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‘सिद्धान्त अनुसार लोकतन्त्रक अभ्यास नहि भऽ सकल’

जनकपुरधाम २० गते । देशमे लोकतन्त्र अओलाक बादो सिद्धान्त तहत अभ्यासमे नहि आबि सकल राजनीतिज्ञ तथा बुद्धिजीवीसभ बतओलन्हि अछि । नेपाल समय मिडिया प्रालि वृहस्पतिदिन जनकपुरमे आयोजना कएने ‘लोकतन्त्र आ विकासमे जनसहभागिता’ विषयक चर्चामे सहभागीसभ ई बात बतओलन्हि अछि ।
कार्यान्वयनम अओलाक बादो जनता विगतके शासन प्रणालीसँ अधिक अन्तर महसुस नहि कऽ सकलाक कारण लोकतन्त्रक मोडलक विषयमे सोँचबाक अवस्था आबि चुकल ओसभ बतओलन्हि अछि । नेपालक लोकतन्त्र हरेक निर्वाचनमे मत खसा कऽ प्रतिनिधि चयन करबाक काजधरि मात्र सीमित रहल सहभागीसभ उल्लेख कएलन्हि अछि ।
चर्चामे बजैत नेपाल काँग्रेस प्रदेश २ क संसदीय दलक नेता रामसरोज यादव लोकतन्त्र होइत संघीयताधरि पहुँचलाक बादो जनता पूर्ण रुपेँ अनुभूति नहि कऽ सकल बतओलन्हि अछि ।
‘लोकतन्त्र आ संघीयता पूर्ण रुपेँ कार्यान्वयनमे नहि आबि सकल अछि,’ नेता यादव कहलन्हि,‘कमजोर तप्काके नागरिक एखनो लोकतन्त्र आ गणतन्त्रक अनुभूति नहि कऽ सकल अछि ।’ लोकतन्त्र आ संघीयताके मजबुत बनाबएलेल संवैधानिक अंगसभकेँ स्वतन्त्र छोडबा पर हुनकर जोड छलन्हि । देशक विकासके लेल सम्पूर्ण सरोकारबलामे समर्पण आ नैतिकता आवश्यक रहल हुनकर कहब छलन्हि ।
राजपाक सचेतक परमेश्वर साह लोकतान्त्रिक पद्धतीमे समावेशी सहभागिता रहलाक बादो विगतकेँ एकात्मक सोँचमे परिवर्तन नहि आबि सकल बतओलन्हि अछि ।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमे अभ्यस्त व्यक्तिसभ अपन सोँचमे परिवर्तन नहि लाबए धरि जनता लोकतन्त्र आ विकासक अनुभूति नहि कऽ सकत हुनकर कहब छलन्हि । देशक विकासके लेल नेतृत्व आ जनसहभागिता महत्पूर्ण रहल साह बतओलन्हि ।
नेकपाक सांसद रामचन्द्र मण्डल प्रजातन्त्र मतदानमेमात्र सीमित रहल तर्क कएलन्हि । लोकतन्त्रमे मतदान पद्धत भ्रष्टाचार करबाक प्रमुख स्रोतके रुपमे विकसित होइत आएल बतबैत लोकतन्त्रसँ एखनधरि कर्मचारीतन्त्र मात्र लाभान्वित भेल उल्लेख कएलन्हि अछि ।
सुरक्षा निकायके लेल लोकतन्त्र लाभकारी सावित भेलाक बादो आमजनताके लेल अधिक प्रभावकारी नहि भऽ सकल हुनकर कहब छलन्हि । लोकतान्त्रिक प्रणालीके कारण समाज विकृत होइत आएल बतबैत मण्डल लोकतन्त्रक पूर्नसंरचनातर्फ सोँचबाक अवस्था आएल स्पष्ट कएलन्हि अछि ।
वरिष्ठ पत्रकार एवम साहित्यकार रामभरोस कापडि लोकतन्त्रमे जनता नेतृत्व चयन करबाक अवसर पओलक मुदा नेतृत्वक सोँचमे कोनो परिवर्तन नहि आबि सकल उल्लेख कएलन्हि अछि । केन्द्रीय कर्मचारीतन्त्रक भावना परिवर्तन नहि भऽ सकलासँ नागरिक लोकतन्त्रक वास्तविक अनुभूति नहि कऽ सकल हुनकर कहब छलन्हि ।
नेपाली जनता संघर्ष कएने अनुसार संविधान नहि आबि सकल बतबैत वरिष्ठ पत्रकार कापडि विकास निर्माण, अधिकारसहितक विषयमे खास वर्गमात्र सीमित रहलाक कारण सेहो लोकतन्त्रप्रति नैराश्यता उत्पन्न होइतगेल उल्लेख कएलन्हि ।
पत्रकार श्यामसुन्दर शशी एखनुक लोकतन्त्रक ‘मोडल’ उपयुक्त नहि रहल तर्क कएलन्हि । चुनावमे पराजित भेलाक बाद पाँच वर्षके लेल अपनाके राजा बुझि रहल कहैत शशी जनताक भावनाअनुसार काज नहि करएबलाके पुनः फिर्ता बजएबाक व्यवस्था रखबा पर जोड देलन्हि अछि । तहिना निक नहि लागएबला नेताकेँ मतदानक क्रममे ‘राइट टु रिजेक्ट’ सम्बन्धी विकल्प सेहो जनताके भेटबाक चाही ओ बतओलन्हि । पारम्परिक लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार देश आगु बढि रहल कहैत ओ एकर प्रारुप परिवर्तन करबातर्फ सोँचब आवश्यक रहल उल्लेख कएलन्हि ।
नेपाल मिडिया प्रालिक सम्पादकीय निर्देशक मुमाराम खनालक अध्यक्षतामे सम्पन्न कार्यक्रममे स्तम्भकार केशव दहालक सेहो उपस्थिति छल ।

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‘ऐन कानुन बना कऽ मात्र छुवाछुत अन्त नहि होएत’

जनकपुरधाम २० गते । प्रदेश २ क मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत ऐन कानुन बना कऽ मात्र जातीय भेदभाव आ छुवाछुत अन्त नहि होएत दावा कएलन्हि अछि । राउत छुवाछुत आ भेदभाव अन्त करबोल कानुन कार्यान्वयन करएबला निकायकेँ इमान्दार हएबा पर जोड देलन्हि अछि ।
‘ऐन कानुनके कमी नहि अछि,’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आ दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ वृहस्पतिदिन जनकपुरमे आयोजना कएने प्रादेशिक सम्मेलनमे बजैत राउत कहलन्हि,‘कानुनसँ मात्र जातीय विभेद अन्त होबएबला नहि अछि । कार्यान्वयनके लेल सम्बन्धीत पक्षके इमान्दार होबए परत ।’
मुख्यमन्त्री राउत राज्य पक्ष इमान्दार नहि होबए धरि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त नहि होएत स्पष्ट कएलन्हि अछि । प्रदेश २ क दलितसभक अवस्थामे सुधार लाबएलेल तथा सामाजिक न्यायक अनुभूति दिआबएलेल प्रदेश सरकार दलित सशक्तिकरण ऐन संसदमे पठा चुकल राउत जानकारी देलन्हि । संसदसँ एने पारित हएबाक संगहि जातीय भेदभव आ छुवाछुत सन समस्या अन्त होएत राउत दावा कएलन्हि ।
दलित, मुस्लिम, महिलासहित उत्पीडनमे परल समुदायक उन्नती नहि होबएधरि देश समृद्ध नहि भऽ सकत कहैत राउत ओहि वर्गके लेल प्रदेश सरकार विशेष कार्यक्रम लाबि रहल विश्वास दिओलन्हि ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालयक प्रमुख वीरबहादुर बुढाथोकीक अध्यक्षतामे सम्पन्न कार्यक्रममे सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, मुख्यन्यायधीवक्ता दीपेन्द्र झा, मानव अधिकार आयोगक सदस्य प्रकाश वस्तीसहितक व्यक्तिसभ सम्बोधन कएने छलथि ।

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सांसद रेशम चौधरी सपथके बाद फेर जेलमे

काठमाण्डू पुस २० गते ।कैलाली क्षेत्र नम्बर १ सँ प्रतिनिधिसभा सदस्यमे निर्वाचित भेल एक वर्षक बाद रेशम चौधरी पद तथा गोपनियताके सपथ लेलन्हि अछि । सिंहदरबारस्थित कृषि तथा सहकारी समितिके सभाहलमे वृहस्पतिदिन दुपहर सभामुख कृष्णबहादुर महरा चौधरीकेँ सांसद पदके सपथ ग्रहण करओलन्हि अछि । चौधरी सांसद पदके सपथ थारु भाषामे लेने छलथि । चौधरीकेँ सांसद पदके सपथ ग्रहण करएबालेल प्रहरी डिल्लीबजारस्थित कारागारसँ गाडीमे राखि कऽ सिंहदरबार लाओलगेल छल । प्रहरीके घेरामे सांसद पदके सपथ लेबए सिंहदरबार पहुँचल सांसद चौधरी पत्रकारसभसँग बातसचत करैत प्रश्न कएने छलथि –सांसदके लोगो लगओलाबाद फेरसँ जेलमे जाए पडत ? आ, भेल तहिना, सांसदके सपथ खएला बाद प्रहरी सांसद चौधरीकेँ पुर्पक्षक लेल राखलगेल डिल्लीबजार कारागारमे फिर्ता लऽ गेल अछि ।
सांसद चौधरी सांसदके सपथ खुएला बाद जेल पठाबि सकैत अछि कहि प्रश्न कएलन्हि । ओ कहलन्हि,‘ भर्खर मात्र सभामुख शपथ करओलन्हि । ई लोगो लगओने छी । ई लोगो सांसदके लोगो अछि । एक गोटे सांसदकेँ शपथ खुवा कऽ कारागार पठाबि सकैत अछि कि नहि ? एहि लोगोके सम्मान कि अछि ?’ २०७२ भादव ७ गते कैलालीके टीकापुरमे भेल थारु आन्दोलनक क्रममे एक नाबालक, एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीके मृत्यु भेल छल । ओही आन्दोलनके नेतृत्व कएने चौधरी उपर आरोप लागल अछि । टीकापुर घटनाके मुख्य आरोपी चौधरीविरुद्ध प्रहरी कर्तव्य ज्यान, हत्याक प्रयास आ डाँकाचोरी मुद्दा दर्ता कएने छल ।
टीकापुर घटना बाद फरार रहल चौधरी वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दर्ता करा कऽ कैलाली क्षेत्र नम्बर १ सँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमे विजयी भेल रहथि । फरार रहल चौधरी गत फागुनमे कैलाली जिल्ला अदालतमे आत्मसमर्पण कएने छलथि । ओहिके बाद हुनका प्रहरी पुर्पक्षक लेल डिल्लीबजारस्थित कारागारमे रखने अछि ।

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प्रदेश सांसद कमलद्धारा घरभाडाक रकम फिर्ता करबाक घोषणा

जनकपुरधाम २० गते । जनकपुरमे घर रहल सांसदसभ सेहो घरघाडालेल पैसा लैत आबि रहल समाचार सञ्चारमाध्यममे अओलाक बाद प्रदेश २ क एक सांसद पैसा फिर्ता करबाक घोषणा कएलन्हि अछि ।जनकपुरमे घर रहल सांसद नेकपाक सांसद किशोरी साह कमल घर भाडा शीर्षकमे प्रदेशसभा सचिवालयसँ लेने सम्पूर्ण रकम फिर्ता करबाक घोषणा कएने छथि ।सांसद कमल वृहस्पतिदिन प्रदेशसभा सचिवालयमे पत्र पठा कऽ घरभाडा शीर्षकमे एखनधरि लेने सम्पूर्ण रकम फिर्ता करए जा रहल जानकारी करओने छथि ।
जनकपुरेमे घर रहल सांसदसभ सेहो घर भाडालेल प्रदेशसभासँ सुविधा लैत आबि रहल समाचार सञ्चारमाध्यमसँ जानकारी भेलाक बाद रकम फिर्ता करबाक निर्णय कएने सांसद कमल बतओलन्हि अछि ।ओ विगत ११ महिनामे प्रति महिना १५ हजारके दरसँ लेने १ लाख ६५ हजार रकम फिर्ता लेबएलेल प्रदेशसभा सचिवालयमे पत्र पठओने जानकारी देलन्हि अछि ।
आब भेटएबला दरम्हामेसँ घरभाडा शीर्षकके पछिला सम्पूर्ण रकम फर्छयौट कऽ कऽ मात्र दरम्हा पठाबएलेल ओ प्रदेशसभा सचिवालयमे पत्र पठओलन्हि अछि । ओ घरभाडासँ अधिक पैसा विपन्न समुदायक उत्थान, विद्यालय आ खानेपानी सहितक क्षेत्रमे खर्च कऽ चुकल दावा कएलन्हि अछि ।
‘जनकपुरेमे घर रहल सांसदसभकेँ घरभाडाके लेल पैसा लेब उचित नहि अछि,’ सांसद कमल कहलन्हि,‘मुदा हमरासभकेँ दरम्हा आ घरभाडा एकमुष्ट बैंक खातामे पठाओलगेला कारण ऐना भेल अछि ।’
जनकपुर घर रहल सांसदसभमे घरभाडा शीर्षकक रकम फिर्ता करबाक घोषणा करएबला कमल पहिल सांसद छथि । जनकपुर घर रहल १४ टा सांसद प्रदेशसभा सचिवालयसँ घर भाडालेल पैसा लैत आबि रहल छथि ।
तहिना प्रदेशसभाक अधिकांश सांसदसभ स्वकीय सचिव नहि राखि कऽ तलब लैत आबि रहल सांसद कमल आरोप लगओलन्हि अछि । ‘प्रदेशसभाक १०७ सांसदमेसँ ९० प्रतिशत स्वकीय सचिव नहि रखने छथि,’ ओ कहलन्हि,‘मुदा श्रीमान्–श्रीमती आ बेटाके स्वकीय सचिव बना कऽ सुविधा लैत आबि रहल छथि । ई गलत काज अछि ।’
प्रदेशसभा सचिवालय सांसदसभक स्वकीय सचिवके लेल मासिक ३० हजार १ सय ५० रुपैयाँ तलब दैत आबि रहल अछि ।

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लोकसेवा विधेयक स्वीकृत, माघ १ आ ५ गते सार्वजनिक छुट्टी

जनकपुरधाम पुस २० गते ।प्रदेश २ सरकार स्थायी कर्मचारी भर्ना करबालेल बनल लोकसेवा विधेयक स्वीकृत कएलक अछि । वृहस्पतिदिन साँझ सम्पन्न मन्त्रिपरिषदके बैठक लोकसेवा विधेयक स्वीकृत कएने अछि ।
बैठक विधेयक स्वीकृत करैत प्रदेशसभामे दर्ता करबाक निर्णय कएने सरकारक प्रवक्ता एवम आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव जानकारी देलन्हि ।मन्त्री यादव स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति करबाक प्रक्रिया आगु बढाबएलेल सरकार लोकसेवा विधेयक लाबए जा रहल बतओलन्हि । संघीय सरकार समयमे कर्मचारी उपलब्ध नहि करओलाक कारण विकास निर्माणमे अवरोध पहुँचलाक कारण लोकसेवा विधेयक आनल जा रहल हुनकर कहब छलन्हि ।
संघीय सरकार लोकसेवा विधेयक लएबासँ पहिने प्रदेश सरकार विधेयक लाबि रहल अछि ।
मन्त्रिपरिषदके बैठक माघ १ गते मकर संक्रान्तिके अवसर पर सार्वजनिक छुट्टी देबाक निर्णय सेहो कएलक अछि । तहिना मधेश आन्दोलनक शहीदसभक स्मरणमे माघ ५ गते मनाओल जाएबला ‘बलिदानी’ दिवसके अवसर पर सेहो सार्वजनिक छुट्टी देबाक निर्णय कएलगेल मन्त्री यादव जानकारी देलन्हि ।

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‘संविधान संशोधनके कोनो समयसीमा नहि होइत अछि’

राजविराज पुस १९ गते ।उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव संविधान संशोधनके एजेन्डा यथावत् रहल बतओलन्हि अछि । ओ संविधान संशोधनके विषयके कोनो समयसीमे नहि होइत अछि बतओलन्हि । सप्तरीके राजविराजमे बुधदिन सञ्चारकर्मीसभसँग बातचित करैत संघीय समाजवादी फोरमक अध्यक्ष सेहो रहल यादव कहलन्हि ,‘संविधान संशोधनके मुद्दामे हमसभ कायमे छी, एहिके विरोध कएन्हिारसभ एखन सकारात्मक भेल अछि, संशोधनक कोनो समयसीमा नहि होइत अछि ।’ यादव संशोधनक लेल आवश्यक गृहकार्य भऽ रहल जानकारी देलन्हि । ओ संविधानमे रहल जनताके मौलिक हकके उपभोग जनताकेँ कराएब एखनुक प्राथमिक विषय रहल बतओलन्हि ।
एकात्मक प्रणालीके किछु ऐन, कानुनसभ परिवर्तित भऽ रहल यादव बतओलन्हि । फरक प्रसङ्गमे फोरम अध्यक्ष यादव प्रदेश नम्बर २ मे एखन फोरम–राजपाके संयुक्त सरकारके विकल्प नहि रहल बतओलन्हि ।

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चोरके गिरोह नियन्त्रणमे

जनकपुरधाम १९ गते ।विभिन्न चोरी घटनामे संलग्न जनकपुरमे एक मुख्य गिरोह पकराएल अछि । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषासँ खटल प्रहरीके विशेष टोली चोरी कएने समान सहित तीन गोटेके नियन्त्रणमे लऽ सार्वजनिक कएलक अछि । पकराएबलामे जनकपुर उपमहानगरपालिका– ४ महावीरचौक रहन्हिार २२ वर्षीय अभिमन्यूकुमार साह, महोत्तरी औरही नगरपालिका–३ सोनामाई रहन्हिार १८ वर्षीय रमेशकुमार यादव आ धनुषाक औरही गामपालिका १ क २१ वर्षीय इलियाकत राइन रहल अछि । लम्बा समयसँ जनकपुर सहित जिल्लाक विभिन्न स्थानमे चोरीके घटनामे संलग्न ओकरासभकेँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा बुधदिन पत्रकार सम्मेलन कऽ सार्वजनिक कएलक अछि ।
ओकरासभके साथसँ एकटा एलइडि, एकटा ल्यापटप, ६ टा मोबाइल, एकटा दुबिया, विभिन्न प्रकारक गरगहना, कपडाके १० टा पर्दा, एकटा अक्सिजन ग्यास सिलिण्डर सहितक समान प्रहरी बरामद कएने अछि । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामे ओकरासभविरुद्ध मुद्दा दर्ता कऽ विशेष अनुसन्धान भऽ रहल प्रहरी उपरिक्षक गोविन्द थपलिया बतओलन्हि ।

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सरकारसँ समर्थन फिर्ता लेबएके राजपाके तैयारी

जनकपुरधाम १९ गते । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सरकारकेँ देने समर्थन फिर्ता लेबएके तैयारी कएलक अछि । राजपा अध्यक्ष मण्डलक संयोजक राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्रीकेँ भेंट कऽ संविधान संशोधनके विषयमे ध्यानकर्षण करओने एक सप्ताह पहुँचला बाद राजपा ई चेतावनी देलक अछि । राजपा अध्यक्षमण्डलमे रहल नेतासभ गत सप्ताह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीेकेँ संविधान संशोधन करबालेल ध्यानाकर्षण करओने छलथि । मुदा, सरकार एक सप्ताहधरि कोनो तदारूकता नहि देखओलासँ सरकारकेँ देने समर्थन फिर्ता लेबएके तैयारी भऽ रहल राजपाक महासचिव मनीषकुमार सुमन जानकारी देलन्हि ।
“सरकार नहि टेरलक, संविधानके समर्थन कऽ मधेसक माँगके सम्बोधन करबालेल सरकारकेँ समर्थन देने छी । संविधान संशोधन नहि कएला बाद सरकारकेँ समर्थन देबएके कोनो औचित्य नहि अछि,” ओ कहलन्हि । हुनका अनुसार बुधबार राजपाको जिल्ला कार्यसमिति रहेका जिल्लामा विस्तारित बैठक चलि रहल अछि । बैठकसँ आएल सुझावकेँ आधार मानि कऽ पार्टी आगा बढत ओ जानकारी देलन्हि ।

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‘सीडीओ प्रदेश प्रहरी परिचालन करत’

जनकपुरधाम पुस १९ गते । संघीय सरकार प्रदेशक आन्तरिक मामिला (गृह) मन्त्रालयसँ अधिक प्रमुख जिल्ला अधिकारीकेँ अधिक अधिकार देबाक हिसाबसँ ऐनके मस्यौदा कएलक अछि ।
संघीय संसदमे चर्चाक तैयारीमे रहल आन्तरिक शान्ति तथा व्यवस्था कायम करबाक सम्बन्धमे व्यवस्था करबालेल बनल विधेयक शान्ति सुरक्षासम्बन्धी काज करबाक कार्यकारी अधिकारी सीडीओमे निहित कएने अछि ।
मन्त्रिपरिषदसँ पारित भऽ संसदमे दर्ता करबाक तैयारीमे रहल विधेयकमे ७७ जिल्लामे नेपाल सरकारक प्रतिनिधिके रुपमे प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भऽ कऽ काज करताह उल्लेख अछि । अदालत आ रक्षासम्बन्धी कार्यालय बाहेक जिल्लास्थित सभ कार्यालयक प्रमुख सीडीओ अन्तर्गत रहबाक पुराने प्रावधान यथावत राखलगेल अछि ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपल सरकार आ प्रदेश सरकारक नीति, निर्देशन आ समन्वयमे रहि कऽ काज करत विधेयकमे व्यवस्था कएलगेल अछि । मुदा, नेपाल सरकारक प्रतिनिधिकेँ अन्तिम आदेश संघीय गृहमन्त्रालयके पालना करए परत विधेयकमे उल्लेख अछि ।
यद्यपी विधेयकमे जिल्ला भितरके शान्ति सुरक्षामे प्रदेश सरकार आ स्थानीय तहक समन्वयमे काज करबालेल कहलगेल अछि ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयके सीडीओ मात्र नहि सभ कर्मचारी संघीय निजामती सेवामार्फत पठएबाक व्यवस्था कएल जा रहल अछि । मुदा विशेष अवस्थामे प्रदेश सेहो निजामती सेवा आ स्थानीय सेवाक कर्मचारीकेँ सेहो कामकाजमे लगा सकैत अछि विधेयकमे व्यवस्था कएलगेल एक मन्त्री बतओलन्हि । विशेष अवस्था निर्वाचन आ दैवी विपत्तिके कहलगेल अछि ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँ होबएबला सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी काजके लेल नेपाल सरकार आवश्यक्ता अनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना कऽ सकैत अछि विधेयकमे व्यवस्था कएलगेल अछि ।
गृहमन्त्रालयक एक उच्च अधिकारीके अनुसार शान्ति सुव्यवस्था कायम करबाक सन्दर्भमे सीडीओकेँ केन्द्र आ प्रदेश सरकारक निर्देशनमे काज करएबला मजबुत संयन्त्र बनएबाक प्रयास कएलगेल अछि ।
हालहि सम्पन्न अन्तर प्रदेश परिषदके बैठकमे मुख्यमन्त्रीसभ प्रमुख जिल्ला अधिकारीकेँ प्रदेश सरकारक निर्देशनमे काज करबालेल कहैत सीडीओ अन्तर्गत रखबालेल सुझाव देने रहथि ।
सीडीओकेँ केन्द्र सरकारक प्रतिनिधिके रुपमे रखलासँ ओ प्रदेश सरकारक निर्देशन नहि मानएके अवस्था आबि सकैत अछि हुनकासभक कहब छलन्हि ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजकत्वके कार्यदल देने २९ सुत्रीय सुझावमे सेहो राहदानी, नागरिकता वितरण अ सीमा सुरक्षाबाहेक अन्य सम्पूर्ण काज प्रदेश सरकारक निर्देशनमे रखबालेल कहलगेल बुझबामे आएल अछि ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीसभ प्रदेशके नहि भऽ केन्द्र सरकारक मातहतमे रहबालेल लबिङ कऽ रहल छथि । ओसभ किछु दिन पहिने लिखित रुपेँ ई माँग सेहो कएने रहथि ।
किछु जिल्ला सीडीओ प्रदेश मन्त्रालयक सचिवसँ वरिष्ठ सहसचिव रहलाक कारण सेहो प्रदेश मन्त्रालयक निर्देशन नहि मानल जा सकैत अछि तर्क कएलन्हि अछि ।
स्रोतक अनुसार कानुन मन्त्रालयक रायसहित मन्त्रिपरिषदमे गेल आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयकमे किछु हेरफेर करबालेल गृह, कानुन आ प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवकेँ जिम्मा देलगेल अछि ।
संघीयताक अवधारणा जिल्लाकेँ समन्वयकारी इकाइक रुपमे मात्र चिन्हलाक बादो प्रमुख जिल्ला अधिकारीकेँ विगतसँ अधिक अधिकार देलगेल अछि । संघीय सरकारक नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरीमात्र नहि, प्रदेश प्रहरी परिचालनक अधिकार सेहो प्रमुख जिल्ला अधिकारीके देलगेल अछि । सीडीओ नेपाल सरकार आ प्रदेश सरकार दुनुके निर्देशनमे काज करत कहलगेल अछि ।
मेला, जात्रा, पर्व या कोनो सभा जुलुसके भीडसँ हिंसात्मक प्रवृति लऽ शान्ति भंग हएबाक संभावना देखलगेल अवस्थामे प्रमुख जिल्ला अधिकारी तत्काल प्रदेश प्रहरी परिचालन कऽ ई काज रोकि सकैत अछि विधेयकमे कहलगेल अछि । प्रदेश प्रहरीमात्र नियन्त्रण नहि कऽ सकल अवस्थामे ओ तुरन्त नेपाल प्रहरी परिचालन करबाक आदेश दऽ सकैत अछि विधेयकमे व्यवस्था कएलगेल अछि ।
प्रदेश प्रहरी आ नेपाल प्रहरी सेहो नियन्त्रण नहि कऽ सकल अवस्थामे सशस्त्र प्रहरी परिचालन करबाक अधिकार सेहो सीडीओके देलगेल अछि । भीड नियन्त्रण करबालेल गोली चलएबाक आदेश सेहो विगत जँका सीडीओ देत । शान्ति सुरक्षा कायम करबाक सम्बन्धमे भेल काम कारबाहीके जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय गृहमन्त्रालय आ प्रदेशक आन्तरिक मामिला देखएबला मन्त्रालयकेँ तत्काल देबए परत ।
ओहि निकायसभसँ प्राप्त निर्देशनक पालना करब प्रमुख जिल्ला अधिकारके कर्तब्य होएत विधेयकमे उल्लेख कएलगेल अछि । मुदा कोनो अवस्थामे केन्द्र सरकार आ प्रदेश सरकारक आदेश फरक भेल अवस्थामे ककर निर्देशन मानल जाएत प्रष्ट नहि अछि । मुदा नेपाल सरकारक प्रतिनिधि रहलाक कारण सीडीओके अन्तिम आदेश संघीय गृहमन्त्रालयके मानए परत ।
संघीय सरकारक गृहमन्त्रालय आ प्रदेशक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँ समन्वय कऽ जिल्लाक शान्ति सुव्यवस्था कायम रखबाक जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीकेँ देबाक मस्यौदा तैयार भेल सरकारक प्रवक्ता गोकुल बास्कोटा पुष्टि कएलन्हि अछि ।
मस्यौदामे केन्द्रीय सुरक्षा समिति, प्रदेश सुरक्षा समिति आ जिल्ला सुरक्षा समितिक निर्णय आ निर्देशनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीके काज करबाक व्यवस्था अछि ।
मस्यौदामे प्रमुख जिल्ला अधिकारीकेँ साविकके अधिकारमे प्रदेशसँ सम्बन्धित नयाँ अधिकार सेहो बढाओलगेल अछि । एहिसँ सीडीओ राणाकालीन बड हाकिम जँका शक्तिशाली बनत आ प्रदेश सरकारसँ शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार कम हएबाक आशंका प्रदेशक आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रीसभ कएलन्हि । प्रदेशभितरके शान्ति सुरक्षा कायम करबाक सन्दर्भमे प्रदेश सरकारकेँ जिम्मा देबा पर हुनकासभक जोड अछि ।
मस्यौदामे पहिने जँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीकेँ जिल्ला सुरक्षा समितिक अध्यक्ष बनएबाक प्रस्ताव अछि । एहि प्रस्ताव अनुसार जिल्ला सुरक्षा समिति जिल्लाक शान्ति सुरक्षाक सूचना संकलन आ विश्लेषण कऽ सुरक्षा रणनीति बनएबाक आ कार्यान्वयन करत । तहिना संघीय सरकार आ प्रदेश सरकारक सुरक्षा समिति आ मन्त्रालयक आदेश कार्यान्वयन करत ।
संघीय प्रहरी ऐनके मस्यौदा नहि बनलाक बादो आन्तरिक शान्ति व्यवस्था कायम करबाक सम्बन्धी विधेयकमे प्रदेश प्रहरीके काम कर्तव्यके विषयमे प्रष्ट कएलगेल अछि । प्रदेश प्रहरीक परिचालन सम्बन्धीत प्रदेशक आन्तरिक मामिला मन्त्रालयक समन्वय आ निर्देशनमे प्रमुख जिल्ला अधिकारी करत व्यवस्था अछि ।
प्रदेश प्रहरीके काबु बाहर गेलाकबाद संघीय गृहमन्त्रालयकेँ जानकारी करा कऽ नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी परिचालन होएत । विधेयकमे दु या दुसँ अधिक प्रदेशमे गम्भीर अशान्ति भेल चाहे हएबाक सम्भावना देखलगेला पर जिल्ला अधिकारी या सम्बन्धीत प्रदेशक आन्तरिक मामिला देखएबला मन्त्रालयके संघीय गृह मन्त्रालयके जानकारी कराबए परत कहलगेल अछि ।

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निर्मला पन्तके घटना आश्चर्यजनक ः प्रधानमन्त्री

काठमाण्डू पुस १८ गते ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्मला पन्तके बलात्कारक बाद हत्याके घटना आश्चर्यजनक रहल बतओलन्हि अछि । मंगलदिन काठमाण्ठडूमे आयोजित कार्यक्रममे ओ बलात्कारक बादक पछिला हत्याक दोसर घटनामे दोषी पत्ता लगला बादो एहिमे कठिनाई भेल बतओलन्हि ।
‘प्रहरी सुरुमे किछु गल्तीसभ कएने देखलगेल अछि । प्रहरी ओ गल्ती किया कएलक कहि प्रहरीके एकके बाद दोसर टिम, गुप्तचरसभ सेहो पठा कऽ पठा कऽ अनुसन्धान भऽ रहल अछि । पछिला समयमे एआईजीके तहसँ अनुसन्धान कएने छी’ प्रधानमन्त्री ओली कहलन्हि, ‘मुदा एखनधरि किछु आश्चर्यजनक बातसभ आएल अछि । किछु आदमीसभ अपराध अपनेसभ एना कोना कऽ कएने छी कहि बयान दैत अछि, मुदा डीएनए नहि मिलैत अछि, अपराधी स्वीकारैत अछि, कवुल करैत अछि, डीएनए नहि मिलैत अछि ।’
नेपाल प्रहरी आम रुपेँ अपराध अनुसन्धानमे सक्षम रहला बादो निर्मला पन्तके घटनामे अपराधी पत्ता नहि लागब दुखद रहल हुनकर कहब छलन्हि । ‘नेपाल प्रहरी आम रुपेँ अपराध अनुसन्धान करबालेल, अपराधी पत्ता लगाबए, कारबाही करबामे सक्षम अछि । ९५ प्रतिशतसँ अधिक अपराध पत्ता लागल अछि’ प्रधानमन्त्री कहलन्हि, ‘एहि बीचमे भेल एहि प्रकारक घटनामे आम रुपेँ पत्ता लागल अछि । बलात्कारक घटना, बलात्कारक बाद घटनासभ प्रहरी पत्ता लगओने अछि । मुदा आश्चर्यजनक बात निर्मला पन्तके यथार्थ अन्तिम रुपेँ निष्कर्ष लागि सकल अछि । ई दुखद पक्ष अछि ।’
प्रधानमन्त्री ओली निर्मला पन्तके घटनामे प्रहरी स्वतन्त्र ढंगसँ अनुसन्धान करए नहि सकल उल्लेख कएलन्हि । ‘एहि घटनाके छानबिन करएबला संस्था स्वतन्त्र ढंगसँ करए नहि सकल अवस्था सेहो नहि अछि, ओहि भितर कतेको शक्तिसभ अपन स्वार्थ ओतह मिला कऽ ओहिकेँ झण्डा बना कऽ चलि रहल देखलगेल अछि ।’ प्रधानमन्त्री ओली अबेर कऽ अपराधी पत्ता लागत दावा कएलन्हि ।

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