admin

शुरु भयो डुबानको मौसम : सिरहा जलमग्न (फोटोफिचर)

सिरहा  । लागातारको वर्षाले मिर्चैयाको विभिन्न चोकमा पानी जमेकाले जनजीवन प्रभावित भएको छ । शनिबारदेखि भइरहेको बर्षाले मिर्चैयाको केन्दुबिन्दु मानिने थाना चौक, बजार एरिया र कटारी चौक लगायतका स्थानहरुमा पानी जमेकाले आवतजावतमा समस्या भइरहेको छ ।

नालाको उचित व्यवस्थापनको अभावमा मिर्चैयामा पानीको निकास नहुँदा पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा समेत पानी जमेकोले सबारीसाधन आगमनमा समस्या भईरहेको छ । मिर्चैयामा नाला निर्माणका लागि खनिएका खाल्डोहरु अधुरै रहँदा स्थानीय व्यवसायीहरुको पसलको अगाडी पानी जमेकोले थप सकस भएको छ । मिर्चैयाको थाना चौक एरिया र बजार एरियाको अधिकांश घरमा पानी पसेको छ । वर्षाले मिर्चैयाका सडक तथा बाटोहरु जलमग्न र हिलाम्य भएको छ ।

मिर्चैया नगरपालिका अन्तर्गत रहेका जिर्ण एवम् कच्ची सडक तथा गल्लीको सडकहरु पनि वर्षाले हिलाम्य भएको हो ।

नगरभित्र ढल तथा पानी निकासको लागि नालाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा समान्य वर्षा हुँदा पनि पानी सडकमै जम्ने गरेकाले हिलाम्य हुने गरेको छ ।

सडकमा पानी जमेर हिलाम्य हुँदा पैदल हिँडडुल गर्न समेत कठिनाई भएको छ । पटक–पटक यस्ता समस्याहरुले मिर्चैया नगरपालिकाबासी आजित भएपनि नगरपालिकाले समस्या समाधान गर्न खासै चासो देखाएको छैन ।

पानीको उचित निकास नहुँदा सर्बसाधारणको घर–घरमा पानी पसेपनि नगरपालिकाले कुनै चासो नदिएको राजपा नेपालका नेतृ चन्द्रकला साहले आरोप लगाइन् ।

वर्षाले जिल्ला मिर्चैयाको साथै, गोलबजार, लहान, सुखिपुर, कल्याणपुर, बस्तिपुर, धनगढीमाई, सिरहा सदरमुकाम लगायत ग्रामिण क्षेत्रको सडक प्रभावित बनेको छ ।

 

Read More »

किसानको पीडा : भारतले किन छाड्दैन नहरमा पानी ?

पर्सा । भारतको तर्फबाट गण्डक नहरमा पानी आउँदा नेपालको खेतीकिसानी प्रभावित भएको छ ।

गण्डकको नहर भारतीय भूमि, पर्साको जानकी टोल हुँदै रौतहटको बागमतीसम्म पुगेको छ । तर गत साउन २७, २८ र २९ गते आएको बाढीले नहरमा पुर्याएको क्षति हालसम्म मर्मत सम्पन्न नहुँदा किसान मर्कामा परेका छन् ।

भारत र नेपाल दुवैतर्फ गण्डक नहरको मर्मत कार्य भइरहेको नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद साहले बताए । उनी भन्छन्, ‘भारतले पानी नदिएको होइन । गत वर्ष आएको बाढीका कारण नहरमा थुप्रै क्षति भएको छ । क्षति भएको ठाउँमा मर्मत भइरहेकोले पानी आउन ढिला भएको हो ।’

भारततिर १० भन्दा बढी ठाउँमा क्षति पुर्याएको छ । यही क्षतिका कारण गत गहुुँको सिजनमा पनि पानी दिएको थिएन । अहिले पनि मर्मत कार्य धमाधम भइरहेको भारतको रामनगरमा रहेका जल संसाधन विभागका प्रमुख शैलेन्द्र प्रसादले दाबी गरे ।

उनले रातोपाटीसँग फोनमा कुरा गर्दै भने, ‘आज पनि काम भइरहेको थियो तर पानी पर्न थालेपछि काम रोकिएको हो । मौसमले साथ दियो भने जुलाई १० तारिखभित्र पानी छाड्नेछौँ । यदि यस्तै पानी परिरह्यो भने नहरमा समयमा पानी छाड्न गाह्रो हुन्छ ।’

डिभिजन कार्यालयका प्रमुख साहले यदि नहर सञ्चालनमा आएन भने वैकल्पिक उपाय अपनाउने बताए । उनले भने, ‘मलाई विश्वास छ २५ देखि ३० गतेभित्रमा पानी आउँछ तर मौसम खराब भयो र ठेकेदारले काममा लापरवाही गरे भने ढिलो पनि हुनसक्छ । ढिलो भयो भने वैकल्पिक उपाय अपनाउनेछौँ ।’

किसानलाई मर्का परिरहेको कुरा आफूलाई पनि थाह भएको र अहिले त्यसको व्यवस्थापनमा लागेको बताउँदै उनले भारतीय पक्षलाई पनि काम छिटो सकियोस् र पानी छाड्न पाइयोस् भन्ने चाहना रहेको बताए ।
विहार सरकारले पनि त्यहाँका जल संसाधन विभागलाई छिटो मर्मत कार्य सकेर नेपाललाई पानी छाड्न निर्देशन दिएको प्रमुख साहले बताए ।

गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले नेपालतर्फ आठ सय क्युसेक पानी छाड्नुपर्छ । तर केही वर्षयता मुस्किलले ५ सयदेखि ६ सय क्युसेक मात्रै पानी छाड्ने गरेको यहाँका किसान बताउँछन् । नहर दुई हजार छ सय क्युसेक क्षमताको रहेको छ ।

सन् १९७६ मा भारतले दुई चरणमा गण्डक नहर निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । पर्साको जानकी टोलबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र रौतहटको बागमतीमा गएर मिसिने नहरलाई पूर्वी नहर भन्ने गरिन्छ । यो नहर ९५ किलोमिटर लामो छ । पर्सादेखि रौतहटसम्मको ३१ हजार ४ सय हेक्टर जग्गालाई सिञ्चित गर्ने लक्ष्य रहेको सम्झौतामा उल्लेख छ । तर भारतले पर्याप्त मात्रमा पानी नछाडेका कारण रौतहटसम्म समेत पानी नपुगेको किसानहरूले पीडा सुनाए ।

 

Read More »

सरकारलाई १३ वटा विधेयक मस्यौदा हस्तान्तरण

धनुषा– प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न सरकारले गठन गरेको विधेयक मस्यौदा सहजीकरण समितिले १३ वटा विधेयक निर्माणपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

समितिका संयोजक एवं प्रदेश नं. २ का मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सोमबार ति विधेयक मस्यौदाहरु हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

यस अघि नै समितिले बुझाएको ८ वटा विधेयक मध्ये २ वटा प्रदेश सभाले पारित गरि सकेको छ भने अन्य ६ वटा विधेयक प्रदेश सभामा छलफलका क्रममा रहेका छन् ।

समितिले सोमबार हस्तान्तरण गरेको विधेयकहरुमा  लैङ्गिक तथा  घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, विद्युत प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ , प्रदेशीय व्यवस्था बमोजिम वन जंगल संरक्षण र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं. २ गुठी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५, प्रदेश नं. २ को विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५,  प्रदेश नं. २ फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन (एफ. एम. रेडियो) सञ्चालन तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश नं. २ वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको सामाजीक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, २०७५, प्रदेश नं. २ प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्य्विधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, २०७५, प्रदेश २ शिक्षा ऐन , २०७५,  प्रादेशिक प्रशासनका लागी आवश्यक कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि विधेयक, २०७५, गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ , प्रदेश नं २ कोप्रदेश सभासचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयक २०७५  छन्  । यसअघि प्रदेश सभा दर्ता भएका विधेयकहरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि विधेयक र प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि विधेयक पारित भै सकेको छ भने, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धि विधेयक, नीति आयोगको  काम कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धि विधेयक , प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५, जिल्ला नगर तथा गाँउ सभा संचालन सम्बन्धि कार्य्विधि विधेयक , लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धि विधेयक २०७५ , स्थानीय तह पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धि विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।

 

Read More »

महोत्तरी जिल्लामा सात हजार भन्दा बढी बालबालिका कुपोषणको शिकार

गौशाला ।  महोत्तरी जिल्लामा छ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका सात हजार बढी बालबालिका कुपोषणको शिकार भएका छन् ।

जिल्ला अस्पताल महोत्तरीका चिकित्सक गिरेन्द्र झाले जिल्लाको दुई हजार २०० बालबालिकामा कडा कुपोषण र पाँच हजार दुई बालबालिकामा मध्यमखालका कुपोषण फेला परेको बताए।

चिकित्सक झाका अनुसार जिल्लाको ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने बालबालिका गरिबीका कारण चाहिए जति खाना खान नपाएर कुपोषणका शिकार भएका छन् । त्यस्तै शहरी क्षेत्रका बालबालिका सन्तुलन मिलाएर खाना नखाएका कारण कुपोषणको शिकार भएका छन् ।

जिल्ला अस्पताल महोत्तरीले जिल्लाका बालबालिकामा फेला परेको कडा खालको र मध्यम खालको कुपोषण हटाउनका लागि जिल्ला अस्पताल जलेश्वरलगायत जिल्लाको अन्य करीब एक दर्जन विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीमा विशेष कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

महोत्तरी जिल्लामा अहिले छ महिनादेखि ५९ महिना उमेर समूहका ७० हजार ६२५ जना बालबालिका रहेका छन् ।

 

Read More »

अभिभावक भन्छन्, ‘शिक्षिकाले पिट्दा छोराको अप्रेशन नै गर्नुपर्यो’

बीरगञ्ज । वीरगञ्जको गोल्डेन फ्युचर सेकेण्डरी स्कुलकी शिक्षिकाले विद्यार्थीलाई हिर्काउँदा विद्यार्थीको अपरेशन नै गर्नुपरेको हो ।

वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १० अशोक वाटिका बस्ने मनोज ठाकुरको छोरा आलोक शर्मालाई शिक्षिका सुमन झाले कुटपिट गर्दा उनको ढाँडमा चोट लागेर अपरेशन नै गर्नुपरेको पीडित परिवारले बताएका छन् ।

गएको जेठ २७ गते गोल्डेन फ्युचर सेकेण्डरी स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थी आलोकलाई तेश्रो घण्टीमा शिक्षिका सुमनले व्याकरण पढाउने क्रममा प्लाष्टिकको पाइपले ढाँडमा हिर्काउदा चोट लागेको बालकले बताएका छन् ।

घरमा अभिभावकलाई भने विद्यालयमा शिक्षकबाट फेरी कुटाई खाने डरले आलोकले केही पनि नभनेको तर हिँड्नलाई पनि अप्ठ्यारो गर्ने, खाना पनि नखाने गरेपछि परिवारले उनलाई चिकित्सकलाई देखाएका थिए ।

चिकित्सकले औषधी लेखेर दिएपछि पनि ठीक नभएपछि पुन डा.रोशन अलीकोमा भर्ना गराएपछि एक्सरे गराउँदा डाक्टरले अपरेशन गर्नुपर्ने बताए । ढाँडामा लागेको चोटको बारेमा आलोकले शुरुमा नबताए पनि केही दिनपछि विद्यालयमा शिक्षकले कुटेको बताएका थिए ।

यस विषयमा विद्यालयमा पनि जानकारी गराउँदा समेत विद्यालयबाट कुनै किसिमको जवाफ नआएको पीडितका अभिभावकले बताए । उनीहरुले विद्यालयकी शिक्षिकाले नै लठ्ठीले हिर्काएको आरोप लगाएका छन् । तर, विद्यालयका प्रिन्सिपल डिजे गुरुङले भने विद्यालयमा २७ गते तीनजना विद्यार्थीहरुबीच झगडा भएपछि सामान्य सजाय मात्रै दिएको बताएका छन् । उनले २८ गतेदेखि विद्यालय बन्द भएपछि शिक्षिकाले त्यसरी कुटपिट गरेको आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउदै यस विषयमा विद्यालय खुलेपछि छानविन गर्दा समेत त्यस्तो कुटपिट नभएको दावी गरे ।

उनले विद्यालय बन्द भएपछि पनि धेरै दिनपछि मात्रै अभिभावकहरुले आपूmलाई जानकारी दिएको र सोही अनुसार आपूm अस्पतालमा पुगेर घाइते बालक र अभिभावकहरुलाई भेट गरि आवश्यक उपचार खर्चको पनि व्यवस्था गरिदिएको बताए ।

अभिभावकका अनुसार अस्पताल प्रशासनले पनि बालकलाई लागेको चोट निकै गम्भीर भएकोले अपरेशन गर्नुपरेको र कुटपिट नै भएको हो भने कानुनी प्रक्रियामा जान समेत सुझाव दिएको अभिभावकले बताएका छन् ।

 

Read More »

सरकार किम जोङ उनको शैलीमा : कांग्रेस

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति र ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकलाई दुर्व्यवहार गरेर जनतालाई तर्साउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद्‍मा विरोध गरेका छन् ।

कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले क्यानाडा जान लागेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला र ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक डा. भोजराज अधिकारीलाई दुर्व्यवहार गरेर सरकारले तुजुक देखाएको बताए । ‘सरकारले जनतालाई तर्साउन खोजेको छ’ प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै गिरीले भने, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्री दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली हुनुहुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले गरिमा देखाउने बेला हो । तुजुक र दम्भ देखाउने बेला होइन । उपकुलपतिमाथि भएको दुर्व्यवहारको घटना अन्जानमा भएको हो भने हुन्छ ।’
उनले सरकारले गरेको यी दुई दुर्व्यवहारको घटनाले लोकतन्त्र माथि नै प्रहार भएको आरोप लगाएका छन् । लोकतन्त्रमा जनतादेखि सरकार डराउने र तानाशाही व्यवस्थामा मात्र सरकारदेखि जनता डराउने गरेको उनले बताए ।
शून्य समयमा कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले ट्रमा सेन्टरका डा. अधिकारीलाई गृहमन्त्रीको आदेशमा अपरहण शैलीमा लगिएको भन्दै विरोध जनाए । सरकारले उत्तर कोरियाली नेता किमजोङ उनको शैलीमा बुद्धिजीवीलाई तसाईरहेको सिंहले बताए । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले उपकुलपति कोइरालालाई सम्मेलनमा पठाउन सरकारलाई आग्रह गरे । उपकुलपतिलाई क्यानडामा जान नदिएर मुलुकको स्वाभिमानमाथि क्षति भएको उनले बताए । ‘समापन समारोहमा भए पनि उपकुलपति कोइरालालाई पठाइयोस्,’ उनले भने, ‘नेपालको पहिचान, इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउने काम नहोस् ।’
गिरीले डा.गोविन्द केसीले उठाएको मागमा सिंगो संसद् पार्टीको ह्वीपअनुसार पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएकामा असन्तुष्टि जनाए । राजपाका सांसद अनिलकुमार झाले आफ्नो पार्टी केसीको सत्याग्रहको पक्षमा रहेको बताए । नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले केसीको अनशनलाई बेमौसमी बाजा भन्दै कानुन हातमा लिने गरी अनशन बसेकोमा विरोध जनाए । ‘कसलाई के खान मन लाग्छ, उसलाई सरकारले पुर्‍याउन सक्दैन’ उनले भने ।
नेकपाका किसान श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाका सडक हिलाम्मे हुँदा पनि सरकारले नबनाएकोमा आपत्ति जनाए । सडकले नगरपालिका, नगरपालिकाले मेलम्ची आयोजनालाई दोष दिएर उम्कने गरेकोसमेत उनले बताए । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नारायणघाट–मुङलिङ सडकमा भौगर्गिक अध्ययनबिनै अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा विरोध जनाए ।
सांसद खगराज अधिकारीले कास्की र म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा राख्न माग गरे । नेकपाकै अर्का सांसद गणेश ठगुन्नाले दार्चुलालाई बाढीग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारसंग माग राखे । नेकपाका सांसद गंगाबहादुर तामाङले बनेपा र पनौतीमा बाढी आउँदा किसानको धानबाली नष्ट भएकोले राहतको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । उनले रोशी खोलाको क्रसर उद्योग नियमन गर्न सरकारसंग माग राखे । कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाले दोलखाका भूकम्पपीडितले तेस्रो किस्ता पाउन नसकेको बताए । भूकम्पले क्षति भएको गुम्बा अझै पनि त्रिपाल र जस्ता मुनी रहेको भन्दै उनले तत्काल पुनर्निर्माण गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
साना दलको विरोध
राप्रपाले संसदीय सुनुवाई समितिमा साना दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई सहभागी नगराएको विरोध जनाएको छन् । राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले समितिमा आफ्नो पार्टीलाई प्रतिनिधित्व नगराएर बिचारलाई निषेध गरिएको दाबी गरे । ‘विचारको आधारमा कसैलाई निषेध नहोस् । सुनुवाई समितिमा राप्रपालाई समावेश नगरेकामा हाम्रो असहमति छ,’उनले भने ।
मन्त्री नहुँदा विधेयक पेस भएन
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संसद्‍मा नआएपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक बिहीबारको बैठकमा पेस हुन सकेन । कार्यसूचीको ४ नम्बरमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले विधेयक पेस गर्ने उल्लेख थियो । मन्त्री बर्दिया गएको जानकारी पाएपछि कार्यसुचीबाट हटाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । ‘मन्त्री पनि नभएको र कांग्रेसले पनि विरोध गर्न सक्ने भएपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको हो’ संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
Read More »

संघीय बजेट पारित

काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट संघीय संसदबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाले असार १८ मा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत बाइसौं संशोधन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो ।

राष्ट्रियसभाले पनि असार २५ मा संशोधनबिना पारित गरेपछि सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको हो। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा चारवटै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सन्देश सभामुखले सदनलाई जानकारी गराएका हुन्। बजेट पारित भएसँगै सरकारलाई साउन १ देखि नै विनियोजन गर्न कुनै बाधा पुग्ने छैन। धेरैजसो करसम्बन्धी व्यवस्था भने जेठ १६ देखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्।

प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाउने व्यवस्था छ। राष्ट्रियसभाले पनि संशोधनबिना विधेयक पारित भएमा उक्त विधेयक पारित भएको मानिन्छ। राष्ट्रियसभाले मंगलबार प्रतिनिधिसभालाई संशोधनबिना विधेयक फिर्ताको सन्देश पठाएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित पठाउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणलगत्तै सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले बताए। ‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट समेत संशोधनबिना पारित भएकाले बजेट पारित भयो,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आउँदो आर्थिक वर्षको अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड हुने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब र १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट घाटा पूर्ति गर्ने योजना छ।

सरकारले जनप्रतिनधिहरू प्रत्यक्ष संलग्न रहने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ। जुन रकम छर्नका लागि राखिएको भन्दै निकै विवादास्पद बनेको छ। तर, पनि धेरैजसो सांसदले रकम कम भएको र खर्च गर्न अप्रत्यक्ष बन्देज लगाइएकामा विरोध गरेका थिए।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ। सरकारले एक तिहाइ रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट ल्याएको हो। सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, फास्टट्रयाक, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने, मेट्रो रेल तथा जलमार्ग पूर्वतयारीका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ। सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय र निरन्तर खरिद बिक्रीमा कडाइ गरिएको छ।

सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि जनाए पनि दुवै सदनबाट बजेट बहुमतले पारित भएको हो। मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले समेत बजेट माथिको छलफलमा विरोध जनाएका थिए। विनियोजन विधेयकको छलफलमा केही सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपरेपछि मन्त्रालयले वितरण गरेको बजेटको पुस्तिका नै सम्बन्धित मन्त्रीलाई फिर्तासमेत गरे। केही सांसदले मन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।

प्रतिपक्षका सांसदभन्दा पनि सत्तापक्षका सांसद सरकारको विरोधमा आएपछि मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल रोक्नुपरेको थियो। नेकपा संसदीय दल नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको विरोध नगर्न सांसदहरूलाई बैठकमै निर्देशन दिनुपरेको थियो।

जेठ ३० देखि विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो। जसरी प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षका सांसदहरू सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गरे पनि राष्ट्रियसभामा आक्रामक देखिएनन्। प्रतिपक्ष सांसदहरूले पनि बजेट माथि छलफल हुँदा विरोधमा उत्रिएका सत्तापक्षका साांसदहरू पनि विधेयक पारित गर्दा पक्षमा मतदान गरे।

Read More »

भक्तपुर डुबान : मृतकका परिवारलाई जनही १ लाख, विस्थापितलाई १० हजार

काठमाडौँ — भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–७ मझुवा बागेहिटीमा पहिरोले टहरा पुरिँदा मृत्यु भएकाका परिवारलाई जनही १ लाख रुपैयाँ राहत दिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले टहरो पुरिँदा मृत्यु भएका एकै घरका तीन जनालाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट जनही एक लाख राहत वितरण गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।

बुधबार रातिदेखिको वर्षाका कारण घरपछाडिबाट पहिरो खस्दा ७० वर्षीय हिराबहादुर लामा, ६५ वर्षीय तानमाया लामा र नातिनी २ वर्षीय सम्पदा लामाको मृत्यु भएको थियो।
त्यस्तै उक्त क्षेत्रका बाढी र पहिरोबाट विस्थापितको प्रतिपरिवारलाई १० हजार राहत तत्काल वितरण गर्ने निर्णय पनि भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बुधबार रातिदेखिको पानीले काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला, उपत्यका बाहिरका काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, गोरखालगायत जिल्ला प्रभावित भएको भन्दै मन्त्रालयले ती क्षेत्रहरुमा नेपाली सेना, प्रहरी उद्धारमा खटाइएको बताएको छ। यस्तै सिन्धुली-धुलिखेल सडक विभिन्न स्थान पहिरोका कारण अवरुद्ध भएकोले आवागमन खुलाउन कार्य भइरहेको पनि जनाइएको छ।
लगातारको वर्षाले भक्तपुरका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । वर्षाका कारण सयौं घर, विद्यालय, अस्पताल र मठमन्दिरहरू डुबानमा परेका छन् । हनुमन्ते खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पसेपछि मध्यपुरथिमि नगरपालिका क्षेत्रका कमेरोटार क्षेत्र, राधेराधे क्षेत्र, निकोसेरा, दुवाकोट, सिर्जनानगर, सल्लाघारी, जगाती, लिवाली क्षेत्रका सयौं घर डुबानमा परेका छन् ।
त्यसैगरी भक्तपुरको जगाते, हनुमान घाट, बाराही क्षेत्र आसपासका घरहरु, सिद्धिस्मृति प्रतिष्ठान, शान्ति निकेतन मावि लगायतका बिभिन्न विद्यालयहरु समेत डुबानमा छन् ।
Read More »

नेटवर्क नहुँदा समस्या

प्यूठान — जिल्लाका दुई स्थानीय तहका केन्द्र क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कले काम नगर्दा स्थानीयले समस्या भोगिरहेका छन् ।

गौमुखी गाउँपालिका र झिमरुक गाउँपालिकाको केन्द्र क्षेत्रमा नेटवर्क नहुँदा समस्या भएको हो ।
गौमुखी गाउँपालिकास्थित नारीकोटमा निर्माण गर्न लागिएको नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण पूरा गर्न ढिलाइ भएका कारण यस्तो समस्या भोग्नुपरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
यस क्षेत्रकै अग्लो नारीकोट डाँडामा टेलिकमको टावर निर्माणको काम थालेको वर्षौं भए पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
गौमुखी र झिमरुक गाउँपालिका क्षेत्रका टेलिकमका सेवाग्राही ८ हजारभन्दा बढी छन् । गाउँपालिकाकै केन्द्र रहेको क्षेत्रमा नेटवर्क नहुँदा आउने सेवाग्राहीले निकै समस्या भोग्नु परेको झिमरुक गाउँपालिका १ बाँदीकोकोट बालुवाका विमल शर्माले बताए ।
‘गाउँपालिकामा फोन गर्न खोज्यो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा गाउँपालिकाको सेवा लिनसमेत समस्या भएको छ ।’
जिल्लाकै प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल गौमुखी मन्दिर क्षेत्रमा मोबाइल राम्रोसँग नचल्दा गौमुखी आउने पर्यटकले समेत समस्या भोग्नु परेको गौमुखी गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले बताए ।
झिमरुक र गौमुखी क्षेत्रमा मोबाइल सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गौमुखीको नारीकोट र मल्लरानी गाउँपालिकाको चुजा सिंदुरेलेकमा टावर निर्माण गर्ने काम भइरहेको नेपाल टेलिकम प्यूठानका प्रमुख कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘नेटवर्कको समस्या समाधानका लागि दुई स्थानमा नयाँ टावर निर्माण गर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘दुवै स्थानका टावर दसैंअगाडि नै सञ्चालन हुनेछन् ।’
Read More »

कांग्रेसका जनसम्पर्क समिति दुई गुटमा

काठमाडौँ — कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले विधानविपरीत गठित ‘नेपाली जनसम्पर्क समन्वय समिति युरोप’ खारेज गर्न माग गरिरहेका बेला त्यसै विषयलाई लिएर युरोपस्थित विभिन्न देशका जनसम्पर्क समिति विभाजित बनेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा केही दिनअघि बोलाएको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले विधानविपरीत गठित उक्त समन्वय समिति विघटन गर्न माग राखेका थिए । विघटन गर्ने/नगर्ने विवादकै बीच पार्टीका मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले समन्वय समितिको २१ जुलाईमा हुने भेलामा सहभागी हुन युरोपका जनसम्पर्क समितिहरूलाई पत्र पठाएपछि विवाद चुलिएको हो । युरोपका नौवटा जनसम्पर्क समितिका वर्तमान, पूर्व तथा संस्थापक अध्यक्षले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै भेलामा सहभागी नहुन नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन् ।

‘असार १३ को चलानी नम्बर ६३३ बाट नेपाली जनसम्पर्क समन्वय समिति युरोपको नाममा अवैधानिक तवरबाट मुख्य सचिवद्वारा लेखिएको पत्र बदर गर्न पार्टी सभापति र महामन्त्रीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ संयुक्त वक्तव्यमा उनीहरूले भनेका छन् । उनीहरूले निर्वाचित र पार्टीले मान्यता दिएका जनसम्पर्क समितिसँग सम्पर्क र परामर्श नगरीकनै विधानविपरीत गठन भएको युरोप समन्वय समितिको भेलामा उपसभापति विमलेन्द्र निधि सहभागी हुन लागेको प्रति दु:ख प्रकट गरेका छन् ।

अवैधानिक संस्थाले बोलाएको भेलामा आफूहरू नजाने भन्दै उनीहरूले उपसभापति निधिलाई विवादमा नपर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने जनसम्पर्क समितिका अध्यक्षमा सीता सापकोटा बेल्जियम, शिखर खडका जर्मनी, शुक्रराज न्यौपाने आयरल्यान्ड, इन्द्र शर्मा स्पेन, बालकृष्ण सापकोटा लक्जम्बर्ग, एलेनी सुवेदी पोल्यान्ड, श्याम सापकोटा स्विट्जरल्यान्ड, सीता अर्याल साइप्रस र राजन शर्मा चापागाईं इटलीलगायत छन् ।

सन् २००७ सालमा युरोप आएका केही अग्रज राजनीतिज्ञले युरोपमा जनसम्पर्क समिति गठन गर्ने र तिनलाई सक्रिय बनाउने उद्देश्यले समन्वयकारी भूमिकाका लागि दिल गुरुङको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेका थिए । पार्टी विधानले जनसम्पर्क समितिलाई विधानअनुरूप समेटेर केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिने व्यवस्थासमेत गराइसकेको छ । तर, समन्वय समितिबारे विधानमा कुनै उल्लेख छैन ।

Read More »