ लागत पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हेलीप्याड निर्माणका लागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउने हो भने सम्पूर्ण प्राविधिक सहयोग नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने जानकारी पौडेलले दिनुभयो । हेलिप्याड निर्माणले गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
‘हेलिप्याड’ सम्बन्धी तथ्याङ्क छैन
नेपालमा अहिलेसम्म ‘हेलिप्याड’ को सङ्ख्या के कति छ, कहाँ कहाँ ‘हेलिप्याड’ निर्माण गरिएको छ ? सोको यकीन तथ्याङ्क सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायसँग समेत रहेको छैन ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरीवेक्षण महाशाखाका इन्जिनियर योगेश अर्यालले मुलुकभरि रहेका ‘हेलिप्याड’ तथ्याङ्क आफूहरूसँग नरहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली सेना र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निजी स्तरबाट मुलुकका विभिन्न स्थानमा ‘हेलिप्याड’ निर्माण गरिए पनि सो सम्बन्धी यकीन तथ्याङ्क आफूहरूसँग नरहेको जानकारी इन्जिनियर अर्यालले दिनुभयो । नेपाली सेना वा निजी स्तरबाट ‘हेलिप्याड’ निर्माण गरिए पनि त्यसको सञ्चालन अनुमति नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै दिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा ‘हेलिप्याड’ को तथ्याङ्कबारेको जिज्ञासामा अर्का सरोकारवाला निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेलले प्राधिकरणसँग ‘हेलिप्याड’ अद्यावधिक र यकीन तथ्याङ्क उपलब्ध नरहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘हेलिप्याड’ निर्माणका लागि सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि सो मन्त्रालयले अनुमतिका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने गर्दछ । प्राधिकरणको अनुमतिपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुरक्षा र समन्वयमा ‘हेलिप्याड’ को निर्माण तथा सञ्चालन हुने गरेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आकाउ) ले सानो हेलिक्यापटर अवतरणका लागि ८१ वर्गमिटर र ठूलो किसिमको हेलिक्याटर (एम आई ७०) अवतरणका लागि २२५ वर्गमिटर क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने तोकेको छ ।
क्षमता विस्तार कार्य सुरु
नेपालगञ्ज विमानस्थलको क्षमता विस्तार कार्य भइरहेको जानकारी समेत पौडेलले दिनुभयो । उक्त विमानस्थलमा २८ हजार आठ सय वर्गमीटरको छ वटा नयाँ ‘पार्किङ’ निर्माण भइरहको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
एटीआर–७२ सम्मको विमान पार्किङ गर्न मिल्ने किसिमले पार्किङस्थल निर्माण कार्य भइरहेको बताउँदै उहाँले अबको १८ महिनाभित्र उक्त कार्य सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो । कुल २८ करोड ५३ लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण भइरहेको उक्त पार्किङ निर्माणको जिम्मेवारी कान्छाराम कन्सट्रक्सन प्रालिले पाएको छ ।
अहिले नेपालगञ्ज विमानस्थलको धावनमार्ग एक हजार ५०५ मिटर लामो छ भने एटीआर–७२ विमानका लागि मात्र दुईवटा पार्किङ रहेका छन् ।

Read More »

दसैँ विदामा पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेरिने

काठमाडौँ, असोज २५ गते । सर्वोच्च अदालतले दसैँ विदाको अवधिमा पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश तोकेको छ । यस्तै, मुलुकी फौजदारी संहिताले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार अभियुक्तलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि अधिकार तोकिएको छ ।
असोज २४ गतेदेखि कात्तिक ७ गतेसम्म अदालत बन्द रहनेछ । बन्दका अवधिमा बन्दीका मुद्दा र पक्राउ पुर्जी भने जारी हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश तोकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विजया दशमी र शनिबारबाहेक अन्य दिन दैनिक ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म मुद्दा हेर्नका लागि न्यायाधीश तोकिनुभएको छ ।’
सर्वोच्चको कार्यतालिका अनुसार बुधबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई बन्दीको मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकिएको थियो । तर, कुनै पनि मुद्दा पेसीमा तोकिएन । यस्तै, बिहीबार र शुक्रबारका लागि पनि न्यायाधीश राउतलाई नै मुद्दा हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यस्तै असोज २८ गते आइतबार न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेलाई मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । असोज २९ गतेदेखि कात्तिक १ गतेसम्म न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यस्तै, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई कात्तिक ४ गते मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । कात्तिक २ र ३ गते भने अदालतले बन्दीका मुद्दा पनि सुनुवाइ गर्ने छैन । कार्यतालिका अनुसार कात्तिक ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
सर्वोच्च बाहेक पनि बन्दीका मुद्दा हेर्न र पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति पाएका अदालतले मुद्दा हेर्ने र पुर्जी जारीका लागि व्यवस्था गर्नेछन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ दफा (९) बमोजिम प्रहरीले अभियोग लागेका व्यक्ति पक्राउ गर्नुअघि मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिनुपर्नेछ । यस्तै, मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुपस्थितिमा कार्यरतमध्ये उच्च ओहोदाको कर्मचारीले पनि उक्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

Read More »

बडादशैं सुरु, उपत्यकाबाट १० लाख बाहिरिए

काठमाडौँ, असोज २४ गते । दशै–तिहार मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट वाहिरिनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढी रहेको छ । महानगरीय टाफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वसन्त पन्तका अनुसार घटस्थापना आरम्भ नहुँदै मङ्गलबारसम्म करीव १० लाख जना उपत्यका वाहिरिएका छन् । सोमवारबाट दैनिक एक लाखको हाराहारिमा सर्वसाधारण काठमाडौंबाट वाहिरिन थालेका छन् ।
‘त्यसअघि दैनिक ३०/ ४० हजार बाहिरिन्थे तर सोमबारबाटै यो चाप बढ्यो,’ महाशाखा प्रमुख पन्तले भन्नुभयो । असोज २४ गते घटस्थापनासँंगै उपत्यकाका अधिकांस स्कुल कलेज बन्द भएसंँगै यो संख्या बढ्दै जाने अनुमान उहाँको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य नाका नागढुड्गाबाट दैनिक २० हजारभन्दा बढी सवारी साधनले दैनिक आवत जावत गरिरहेका छन् । यो नाकाबाट वाहिरिने कुनै पनि गाडी रित्तो नभएको प्रहरीको भनाइ छ ।
सबैले यात्रु बोकेर वाहिरिने गरेका छन् महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक केशव भट्टले भन्नुभयो,‘ प्रत्येक सवारी साधनमा यात्रु भरिपूर्ण देखिन्छ ।’ ट्रक, टिपर, कार, मोटर, मोटरसाइकल, बस, मिनीबस, माइक्रोबस, कन्टेनर लगायत जे जति सवारी साधन उपत्यका वाहिरिन्छन ती सबैमा यात्रु बोकेर जाने गरेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको हो ।
त्यस्तैं, उपत्यकामा भित्रिने सवारी साधनकोको संख्यामा पनि कमी छैन । जति सवारी साधन वाहिरिन्छन त्यतिकै भित्रिने गरेका छन् । यसरी, भित्रिने सवारी साधनमा यात्रु नभई सरसामान र खसीबोका र हाँसकुखुरा आउने गरेका छन् ।
भक्तपुरको साँगा–जगाते, दक्षिणकाली– फर्पिड, बालाजु– मुड्खु, बुढानिलकण्ठ–टोखा, रामकोट, साँखु, ललितपुर लगायत काठमाडौं उपत्यका प्रवेशका मुख्य नाकाहरुमा सवारी साधनहरुको बाक्लो ओहोर दोहोर हुने
गरेको छ ।
नागढुड्गा सडक खुल्यो
सडक कालोपत्रे गर्ने नाममा एकहप्ताका लागि राति ८ वजेदेखि पछिल्लो विहान ५ वजेसम्म लागि बन्द हुदै आएको नागढुड्गा पिपलमोडसम्मको दुई किलोमिटर सडक पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छ ।
यो सडक मंगलवार रातिबाट सञ्चालनमा आएको हो । यो सडक कालोपत्रे गरेसंगै नागढुड्गा धुलो मुक्त भएको छ भने जामको समस्या हटेको छ ।
त्यस्तैं, दशैमा घरजानेहरुको यात्रा सहज र सुरक्षित बनाउन कलंकीदेखि नागढुड्गासम्मको क्षेत्रलाई जाममुक्त बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महशाखाले दिएको छ ।
सडकमा ट्राफिक तथा अन्य प्रहरीको संख्या थपिएको छ । नागढुड्गादेखि नौविसे सडक खण्डलाई जाम मुक्त बनाउन झ्याप्ले खोलामा अस्थायी प्रहरी विट स्थापना गरिएको छ । नागढुड्गा उकालोमा हुने जाम हटाउन तथा बाटोमा विग्रिएका सवारी साधनहरु साइड लगाउन दुईटा क्रेनको ब्यवस्था गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।

Read More »

आज घटस्थापना

असोज २४ गते । बडादशैँको सुरु दिन बुधवार सर्वसाधारणले आफ्नो मूलघरको पूजाकोठामा घटस्थापना गर्दैछन् । पूजाकोठाको भूइँलाई गाइको गोवरले लिपेर चोखो पारी चोखो वालुवा वा माटोमाथि दियो कलश गणेश स्थापना गरी भिँगुट, टपरी, माटो वा तामाको भाँडामा गोवर टाँसेर जौ र गहुँ मिसाएर जमरा राखिन्छ ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलका अनुसार विहान ७ः१५ बजे घटस्थापनाको शुभ साइत छ । कसैकसैले भने घटस्थापनाको भोलिपल्ट चन्द्रमाको दर्शन गरेर मात्र घटस्थापना गर्ने चलन पनि रहेको ज्योतिषी डा. सुनिल सिटौला बताउनुहुन्छ ।
घटस्थापना गरिएको स्थानमा आह्वान गरिएको देवी कात्तिक २ गते ९ः३९ बजे विसर्जन गरेर यही दिन विहान ९ः५१ बजे टीका लगाउँदा शुभ रहेको सदस्यसचिव ढुङ्गेल बताउनुभयो ।
घटस्थापनादेखि विभिन्न शक्तिपीठमा महानवमीसम्म नवरात्र मेला आयोजना गरी देवी भगवतीको स्तुति गरिँदै छ । नवलपरासीको पाल्टी भगवती, ताप्लेजुङ्को पाथीभरा, वाग्लुङ्को नृसिंह भगवती, पाँचथर यासोक बजारको देवीस्थान, नुवाकोटको जालपादेवी, हेटौँडाको भुटनदेवी, गोरखा मनकामना, पाटनको पूर्णचण्डी, नालाको उग्रचण्डी र काठमाडौँको गुह्येश्वरी, मैतिदेवी, कालिकास्थान, नरदेवी, रक्तकाली, भद्रकाली र नक्साल भगवती तथा पशुपति क्षेत्रको वनकाली, राजराजेश्वरी, झङ्केश्वरी, बज्रेश्वरी, बच्छलेश्वरी, जयवागेश्वरी लगायतका पीठमा नवरात्रमेला लाग्छ ।
यसैवीच हनुमानढोका दरवारमा रहेको दशैँघरमा पनि घटस्थापना गरिँदैछ । पाटन दरवार र भक्तपुर दरवारको तलेजुमा पनि घटस्थापना गरिँदै छ । फौजी निकायका कोतघरमा पनि प्रचलन अनुसार घटस्थापना गरेर फूलपातीका दिन फूलपाती भित्र्याइ महाअष्टमी र महानवमीमा बोका राँगा वली दिएर बडादशैँ मनाइन्छ । समरजङ् कम्पनीले पनि देवीको निसान समक्ष घटस्थापना गरेर बडादशैँ मनाउँँदै छ ।

Read More »

मन्त्रिपरिषद् बैठक चिनीको समस्या समाधान गर्न कार्यदल

काठमाडौँ, असोज २२ गते । उपभोक्ताको हितमा हुने गरी उखु किसान र चिनी उद्योगीका समस्या समाधानको रणनीति तय गर्न सरकारले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यदलमा कृषि तथा पशुपन्क्षी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव तथा चिनी उत्पादक संघ, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधि र उखु उत्पादक संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् ।
सरकारले यस अघि नै उखु किसानलाई दिने अनुदानमा वृद्धि गर्नुको साथै चिनी आयातमा कोटा प्रणाली लागू गरेको छ । त्यसैगरी आयात गरिने चिनीको भन्सार महसुल वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत पु¥याएको छ । Pm-
पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि
मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको पनि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । यसअघि विभिन्न सञ्चारप्रतिष्ठानमा काम गर्ने पत्रकार तथा कर्मचारीका लागि न्युनतम् पारिश्रमिक १९ हजार पाँच सय तोकिएको थियो ।
अढाई वर्षपछि पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको हो । प्रवक्ता बाँस्कोटाले नयाँ पारिश्रमिक कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने जानकारी दिनुभयो ।
कोषमा नयाँ नियुक्ति
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको रिक्त कुलपति पदमा गंगाप्रसाद उप्रेती र सदस्यसचिवमा प्रा. जगतप्रसाद उपाध्यायलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । उहाँहरूले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो ।
त्यस्तै, बैठकले नागरिक लगानी कोषको सञ्चालकमा डा. रामचन्द्र भट्टराईलाई मनोनयन गरी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, बैठकले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न विश्व बैंक समूहको अन्तरर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ११ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ ऋण लिने र त्यसको अख्तियारी अर्थसचिवलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, वीपी राजमार्ग (सिन्धुली) सडक सुधारका लागि जापान सरकारले प्रदान गर्ने एक अर्ब चार करोड रुपियाँ स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औँ महासभामा आफूले भाग लिइ फर्किएको विषयमा जानकारी समेत दिनुभएको थियो ।

Read More »

स्वास्थ्यकर्मीको सरुवामा व्यापक त्रुटि

काठमाडौँ, असोज २१ गते । गत साउनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको एकहजार ७०० स्वास्थ्यकर्मीको सरुवामा व्यापक त्रुटि भएको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा गठित छानविन समितिले विभागले गरेको सरुवामा त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ । विभागले साउन १७ गते गरेको सरुवामा विवाद भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
छानविन समिति संयोजक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सरुवामा अनगिन्ति त्रुटि फेला परेको जानकारी दिनुभयो । एउटै व्यक्तिलाई तीन ठाउँसम्म सरुवा गरिएको, दरबन्दी नभएको स्थानमा पनि सरुवा गरिएको, एकजना दरबन्दी रहेको ठाउँमा पाँचजनासम्मलाई सरुवा गरिएको, अवधि नपुगी सरुवा गरिएको जस्ता त्रुटि भेटिएको जानकारी दिँदै छानविन समिति संयोजक श्रेष्ठले प्रतिवेदन स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरी समक्ष बुझाइसकिएको बताउनुभयो । विभागको सरुवाले कतिपय जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा नै अबरुद्ध हुन पुगेको थियो ।
स्वास्थ्यमा कसरी सरुवा गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सुझावसहित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिँदै संयोजक श्रेष्ठले भविष्यमा विवादरहित सरुवा गर्नका लागि समिति गठन भएको बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौँमा ८४ जना स्वास्थ्यकर्मीको सरुवा बाहिरी जिल्लाबाट भएको तर काठमाडौँबाट अन्य जिल्लामा ५ जनाको मात्र सरुवा भएको बताउनुभयो ।
छानविन समितिमा आयुर्वेद विभागका उपसचिव बाबुराम लामिछाने र स्वास्थ्य मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रेवतीरमण शर्मा सदस्य रहनुभएको थियो ।

Read More »

बसमा पत्रकारलाई पनि आरक्षित सिट

काठमाडौँ- नेपालीको महान् चाड दशैँ मनाउन काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जाने यात्रुले टिकट नपाएको गुनासो सुनिरहेकै बेला राजधानीभित्र चल्ने एउटा यातायात कम्पनीले भने पत्रकारलाई लक्षित गरी आरक्षित सिटको व्यवस्था गरेको छ ।साँखुदेखि दक्षिणकालीसम्मको भर्खरै रुट अनुमति पाएको बाबा गोकर्णेश्वर यातायात अटो प्रालिका २५ वटै बसमा पत्रकारका लागि अग्रपङ्क्तिका दुई सिट आरक्षित कोटामा राखेको हो ।उपत्यकाभित्र लामो दूरीको सञ्चालन अनुमति पाएको उक्त कम्पनीका ४० सिट क्षमताका सबै बसमा सिट नं. १ र २ पत्रकार लागि छुट्याइएको छ । उक्त कम्पनीले अन्य बसहरूमा जस्तै महिला, ज्येष्ठ नागरिक, असक्त, बच्चा–आमा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पनि प्राथमिकताका साथ दुई–दुई सिट छुट्याएको बा५ख ६३९३ का चालक लीलाबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।दक्षिणकाली र साँखुबाट एकैसाथ बिहान ४ः३० देखि साँझ ५ः३० सम्म प्रत्येक १५ मिनेटमा छुट्ने उक्त कम्पनीले तीनवटा रुटमा बस सञ्चालनको अनमुति पाएको छ । पहिलो रुटमा साँखु, जोरपाटी, चावहिल, कोटेश्वर बल्खु हुँदै दक्षिणकाली, दोस्रो रुट साँखु, जोरपाटी, चक्रपथ, कलङ्की, बल्खु हुँदै दक्षिणकाली र तेस्रो रुट साँखु, जोरपाटी, चावहिल, रातोपुल, ज्ञानेश्वर डिल्लीबजार, रत्नपार्क, त्रिपुरेश्वर, बल्खु हुँदै दक्षिणकालीसम्म कायम गरिएको छ । साँखुदेखि दक्षिणकालीसम्मको भाडा रु ९८ तोकिएकोे छ ।

Read More »

विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक: झा नियुक्तिको विवरण माग

काठमाडौँ, असोज १९ गते । संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा पुनः नियुक्त दिगम्वर झाको नियुक्ति प्रक्रियाबारे १५ दिनभित्र समितिलाई जानकारी दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकले झालाई पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने आधार र कारणसहितको विवरण पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिको बैठकमा सदस्यहरुले झाको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएपछि समितिले निर्णयको विवरण माग गरेको हो । समितिको निर्णयमा भनिएको छ ‘‘दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भएको पुनर्नियुक्तिका सम्बन्धमा जनमानसमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आइरहेको र सरोकारवाला पक्षहरू एवम् आम नागरिकहरुको चासोप्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएकोले उक्त नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया, पुनर्नियुक्तिको आधार र कारणको यथार्थ विवरण समितिलाई १५ दिनभित्र उपलब्ध गराई दिन नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’’
समितिको निर्देशन अघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रालयले गरेका नियुक्ति प्रक्रिया संविधान, कानुनको परिधिभित्र रहेर नै गरिएको बताउनुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ‘नियुक्तिहरु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार नै भएको छ । संविधान, कानुन तथा नियम अनुसार भएको छ ।’
समितिमा सदस्यहरु यज्ञराज सुनुवार र जिपछिरिङ लामाले झाको नियुक्तिबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । सांसद् सुनुवारले झाको नियुक्ति जनचासोको विषय भएको भन्दै समितिले प्रक्रिया जान्न पाउनु पर्ने बताउनुभयो । यस्तै, लामाले एकै व्यक्ति कहिले अयोग्य हुने कहिले योग्य हुने कसरी भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
यस्तै, समितिले नेपाल टेलिकमको सेवा विस्तार र गुणस्तरीय बनाउन व्यवस्थापकीय सुधार लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पु¥याउनका लागि इन्टरनेट अनिवार्य रहेको भन्दै समितिले सेवा विस्तार गर्न बाँकी स्थानीय तहमा अविलम्ब इन्टरनेट सेवा पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । समितिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा विकृति समेत देखिएको भन्दै आवश्यक प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट’
समितिमा मन्त्री बास्कोटाले चालु वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा पु¥याइने बताउनुभयो । देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अब ६९ वटामा मात्र इन्टरनेट सेवा पुग्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो सांसद्हरूले इन्टरनेट सेवा नहुँदा बैंक स्थापना नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
यस्तै, मन्त्री बाँस्कोटाले मोबाइल सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि ७३८ टावर थप गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो दुई तीन महिनाको अवधिमा २४० टावर जडान भइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकारले सामाजिक रूपमा मौलाएको विकृति न्युनीकरणका लागि १६ हजार अश्लील वेबसाइट बन्द गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले श्रमजीवी पत्रकारको वृत्ति विकास कोषमा तीन करोड रुपियाँ जम्मा भइसकेको र चाडै नै पाँच करोड पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । उपत्यकामा लागू भएको चलचित्रको बक्स अफिस प्रणाली माघदेखि उपत्यकाबाहिर पनि लागू हुने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री बास्कोटाले काभ्रेको आइटी पार्कमा सुरक्षित म्ुद्रण स्थापना गर्ने गरी सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।
समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले नेपाल टेलिभिजन तथा रेडियो नेपाललाई पव्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ’मा रुपान्तरण गर्ने गरी कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । सचिव गुरुङले तीन वर्षमा सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो ।

Read More »